हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
झापा- नेपालमा चियाको सर्वाधिक खेती र उत्पादन हुने जिल्ला हो झापा। राजमार्गबाट गुड्दा होस् या ग्रामीण क्षेत्र डुल्दा नै किन नहोस्, चियाका बुट्टा र कारखाना प्रशस्त देख्न पाइन्छ।
हजारौँ मजदुर र किसान यसमा आश्रित छन्। तर दुःखको कुरा के छ भने सरकारलाई चियाखेतीमा मल चाहिन्छ भन्ने थाहा छैन। विसं २०७७ देखि सरकारले चियाखेतीका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन छाडेको नेपाल चिया उत्पादक संघका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले बताए।
नेपालले विदेशमा चिया निर्यात गरेर बर्सेनि करोडौँ विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत गर्दछ। यद्यपि चियाखेतीलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल सरकारले उपलब्ध नगराएपछि तस्करी गरेर भित्र्याउन बाध्य हुनुपरेको उनको गुनासो छ। चिया व्यवसायमा लागेकाहरू चियाखेतीका लागि रासायनिक मलखादको व्यवस्था नगरिएकामा सरकारसँग असन्तुष्ट छन्।
उद्योगीले भरपर्दो संयन्त्र बनाएर चियाखेतीका लागि रासायनिक मलको व्यवस्था मिलाउन माग गरिरहेका छन्। चिया गोडमेल र मलखाद प्रयोग गर्ने बेला सुरु भइसकेकाले मलको यथाशीघ्र व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ।
चिया बगानमा युरिया, डीएपी, पोटास, एमोनिया सल्फेटलगायतका रासायनिक मल जरुरत हुन्छ। नेपाल चिया उत्पादक संघ महासचिव गुप्ताले विसं २०७६ अघिसम्म सरकारले चियाका लागि मल दिने गरेको सुनाए। त्यसयता सरकारी कोटामा मल नपाइएको उनको भनाइ छ।
उद्योगीले चिया क्षेत्रले मल नपाइरहेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत पहल गर्न, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङलगायतका निकायलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
साना चिया किसानको हकमा चिया सहकारीलाई डिलर दर्ता गरी मल उपलब्ध गराउन र ठूला चिया कम्पनीको हकमा प्रदेश वा केन्द्र सरकारमार्फत कोटा निर्धारण गरी मल उपलब्ध गराउन सकिने संघका महासचिव गुप्ताले बताए।
जिल्लामा १० हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती गरिन्छ। उक्त चियाखेतीका लागि वार्षिक एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
चिया उत्पादक संघका सहसचिव विनयकुमार गोयलले मलका लागि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएको बताए।
