भारतमा बखेडा बनिरहेको एउटा ‘विवादास्पद’ वृत्तचित्र

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमा आधारित एउटा ‘विवादास्पद’ वृत्तचित्र प्रदर्शनका रोक लगाइएपछि सरकारी नीतिको आलोचना भइरहेको छ। मोदी सरकारको पछिल्लो कदमले खस्कँदो प्रेस स्वतन्त्रतालाई झन् कमजोर हुने चिन्ता अधिकारवादी संस्था र विपक्षी दलहरूले गरेका छन्। यसबाट प्रेस स्वतन्त्रता थप कुण्ठित हुन सक्ने आकलन उनीहरूको छ।

बेलायती समाचार एजेन्सी बीबीसीले बनाएको ‘इन्डिया : द मोदी क्वेस्चन’ नामक वृत्तचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाइएपछि यसबारे धेरैमा खुलदुली बढेको हो।

सरकारले वृत्तचित्रमा प्रस्तुत गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्री मोदी सरकारमाथिको ‘भ्रामक’ प्रचारबाजी भनेको छ। विपक्षी दल र सूचनाको अधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

दुई भागमा रहेको वृत्तचित्रको पहिलो भाग जनवरी १७ मा र अर्को भाग जनवरी २४ मा प्रसारण गरिएको थियो। पहिलो भागमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरुवाती राजनीतिक करिअरलाई देखाएको छ। जसमा उनी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)मा अगाडि बढ्दै गुजरातको मुख्यमन्त्री कसरी बने भन्ने प्रस्तुत गरिएको छ।

वृत्तचित्रमा मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री पदमा रहँदा सन् २००२ मा भएको हिंसामा दुई हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको घटनामाथि प्रश्न गरिएको छ।

केन्द्र सरकारले वृत्तचित्रका ‘क्लिप’ सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्न रोक लगाएको छ। सूचना प्रौद्योगिकी कानुनअन्तर्गत आपत‍्कालीन शक्तिको बहाना बनाउँदै भारत सरकारले वृत्तचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। सरकारको आदेशपछि ट्विटर र युट्युबबाट वृत्तचित्रका लिंक हटाइएका छन्।

एक अप्रकाशित रिपोर्टमा आधारित वृत्तचित्रको सूचना बीबीसीले ‘ब्रिटिस फरेन अफिस’ बाट प्राप्त गरेको बताइएको छ। वृत्तचित्रका विवरण ब्रिटिस कूटनीतिज्ञले बीबीसीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित छ।

रिपोर्टअनुसार सन् २००२ को गुजरात घटनामा हिंसाको वातावरण बनाउन मोदी प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार थिए। गोधरा काण्डपछि गुजरातमा भएका दंगामा मोदीको भूमिकामाथि औँला ठड्याइएको छ। मोदीले आफू हिंसाको जिम्मेवार भएको आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।

वृत्तचित्रका कारण भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा कचिंगल उत्पन्न भएको छ। राजधानी दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया युनिभर्सिटीमा वृत्तचित्र देखाउने कि नदेखाउने भन्नेमा विवाद छ। कतिपय विद्यार्थी वृत्तचित्र देखाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। विश्वविद्यालयबाहिर प्रहरीको कडा सुरक्षा छ। कतिपय विद्यार्थी पक्राउ परेका छन्।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा वृत्तचित्र देखाउने योजना बनाउँदा बत्ती काटिएको थियो। बत्ती नहुँदा विद्यार्थीले ल्यापटप र मोबाइलमा वृत्तचित्र हेरे। हैदराबाद विश्वविद्यालयमा पनि वृत्तचित्रका कारण विवाद भएको छ।

वृत्तचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयप्रति विपक्षी दल तथा विभिन्न अधिकार समूहले आलोचना गरेका छन्। सरकारको उक्त कदमलाई उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भनेका छन्।

रिपोर्टर्स विद्आउट बोर्डर्सको रिपोर्टअनुसार पछिल्ला केही वर्षयता भारतको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था खस्कँदै गएको छ। वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा भारत १४२ औँ स्थानबाट झरेर १५० औँ स्थानमा पुगेको छ।

बोर्डर्सले मोदी सरकारले आलोचना दबाउने गरेको टिप्पणी गरेको छ। विशेषगरी ट्विटरमा हुने आलोचनाप्रति मोदी सरकार कठोर छ। तर बीजेपीका वरिष्ठ नेताहरूले यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। जबकि मोदी सरकारले नियमित रूपमा ट्विटरमा आफूविरुद्ध भएको आलोचनाका सामग्री प्रतिबन्धित गर्दै आएको छ।

भारतको केन्द्र सरकारले सूचना प्रौद्योगिकी नियम, २०२१ संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ। जसअन्तर्गत प्रेस सूचना ब्युरो वा सरकारको अन्य कुनै संस्थाले जुनसुकै खबरलाई ‘झुटो समाचार’ भने त्यसलाई सबै समाचार र सामाजिक सञ्जाल संस्थानहरूले आफ्नो वेबसाइटबाट हटाउनुपर्छ।

पत्रकार तथा मिडिया संस्थाहरूको संगठन एडिटर्स गिल्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वृत्तचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको विरोध गरेको छ।

भारत सरकारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि बनेको वृत्तचित्रको आलोचना गर्दै यसलाई ‘पक्षपातपूर्ण प्रोपोगान्डा’ भनेको छ।

उता भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले बीबीसी वृत्तचित्रबारे सरकारको कठोर नीतिको आलोचना गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सत्य सधैँ बाहिर आउँछ। त्यसलाई लुकाउन सकिँदैन। तपाईं मिडियालाई दबाउन सक्नुहुन्छ। संस्थानहरूलाई नियन्त्रित गर्नु सक्नुहुन्छ। तर सत्य, सत्य नै हुन्छ।’  एपी र रोयटर्सको सहयोगमा