पश्चिम नवलपरासी- उखु किसानको वर्षौँदेखि रोकिएको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपाल, पश्चिम नवलपरासी जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने तथा खरिद कारोबारको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ। पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि चिनी मिल तथा फर्महरूले किसानको रकम भुक्तानी नगरेपछि प्रशासनको शरण लिनुपरेको संघले जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रअनुसार विभिन्न चिनी मिल र फर्महरूले वर्षौँदेखि किसानको भुक्तानी रोकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्दिरा सुगर मिल (गंगापुर) र तत्वा नेपाल फर्म लिमिटेड (कठहवा) बाट किसानले पाउनुपर्ने रकम पूर्ण रूपमा बाँकी रहेको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि बागमती खादसारी कुडिया र लुम्बिनी चिनी मिल (सुनवल)ले भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको जनाइएको छ ।
पुरानो बक्यौताअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बागमती खादसारी कुडियाले प्रति क्विन्टल ७ रुपियाँ ७७ पैसाका दरले हुन आउने रकम अझै भुक्तानी नगरेको किसानहरूको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रति क्विन्टल २० रुपियाँ र २०८०/८१ मा २५ रुपियाँ मात्र भुक्तानी गरेर किसानलाई अल्झाइएको उल्लेख गरिएको छ।
उखु किसानको समस्या समाधानका लागि यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम खनालले विशेष सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। उनले किसानको रोकिएको भुक्तानीका विषयमा यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाइएको छ । साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित चिनी उद्योगलाई किसानको बक्यौता रकम तत्काल चुक्ता गर्न निरन्तर पहल भइरहेको बताइएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। उहाँले जिल्लामा सञ्चालित चारवटै चिनी मिलका सञ्चालकलाई प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर किसान प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गराई समस्या समाधानको पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा नवलपरासीका उखु किसान आर्थिक संकटमा परेको संघले जनाएको छ। खेतीको ऋण तिर्नुपर्ने दबाब र दैनिक गुजारामा समस्या भएपछि किसान आक्रोशित बनेका छन्।
संघले किसानलाई आवश्यक मल, खाद तथा बीउ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ । तोकिएको समयभित्र सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी नभए सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी संघले दिएको छ ।



