हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- हरित भवन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको क्षेत्रीय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। हरित प्रविधिमा आधारित रोकथाम र नियन्त्रणमुखी भवन प्रणाली सम्बन्धी परियोजना अन्तर्गत भएको कार्यशालामा नेपालसँगै कम्बोडिया, जापान, श्रीलंकालगायत देशका प्राविधिक र विज्ञहरू सहभागी थिए।
कार्यशालामा जलवायु परिवर्तन विरुद्धको विश्व रणनीतिलाई सुदृढ पार्न कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने नयाँ प्रविधिको विषयमा छलफल भएको छ।
कार्यशालामा बोल्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले हरित अवधारणा स्थायी र दिगोपनसँग सम्बन्धित हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न यस्ता प्रविधि उपयोगी हुने धारणा राखेका छन्।
हरित प्रविधि सम्बन्धि नवप्रवर्तनहरूको वृहत् प्रयोगले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। मन्त्रालयले नीतिगत तहमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न निरन्तर काम गरिरहेको बताउँदै उनले यस सम्बन्धि उपयुक्त नवप्रवर्तनलाई अबलम्बन गरिने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।
यस्तै, नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले स्थानीयको आवश्यकतालाई पहिचान गरी त्यसको वातावरणमैत्री समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
वातावरणमैत्री प्रविधि अबलम्बन गर्दा त्यसले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। परियोजना सञ्चालनमा साझेदारी एवं वातावरणमैत्री जापानी प्रविधिको प्रवर्द्धन गरेकोमा उनले युएन ह्याबिट्याटप्रति आभारसमेत प्रकट गरे।
कार्यशालाको प्राविधिक छलफलमा सहभागी हुँदै शहरी विकास तथा भवन निमार्णका सह-सचिव एकराज अधिकारीले पुरानो वास्तुकला र सम्पदा बस्ती जोगाउँदै विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको औंल्याए। सम्पदा बस्तीहरू कंक्रिटको जंगलमा हराउँदै गएकाले त्यसको पहिचान जोगाउन नयाँ पुस्ता सचेत हुनु पर्नेमा उनको जोड छ।
यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्रचार्यले जग्गा बेचेर विदेश जाने र विदेशबाट फर्किएपछि साँघुरो जग्गामा नयाँ घर बनाउने परिपाटीले घरहरूको संख्या बढे पनि बसोबास व्यवस्थित र सहज हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्।
घर निर्माण गर्दा मौलिकतालाई कायम राख्दै व्यवस्थित बसोबासलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। छलफलमा बोल्दै पुल्चोक इन्जिनियर क्याम्पस वास्तुकला विभागका प्रमुख डा.सञ्जय उप्रेतीले बजारमा पश्चिमा सामग्रीको दबदबा रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीय स्रोत साधन र मौलिकता जोगाउन मुस्किल पर्दै गएकाले बेलैमा उचित नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
जापान सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (युएन ह्याबिट्याट)ले कम्बोडिया, नेपाल र श्रीलंकामा संयुक्त रुपमा हरित प्रविधिमा आधारित रोकथाम र नियन्त्रणमुखी भवन प्रणाली सम्बन्धी परियोजना लागू गरेका छ।
सोही परियोजना अन्तर्गत सिकाइ आदानप्रदानका लागि नेपालमा क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।
