हिमाल प्रेस 
दक्षिण एसियाली क्षेत्रका केही देशमा पछिल्ला दशकमा लोकतन्त्रको सफल अभ्यास देखिएको छ। नेपालदेखि श्रीलंका, भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स र भुटानसम्म नियमित रूपमा चुनाव भइरहेका छन्। अधिकांश देशमा शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण भइरहेका छन्। यद्यपि हरेक देशको लोकतन्त्रका विशेषता भिन्नभिन्न किसिमका छन्।
सानो र बलियो राजतन्त्र भएको हिमाली देश भुटानका राजा दूरदर्शी मानिन्छन्। उनी चुनाव नियमित रूपमा गराउँछन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई सत्ता हस्तान्तरण गरिरहेका छन्।
बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्समा पनि चुनावबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण भएको छ। बंगलादेशमा तीन दशकयता सत्तामा सेनाको नियन्त्रण भएको देखिँदैन। त्यो देशमा पहिला दुई पटक फौजी तानाशाही शासन सञ्चालन भइसकेको छ। नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्समा सेनाले सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना देखिँदैन। यसरी यस क्षेत्रमा पाकिस्तानबाहेक सबै देशमा सेना सकारात्मक शक्तिका रूपमा देखिएको छ।
भौगोलिक रूपमा एउटै क्षेत्रमा सीमित यस क्षेत्रमा बस्ने विश्वको करिब एक चौथाइ जनसंख्या निर्वाचित लोकतन्त्रमा दृढ रूपमा प्रतिबद्ध देखिन्छ।
जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारलाई नागरिकले विरोध प्रदर्शनले सत्ताबाट हटाएका उदाहरण पनि यसै क्षेत्रमा छन्। सडकमा उत्रिएको नागरिकको विद्रोहको बलमा श्रीलंकामा गोटाबाया राजापक्षेको सत्ता गयो। सन् २०२२ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे सैनिक विमानमार्फत देश छाड्न बाध्य भएका थिए।
गम्भीर आर्थिक संकटविरुद्ध भइरहेको व्यापक जनप्रदर्शनपछि उनले देश छाड्न बाध्य भए। त्यसपछि श्रीलंकाको राजनीतिक र आर्थिक दिशामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छ। २०२२ को आर्थिक संकट र जनआन्दोलनले पुरानो सत्ता संरचनालाई हल्लाउँदै नेतृत्व परिवर्तनको मार्ग खोलेको थियो। त्यसपछि अन्तरिम रूपमा रनिल विक्रमसिंघेको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भयो। देशलाई आर्थिक स्थिरतर्फ उन्मुख गराउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग उद्धार कार्यक्रम लागू गरियो।
सन् २०२४ मा देशमा भएको निर्वाचन निर्णायक साबित भयो। अनुरा कुमारा दिसानायके नेतृत्वको नेसनल पिपुल्स पावर (एनपीपी) ले स्पष्ट जनादेश प्राप्त गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आशा जगायो। त्यहाँको चुनावमा यस पार्टीले सबै स्थापित दलहरूलाई पछाडि पार्दै दुईतिहाई बहुमत जित्यो।
बंगलादेशमा पनि सरकारको स्वेच्छारको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन भएको थियो। प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेद सत्ताबाट बाहिरिएर भारतमा शरण लिन पुगिन्। मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा कामचलाऊ सरकारले चुनाव गरायो।
त्यहाँको चुनाव लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार भएको थिएन। किनभने ठूलो पार्टी अवामी लिगमा प्रतिबन्ध थियो। तथापि चुनाव शान्तिपूर्ण भयो। ६० वर्षका तारिक रहमानले दुई तिहाई बहुमत पाए। यति बेला बंगलादेशको नयाँ सरकारले विगतका राष्ट्रिय र व्यक्तिगत मुद्दाका सट्टा भविष्यमा ध्यान दिइरहेको छ। त्यस देशको लोकतन्त्र अझ बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।
नेपालमा केपी शर्मा ओलीको अवस्था पनि यस्तै भएको छ। २०८२ भदौ २३ गते भएको एकदिने विद्रोहको बलमा ओली सत्ताच्यूत भए। उनी प्रधानमन्त्री निवासबाटै हेलिकप्टरमा चढेर सैन्य सुरक्षामा शरण लिन पुगेका थिए। अनि पूर्वप्रधानन्यायाशीध सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने जिम्मेवारी भएको कार्की सरकारले निर्धारित मितिमा चुनाव गराएर सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरेको छ।
ओलीको सरकार ढल्दा अब सेनाले के गर्नेछ भनेर अनेक अडकलबाजी भए। तर सेनाले केही गरेन। सेनाले त व्यवस्था कायम राख्न मद्दत गर्यो। कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउन सेना र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिका अत्यन्त सकारात्मक रह्यो।
कार्की सरकारले सबै दललाई स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने अवसर प्रदान गर्यो। चुनावी नतिजा स्थापित दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका पक्षमा आएन। २०६५ सालमा राजतन्त्र अन्त्य गराउन र २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउन यी दलको भूमिका उल्लेखनीय थियो। तर हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा यी दललाई जनताले पत्याएनन्। कांग्रेस, एमालेजस्ता दल त थोरै भए पनि उपस्थित छन्। तर माओवादी भन्ने दल अब लोकतान्त्रिक इतिहासमा भूतपूर्व भएको देखिन्छ। माओवादीका पूर्वनेताहरू सबै नेकपामा समाहित भइसकेका छन्।
अरब स्प्रिङ आन्दोलनसँग तुलना गर्न सकिने विरोधका कारण यी तीन देशमा सत्ता परिवर्तन भए पनि तर ती देश कुनै अराजकतामा फसेका छैनन्। यी देशका नागरिक फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिएका छन्। शान्तिपूर्ण चुनाव गराएका छन्। लोकप्रिय नेताहरूलाई अत्यधिक बहुमतसहित सत्ता सुम्पिएका छन्।
पछिल्लोपटक श्रीलंका र नेपालले भने यस प्रक्रियामा नयाँ राजनीतिक दललाई सत्ताको साँचो सुम्पिएका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध नागरिकमा आक्रोश थियो। उनीहरूको आक्रोश स्थापित राजनीतिक दलविरुद्ध उग्र रूपमा परिणत भयो। जनताको समर्थनमा कुनै गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप देखिएन बरू नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उभियो।
नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री ३५ वर्षका वालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएका छन्। उनी कुनै राजनीतिक परिवारबाट आएका व्यक्ति होइन्। न त उनी आफैँ कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर लोकप्रिय भएका हुन्। भारतको विश्वेशरैया टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी (भीटीयू) बाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा एमटेक गरेका बालेनको परिचय एउटा र्यापरका रूपमा थियो। उनी भ्रष्टाचार, कुशासन, युवा पलायन र जीवन स्तरको विरोधमा आफ्ना गीतका कारण लोकप्रिय भए। त्यही बलमा २०७९ सालको स्थानीय तहमा चुनाव लडेका उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए।
देशको राजधानी रहेको काठमाडौँको मेयरका रूपमा काम गरिरहेका बालेन केही महिनाअघि मात्रै रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए। उक्त दलको संस्थापक पूर्व टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछाने हुन्। रास्वपा उनै बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा गयो। चुनावी परिणामअनुसार रास्वपाका पक्षमा झन्डै दुईतिहाई बहुमत आयो। अन्य दल र नेताहरू पछि परे। बालेनको गतिविधि हेर्दा उनी मध्यमार्गी विचारका देखिन्छन्। यद्यपि संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उनको दृढ विश्वास पाइन्छ।
माल्दिभ्समा सन् २००८ पछि शान्तिपूर्ण चुनावमार्फत सत्ता परिवर्तन भएको छ, यद्यपि केही नेताले आफ्नो पूर्ववर्तीलाई जेल पठाएका छन्।
भारतमा सन् १९५२ देखि निरन्तर रूपमा लोकसभा निर्वाचन भइरहेको छ। सन् २०२४ जुन ४ मा १८औँ लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। भारतको राजनीतिमा प्रत्येक लोकसभाले देशको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशलाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ।
पाकिस्तानलाई हामी यस मापदण्डमा सबैभन्दा तल्लो स्थानमा राखिन्छ किनभने उसलाई चुनाव गराउने सोच आफ्नो गठनको २५ वर्षपछि मात्र आएको थियो। त्यसबाहेक उसका कुनै पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। पाकिस्तानले आफ्नो सेना सधैँ प्रभुत्वमा राख्यो र आफ्नै प्रकारको मिश्रित व्यवस्था आविष्कार गर्यो।
