‘काउन्टर पार्ट’मा जहिल्यै चुक्छ नेपाल, यी हुन् नुल्यान्ड भ्रमणले छाडेका सात सन्देश

काठमाडौँ- राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपपरराष्ट्रमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड नेपालको दुईदिने भ्रमण सकेर फर्किएकी छन्। काठमाडौँमा रहँदा उनले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भेट गरिन्। यसलाई स्वाभाविकै मानिए पनि उनको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको कूटनीतिक भेटघाटको तारतम्यमाथि भने प्रश्न खडा भएको छ। त्यो हो, नुल्यान्डले नेपालका कुन उच्च व्यक्तिसँग डेलिगेसन (प्रतिनिधिमण्डल) तहमा छलफल गरिन् र कोसँग शिष्टाचार भेट गरिन्? यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्पष्ट छैनन्।

नुल्यान्डले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म भेटघाट गरिन्। सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेट गरेपछि उनले पत्रकारसामु केही गम्भीर विषय उठाएकी थिइन्। भेटवार्तामा पनि त्यस्ता विषयमा कुराकानी गरेकै हुनुपर्छ। तर उनले गरेको कुराकानीको अभिलेख कुन तहमा कहाँ रहन्छ भन्ने प्रश्नको जबाफ परराष्ट्रका अधिकारीहरूसँग छैन।

यस्तो भ्रमणमा दुई पक्षीय विषयमा प्रतिनिधिमण्डल तहमा छलफल हुने र उच्च अधिकारीहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने विश्वव्यापी चलन छ। तर काउन्टर पार्ट (समकक्षी) तय गर्न परराष्ट्रका अधिकारीहरू चुकेका छन्। अमेरिकी दूतावासका अधिकारीका अनुसार नुल्यान्ड परराष्ट्रमन्त्रीभन्दा तल्लो तहका केही अधिकारीमध्येकी एक हुन्। त्यस्तो व्यक्तिको ‘काउन्टर पार्ट’ कसलाई राख्ने भन्ने विषय नेपाल सरकारले तय गर्नुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन्।

नुल्यान्डको भ्रमणमा नेपालले नै अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान गएको पाइएन। त्यसैले उनको भेटलाई न शिष्टाचार वार्ता भनियो न त प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल भयो। नुल्यान्डले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार भेटवार्ता गरिन्। फुर्सद निकालेर पाटन दरबार क्षेत्र घुमिन् र पत्रकारसँग केही मिनेट अन्तरक्रिया गरेर फर्किइन्।

भारत पुग्नेबित्तिकै उपपरराष्ट्रमन्त्री नुल्यान्डले कूटनीतिक लय समातेकी छन्। भारतमा परराष्ट्र सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग प्रतिनिधिमण्डल तहमा छलफल भएको छ। त्यसपछि उनले उच्च अधिकारीहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन्।

हामीकहाँ भने यस्तो भेटमा कोसँग के कुरा गर्ने र कस्तो तयारीमा बस्ने भन्ने गृहकार्य भएको पाइँदैन। नेपालमा आउने व्यक्ति कुन तहको हो र उसले के एजेन्डामा छलफल गर्छ? ऊसँग हामीले फाइदा लिन सक्ने विषय केके हुन्? भन्नेमा हाम्रो चासो हुँदैन। यस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो।

परराष्ट्रका अधिकारी यस्ता भ्रमणको सदुपयोग गर्नुभन्दा आफू विदेश भ्रमणमा जान पाइन्छ या पाइँदैन भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन्। पहिलो र दोस्रो तह एकैपटक वार्ताका लागि भन्दै विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति छ। अधिकांश कर्मचारीले यस क्रममा कूटनीतिको न्यूनतम मापदण्ड पालना गरेका हुँदैनन्।

यतिबेला परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र प्रवक्ता सेवा लम्साल ब्रसेल्स भ्रमणमा जाने तयारी रहेकाले ‘काउन्टर पार्ट’ तयारी गर्न मन्त्रालयमा कोही भएनन्। उनीहरू जम्बो टोली सहित युरोप टुरमा छन्। ‘यो सचिवस्तरबाट स्पष्ट पार्ने कुरा भयो। हामी त्यही व्यक्तिसँगको बैठकमा जाँदा यहाँबाट कति डेलिगेसन तय गरेर गएका हुन्छौँ। तर त्यही आउँदा हामी कत्ति पनि तय गर्दैनौँ। यसको मतलब हो, हामी स्वागत गर्न भन्दा आतिथ्यमा रमाउँछौँ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्।

नुल्यान्ड भ्रमणका सात सन्देश

राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपपरराष्ट्रमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपाल भ्रमणका क्रममा सातवटा सन्देश छाडेर गएकी छन्। पहिलो सन्देश हो, विश्वमा फेरि एकपटक अधिनायकत्व बढ्दै गएको छ। संविधानको व्याख्या आफू अनुकूल गरेर अधिनायकवादी शक्तिहरू सक्रिय हुन खोजिरहेका छन्। यसलाई निस्तेज पार्न लोकतन्त्रवादीहरू एकजुट हुनुपर्छ।

उनको दोस्रो सन्देश हो, नेपाल छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्न सक्छ। त्यसैले भारत र चीनसँग उत्तिकै सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ। नेपाल र भारतबीच रहेका असहजता चिरेर सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यस्तै चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। पछिल्ला दिनमा अमेरिका र चीनबीच पनि सम्बन्ध सुमधुर रहेको उनको भनाइ थियो।

तेस्रो सन्देश हो, छिमेकसँग लिने सहयोग पारदर्शी होस्। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने मुलुकले पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्छ। यस क्रममा उनले चीनसँगको सहकार्य र सम्झौताप्रति घुमाउरो तरिकाले शंका व्यक्त गरिन्।

नुल्यान्डले दिएको चौथो सन्देश हो, लोकतन्त्र रक्षाका लागि अमेरिकाले नेपालजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकको साथ सधैँ खोज्छ र त्यस्ता मुलुकलाई अमेरिकाले खुलेर सहयोग गर्छ। यस्तै उनले नेपालमा अमेरिकी सहयोग बढ्ने संकेत गरिन्। यसअघि प्राप्त सहयोग समयमै उपयोग होस् भन्ने अमेरिकी चाहना पनि उनले स्पष्ट पारेकी छन्। लोकतान्त्रिक मुलुकहरू एकजुट हुन नसके समस्या बढ्ने उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्र बचाउने विश्वव्यापी लडाइँमा नेपाल अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।’

पाँचाैँ सन्देश हो, ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत र विशाल आर्थिक शक्ति चीनबीचमा रहेको नेपालको भूगोल आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले चाहँदा दुवै मुलुकसँग सहकार्य गरेर ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। नेपाल चीन र रुसजस्तो पथमा नजाओस् भन्ने आशय उपमन्त्री नुल्यान्डको थियो।

छैटौँ सन्देश हो, नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र यहाँको द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान प्रक्रिया विश्वमा नमुना बनेको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुर्‍याएर नेपालले विश्वमा शान्तिको सन्देश दिन सक्ने उनको भनाइ थियो।

‘नेपालमा हालै भएका चुनाव पनि लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण रहे। हामी अहिले विश्वभर अधिनायकवादीले बलपूर्वक विश्वव्यापी नियमलाई आफ्नो हातमा लिन प्रयास गरिरहेको देख्न सक्छौँ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘तर नेपाल र अमेरिका त्यो बाटोमा हिँड्दैनन्। यी दुवै मुलुक आफ्ना जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्।’ लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने मुलुक जनताको चाहनाद्वारा शासित हुने उनको भनाइ थियो।

चीन र रुस जस्ता मुलुकसँग नेपाल जस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकको सम्बन्ध सघन हुँदा उनीहरूले आफूलाई चोख्याउने अवसर पाउने बुझाइ अमेरिकाको रहन सक्छ। सायद यही भएर पछिल्लो समय अमेरिका पनि चीनसँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालसँग भएका अलगअलग भेटमा अमेरिकी उपमन्त्री नुल्यान्डले लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा अमेरिका नेपालसँगै रहेको र आगामी दिनमा पनि रहने धारणा राखेकी थिइन्।

नुल्यान्डको साताैँ सन्देश हो, नेपालमा दिइने अमेरिकी सहयोग किन विवादमा रहेको भन्ने विषयमा दलहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। उनले भनिन्, ‘नेपालको विकासका लागि हामी सहयोग दिन्छाैँ। तर शंका भएमा सहयोगको अपेक्षा राख्न मिल्दैन।’

पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोगमा नेपालको सडक स्तरोन्नति र प्रसारण लाइनसम्बन्धी परियोजना अघि बढेको छ। अमेरिकाले अबका दिनमा एक अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी नेपाल पठाउने आश्वासन दिँदै उनले त्यस्तो सहकार्यमा शंका नगर्न आग्रह गरिन्।

साथै उनले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासमा अमेरिकाको साथ रहने बताइन्। उनले साइबर सुरक्षाका विषयमा अमेरिका गम्भीर रहेकाले त्यसमा पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताइन्। नयाँ सरकार बनेपछि पहिलोपटक आएका अमेरिकी उच्च अधिकारीलाई नेपालले सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै तयारी गर्न आवश्यक नठानेको स्पष्टै छ।