हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको बुधबारको निर्णयले राज्यको कोषमा वार्षिक रु. ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० बराबरको थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै राज्यको वार्षिक खर्चमा यस्तो वृद्धि हुने भएको हो।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु. ५,००० थप गरिएको छ।
संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको साबिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरी माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणी शिक्षकको सुरु तलब सरह कायम गरिने भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार स्रोतको सीमितताका बाबजुद विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको योगदानलाई सम्मान गर्दै यो कदम चालिएको हो।
‘(बुधबार) आजकै निर्णयबाट राज्यको वार्षिक दायित्वमा थप रु. ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० बराबरको भार थपिने देखिएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने,‘स्रोतको सीमितताबीच यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुभएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई समेत धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’
मन्त्री पोखरेलले यो निर्णय मात्रै सबै समस्याको अन्तिम समाधान नभए पनि सुधारको दिशामा सरकारको इमानदार प्रयास भएको बताए।
विद्यालय शिक्षामा आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको सुव्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि गुणस्तर सुधार र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल जारी रहने बताए।
