सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा ६ महिनासम्म ९.८० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब १९ करोड ५९ लाख १६ हजार ७०८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कार्यालयमा प्रदेश लोकसेवा आयोग छ। आयोगले २७.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
सरकारले आयोगका लागि ११ करोड ४२ लाख ६८ हजार बजेट दिएको थियो। यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २७.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १ करोड ८६ लाख ३६ हजार वार्षिक बजेट छुट्याइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले २३.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका लागि २० करोड ९६ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट छुट्याइएको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो कार्यालयका लागि सरकारले ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलनकुमार शर्माका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कानुन मन्त्रालयले १३.६९ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगले ९.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उनले बताए।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७.३९ प्रतिशत र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ८.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जलस्रोतका लागि ३ अर्ब ७९ करोड ३२ लाख र कृषि मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४१ करोड २५ लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
१० अर्ब ९२ करोड ९ लाख ५८ हजार वार्षिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ७.१२ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ७९ लाख १ हजार ९१७ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यो मन्त्रालयलाई बजेट सबैभन्दा बढी राखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा चालु आवको ६ महिनाको बजेट हेर्दा विकास खर्चभन्दा चालु खर्च झण्डै ८ प्रतिशत बढी देखिएको छ। प्रदेश सरकारले पु“जीगततर्फ चालु आवमा १९ अर्ब ४३ करोड ९१ लख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो।
हालसम्म जम्मा ६.७५ प्रतिशतअर्थात् १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख १३ हजार ३०६ रुपैयाँ बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ।
चालूतर्फ विनियोजन गरिएको १३ अर्ब १७ करोड ७लाख ३८ हजार बजेटमध्ये १४.३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८८ लाख ४६ लाख ३ हजार ४०२ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
पहिलो चौमासिकमा कार्यक्रमका कार्ययोजना बनाउने, अवधारणा तयार गर्ने, कार्यक्रमकोे मोडालिटी बनाउने काम धेरै हुने भएकाले गर्दा बजेट खर्च कम भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए।
उनले भने, ‘कार्यक्रम स्वीकृत हुने काम बल्ल सकिएर कार्यान्वयममा जाने क्रममा छ। त्योभन्दा अगाडि कार्यक्रम तयार मै समय लाग्छ। त्यसैले बजेट खर्च कम देखिएको हो। अब दोस्रो चौमासिकमा बजेट धेरै खर्च हुन्छ।’
चुनावका कारणले गर्दा बजेट खर्च कम भएको सचिव आर्चायले बताएका छन्।
