श्रीलंकाको स्वतन्त्रता र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध

परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल बिहीबार श्रीलंका भ्रमणमा निस्किएकी छन्। परराष्ट्रमन्त्री विमलाको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। श्रीलंका बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको ७५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा श्रीलंका सरकारले आयोजना गर्ने विशेष समारोहमा सहभागी हुन उनी कोलम्बो गएकी हुन्। राष्ट्रपति रनिल बिक्रमासिंघेले स्वतन्त्रताको ७५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा विशेष समारोह आयोजना गर्दैछन्। त्यस अवसरमा विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। समारोहमा उपस्थितिका लागि परराष्ट्रमन्त्री अली साब्रीले मन्त्री विमलालाई निम्ता पठाएका थिए।

गत आइतबार नेपालस्थित श्रीलंकाली दूतावासकी चार्ज डे अफेयर्स निलुसा दिलमिनीले सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर आफ्नो सरकारका विदेशमन्त्रीले पठाएको निमन्त्रणापत्र मन्त्री विमलालाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। भाेलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रीलंकाको ७५ औँ वार्षिक उत्सवमा भाग लिन जान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

नेपालबाहेक सिंगो दक्षिण एसियालाई आफ्नो उपनिवेश बनाएको ब्रिटिस साम्राज्यले श्रीलंका छाडेको ७५ वर्ष पूरा भएको छ। श्रीलंका सन् १९४८ फेब्रुअरी ४ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको  थियो। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिले सन् १९१९ मा अफगानिस्तान स्वतन्त्र भएको थियो। भारत र पाकिस्तान सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएका थिए।

सन् १९७८ सम्म सिलोन नामले चिनिने श्रीलंकासँग नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। श्रीलंकामा बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या धेरै छ। उनीहरूले सबैभन्दा बढी आस्था राख्ने  गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमा छ।

बेलायती उपनिवेशबाट श्रीलंका स्वतन्त्र भएको नौ वर्षपछि सन् १९५७ मा नेपाल र श्रीलंकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो। सन् १९५७ को १ जुलाईमा दुवै मुलुकले राजदूतस्तरमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको घोषणा गरेका थिए। (सिभिल एन्ड मिलिटरी गजेट लाहोर ३ जुलाई १९५७)

नेपालले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको श्रीलंका १० औँ मुलुक हो। टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले छोटो कार्यकालमा पाँचवटा  मुलुकसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो। अन्य मुलुकमा सोभियत रुस, जापान, स्विट्जरल्यान्ड र इजिप्ट थिए।

बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनुपहिलेको श्रीलंकासँग नेपालको सम्बन्धको चर्चा गर्ने हो भने बौद्ध भिक्षु प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त आजभन्दा १७३ वर्ष पहिले सन् १८५० मा बेलायत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा श्रीलंका हुँदै गएका थिए।

नेपालमा जुद्धशमशेरको कार्यकाल बौद्ध भिक्षुका लागि त्यति अनुकूल थिएन। उनले बौद्ध भिक्षुहरूको नेपाल आगमनमा रोक लगाएका थिए। सन् १९४५ को २९ नोभेम्बरमा जुद्धशमशेरले पद त्याग गरी रिडीतर्फ प्रस्थान गरेपछि सन् १९४६ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री बनेका पद्मशमशेरको कार्यकालमा भने बौद्ध भिक्षुका लागि केही सहज बनेको थियो।

पद्मशमशेरको निमन्त्रणामा सिलोनको एक बौद्ध भिक्षु सद्भावनामण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको थियो। तीन सदस्यीय सद्भावनामण्डलमा भिक्षु अमतानन्दका साथ सिलोन विश्वविद्यालयको प्राचीन अध्ययन विभागका डिन प्राध्यापक रत्नासूर्या र विश्वविद्यालयका अध्यापक अरियापला पनि थिए। (दी इन्डियन डेली मेल २५–अप्रिल १९४६) उनीहरूको आग्रहबमोजिम पद्मशमशेरले बौद्ध भिक्षुहरूलाई नेपाल आउने सहजीकरण गरिदिएका थिए।

सिलोनको स्वतन्त्रताअगावै भारतीय स्वतन्त्रताताका सन् १९४७ मार्च-अप्रिलमा ‘इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्स’ ले दिल्लीमा आयोजना गरिएको ‘एसियन रिलेसन कन्फ्रेन्स’मा नेपाली र श्रीलंकाली प्रतिनिधि आमनेसामने भएका थिए। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता विजयशमशेर जबरा र सिलोनका प्रतिनिधिमण्डलका एस डब्ल्यू आरडी बन्दरानाइके (पछि श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री कार्यकाल सन् १९५६-५९) थिए।

भारतीय उपमहाद्वीपमा कायम बेलायती उपनिवेश ढल्दै गर्दा सिलोनमा समेत स्वतन्त्रता आन्दोलन कायम थियो। त्यतिबेला इन्डोनेसियाको स्वतन्त्रता संग्रामविरुद्ध ब्रिटिस सरकारद्वारा नेदरल्यान्ड्सलाई सहायतास्वरूप उपलब्ध गराएका गोर्खाली सैनिकको त्यहाँ गलत प्रयोग भइरहेको विषयमा संसारभरका सबै उपनिवेशविरोधी स्वतन्त्रता पक्षधर विरोधमा थिए।

दिल्लीमा आयोजित कन्फ्रेन्सको एउटा सत्रमा सिलोनका प्रतिनिधि बन्दरानाइके बेलायतको गोर्खा सैनिकलाई लिएर नेपाल सरकारसँग आक्रोशपूर्ण ढंगमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सिलोनले दक्षिणपूर्वी एसियाको शान्ति व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ। त्यसैले पनि बेलायत सरकार एउटा बृहत् रक्षा योजना निर्माणका क्रममा छ जसमा उसले सिलोनमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न सक्छ। बेलायत सरकारले आफ्नो तर्फबाट सिलोनमा तैनाथ गर्नका लागि गोर्खा सैनिक पनि बोलाइसकेको छ। नेपाल सरकारलाई बेलायतको हातबाट श्रीलंकामा नखेल्न हाम्रो आग्रह छ।’

बेलायतद्वारा सिलोनमा गोर्खा सैनिक तैनाथीको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारसँग गरेको आग्रहबमोजिम नेपालका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारसमक्ष उठाएको विषय जाहेर गर्ने सिलोनका प्रतिनिधिले बताएका थिए। साथै नेपाली प्रतिनिधिले बेलायतले आफूहरूसँग गोर्खा सेना तैनाथीबारे कुनै पनि प्रस्ताव पेस नगरेको समेत प्रस्ट पारे। (एसियन रिलेसन- एसियन रिलेसन अर्गनाइजेसन १९४८)

सन् १९४८ को फेब्रुअरी ४ मा सिलोन बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो। फेब्रुअरी ८ मा त्यहाँ स्वतन्त्रता समारोह आयोजना गरिएको थियो। समारोहमा उपस्थितिका लागि अन्तरिम प्रधानमन्त्री डीएस सेनानाइकेले नेपाललाई पनि निमन्त्रणा पठाएका थिए। २४ जनवरीसम्म सिलोनको स्वतन्त्रता समारोहको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रहरूको संख्या ८ पुगेको थियो। ती राष्ट्रमा बेलायत, फ्रान्स, चिली, भारत, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल र लाइबेरिया थिए। (अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एपीआई, २४ जनवरी १९४८)

त्यतिबेला गोरखापत्रमा छापिएको एक समाचारमा ज्योतिषले दिएको साइतमा त्यहाँका गभर्नर जनरल सर हेनरीले आफ्नो पदको बचा बाँधी सम्बोधन गरेको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री सेनानाइकेले रेडियो सम्बोधनमा भनेका थिए– ‘हामीले करिब २५०० वर्ष पहिले नै भगवान् बुद्धको अनुकम्पाले आत्मिक स्वतन्त्रता पाएका थियौँ र अहिले राजनीतिक स्वतन्त्रता पायौँ। यसबाट जनताले पहिलेको भन्दा बढ्ता व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अनुभव प्राप्त गर्नेछन्।’ (गोरखापत्र ०६ फेब्रुअरी १९४८)

सिलोनका अन्तरिम प्रधानमन्त्री सेनानाइकेले नेपालका प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबरालाई स्वतन्त्रता समारोहमा उपस्थितिका लागि निमन्त्रणा पठाएका थिए। पद्मशमशेरले त्यसलाई स्वीकार गर्दै नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीमा काउन्सिलर रहेका कर्नेल गेहेन्द्रशमशेर थापालाई ‘इन्भ्वाय’ का हैसियतमा सिलोन पठाएका थिए। (गोरखापत्र ०६ फेब्रुअरी १९४८)

फेब्रुअरी ८ मा सिलोनमा आयोजित स्वतन्त्रता समारोहमा अन्य मुलुकका प्रतिनिधिसँगसँगै नेपालका प्रतिनिधिले समेत सहभागिता जनाएका थिए। कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्रता समारोहमा यसरी आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर सहभागिता जनाएको त्यो नै नेपालको पहिलो घटना थियो।

यसरी नेपालले सिलोनको स्वतन्त्रता समारोहमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर सिलोनको स्वतन्त्रतालाई समेत स्वीकार गरेको थियो। सिलोनका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले समेत उता स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामनाको तार पठाएका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले पठाएको शुभकामना सन्देशको तार यस्तो थियो-

‘लंकाले स्वतन्त्रता पाएको सुखदायक महान् सुअवसरमा नेपाल सरकार, नेपाली जनता तथा मेरा तर्फबाट हार्दिक र सच्चा बधाई पठाइरहेछु। त्यो एतिहासिक मुलुकसँग नेपालको सांस्कृतिक घनिष्ठता निकै भएको हुनाले खास गरेर नेपालले बडो हर्ष मानेको छ। त्यहाँका जनता तथा त्यो मुलुकको अविराम शान्ति, समृद्धि, तथा उन्नतिका निम्ति सर्वोत्तम शुभकामना गर्छु। दिल्लीस्थित नेपाली एम्ब्यासीका काउन्सिलर कर्नेल गेहेन्द्रशमशेर थापा नेपाली इन्भ्वायका हैसियतबाट त्यहाँको स्वतन्त्रता उत्सवमा भाग लिन भनी आउनेछन्।’  (गोरखापत्र ०६ फेब्रुअरी १९४८)

यस्तै नयाँदिल्लीमा सिलोनका प्रतिनिधिले आयोजना गरेको स्वतन्त्रता समारोहमा समेत नेपालका प्रतिनिधि उपस्थित भएका थिए। १४ फेब्रुअरीका दिन नयाँदिल्लीमा रहेका सिलोनका प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यालय परिसरमा आयोजना गरेका झन्डोत्तोलन र स्वतन्त्रता समारोहमा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत कमान्डिङ जनरल सिंहशमशेर जबरा सहभागी भएका थिए। उक्त समारोहमा भारतका तत्कालीन गभर्नर जनरल माउन्ट ब्याटन दम्पती, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू लगायतका उच्च भारतीय अधिकारीहरूसमेत उपस्थित थिए।

सिलोनको स्वतन्त्रता समारोहमा सहभागी हुने कर्नेल गेहेन्द्रशमशेर थापा १९६१ साल जेठमा काठमाडौँमा जन्मिएका थिए। १८ वर्षको उमेरमा १९७९ मा नेपाली सेनामा भर्ना भएका थापाले विभिन्न सैनिक तालिमसँगसँगै हाइजिन तथा इन्जिनियरिङ सम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए। उनी अबोटाबादबाट विशेष सैनिक शिक्षा प्राप्त गरी दोस्रो विश्वयुद्धमा शेर रेजिमेन्टको जीओसी भई असममा खटिएका थिए। थापा काठमाडौँ नगरपालिकाको उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष भएका थिए। उनकै पहलमा नगरपालिकाको सवाल र सनदको तर्जुमा भएको थियो। २००४ सालमा सम्पन्न नगरपालिकाको पहिलो चुनाव उनैले गराएका थिए।

थापा २००४ सालमा  दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको काउन्सिलरमा नियुक्त भएका थिए। २००९ सालमा राजा त्रिभुवनबाट उनी मेजर जनरलमा पदोन्नति भएका थिए। कलकत्तामा नेपाली कन्सलर जनरलसमेत रहेका थापाको निधन २०४२ साल माघमा भएको थियो। उनका कान्छा छोरा नारायणशमशेर थापा परराष्ट्रसचिव, त्यस्तै साउदी अरेबिया र युरोपियन युनियनका लागि राजदूत भएका थिए। थापाका माइला छोरा इन्दुशमशेरतर्फका नाति गौरवशमशेर थापा नेपालको परराष्ट्र मामिला विषयमा अध्ययन र लेखनमा सक्रिय छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने प्रक्रियामा नेपाल र सिलोन दुवै मुलुकले एउटै साझा समस्या व्यहोरेका थिए। शक्ति राष्ट्रहरूको आपसी टकरावको मारमा परेर नेपाल र सिलोनसहितका थुप्रै मुलुक लामो समयसम्म सदस्यताबाट वञ्चित हुँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले केही पहल गरेका थिए।

सिलोनका प्रधानमन्त्रीले शक्ति राष्ट्रहरूको आपसी टकरावले आफूहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताबाट वञ्चित नगर्न भन्दै बेलायतका प्रधानमन्त्रीलगायतका शक्ति राष्ट्रका निकायलाई पत्राचार गरेका थिए। त्यस्तो पत्राचारको जानकारी नेपाललाई गराउँदै त्यस विषयमा नेपाल र सिलोन दुवले मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

सन् १९५६ को नोभेम्बरमा काठमाडौँमा चौथो विश्व बौद्ध सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। उक्त सम्मेलनमा भाग लिन सिलोनबाट एक विशिष्ट प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो। त्यसको नेतृत्व तत्कालीन सांस्कृतिक मन्त्री जयवीरा कुरुप्पुले गरेका थिए।

उनको भ्रमणपछि नै नेपाल र श्रीलंकाका बीचमा औपचारिक रुपमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको हो। त्यसैअनुसार दुवै मुलुकका बीचमा सन् १९५७ को १ जुलाईमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। सन् १९९३ मा श्रीलंकाले नेपालमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो। त्यस्तै सन् १९९५ मा नेपालले श्रीलंकामा दूतावास स्थापना गरेको थियो। ७५ औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा श्रीलंकालाई शुभकामना!