हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – नेपालको कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय ‘हाजिरिदूत’ शब्द निकै चर्चामा छ। फिर्ता बोलाइएका राजदूहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर उच्च तहको पारिश्रमिक र वैदेशिक भत्ता लिइरहेका कारण पनि हाजिरिदूत चर्चामा आएको हो।
फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये ४ पूर्वराजदूतहरूले अहिलेसम्मको सचिव सरहको पारिश्रमिक र एक महिनाको वैदेशिक भत्ता (करिब पाँचलाख रुपैयाँ) लिने भएका छन्। यो प्रकरणले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, राजनीतिक नियुक्तिको प्रभाव र कूटनीतिक गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यी चार पूर्वराजदूतहरू मुख्य रूपमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका थिए। पृष्ठभूमि हेर्दा उनीहरूको नियुक्ति विशेषज्ञताभन्दा बढी राजनीतिक निकटता र कोटामा आधारित देखिन्छ। दुर्गाबहादुर सुवेदी परराष्ट्र मन्त्रालयकै पूर्वसहसचिव थिए। उनी मन्त्रालयबाटै सेवा निवृत्त हुने क्रममा राजनीतिक दलको कोटामा जापानका लागि राजदूत बने। हाजिरिदूत समूहका मुख्य अगुवाको रुपमा रहेर उनले नै पैसा र सुविधाका लागि पहल गरेको देखिन्छ। यो रकम पाउने निर्णयसँगै उनले शुक्रबार राजिनामा दिएका छन्।
धनप्रसाद पण्डित विश्वभाषा क्याम्पस र पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्यापन गरेर निवृत्त भएपछि नेताकै जोडबलमा इजरायलका लागि राजदूत नियुक्त भए। डा. शैल रुपाखेती आरजु राणा देउवाको निजी चिकित्सकका रूपमा चिनिएका थिए र जर्मनीका लागि राजदूत बने। सनिल नेपाल पनि कूटनीतिक अनुभव र विज्ञ जानकारको रुपमा नभै आरजु तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँगको निकट सम्बन्धका कारण स्पेनका लागि राजदूत बनेका थिए।
यी सबै नियुक्ति पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा राजनीतिक कोटाबाट भएका थिए। जेनजी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। यो निर्णयमा उनीहरूको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि, नेपाली नागरिकलाई अनावश्यक कठिनाइ भएको आरोप र राजनीतिक नियुक्ति मुख्य कारण थिए। केही यस्ता राजदूतहरु अझै विदेशमा रहेका छन् । कतिपयले त त्यहाँकै सरकारको तोक आदेश पनि प्रयोग गरेकाे बुझाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ।
फिर्ता बोलाइएका अन्य राजदूतहरूले नेपाल फर्किएपछि राजीनामा दिए वा अन्य व्यवस्था अपनाए। केही राजदूतहरुले फिर्ता बोलाएसँगै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। अदालतले पनि विगतको नजिरभन्दा पनि अन्तरिम सरकारको यो म्याण्डेट हो कि होइन भन्ने शैलीमा राजदूतलाई तत्काल फर्कन नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। उनीहरु अन्तिम फैसला नभएसम्म पुरानै स्थितिमा रहने गरी तयारी गरे। तर सरकारले उनीहरूलाई दूतावासमा नभै मन्त्रालयमा हाजिर गर्न पत्राचार गर्यो।
सरकार र अदालतबीच कुरा बाझिएको देखियो। अहिले पनि केही पूर्वराजदूतहरु अदालतको फैसला पर्खिरहेका छन्। उनीहरुलाई कानुनी रूपमा अस्थायी अवस्थामा राखिदिएको कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुलाई सचिव सरहको सुविधा दिएर हाजिरिदूतको रुपमा राखेको छ।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारले उनीहरुलाई दूतावासबाट फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिर गर्न लगाएपछि केहीले अपमान अनुभव गरेर राजिनामा दिए। यसमा पहिलो थिए बेलायतका लागि राजदूत रहेका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे। त्यसपछि चीनका लागि राजदूत रहेका कृष्णप्रसाद ओली पनि परराष्ट्रमा हाजिर भएनन्। त्यस्तै अमेरिकाका लागि राजदूत भएका लोकदर्शन रेग्मीले पनि राजिनामा दिए।
फिर्ता हुने घिमिरे, ओली, रेग्मीपछि कतारबाट फिरेका रमेशचन्द्र पौडेल, मलेसियाबाट फिरेका नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र स्वास्थ्यका कारण रुसबाट ढिला गरी फिरेका जंगबहादुर चौहानले पनि राजिनामा दिएका थिए। तर साउदी अरबबाट फर्केका नरेशविक्रम ढकाल, जापानबाट फिरेका सुवेदी, इजरायबाट फिरेका पण्डीत र स्पेनबाट फिरेका नेपालले राजिनामा दिएका थिएनन्।
दुई साताअघि ढकालले राजिनामा दिए भने आज सुवेदीले दिए। अझै तीन जनाले राजिनामा दिएका छैनन्। अदालतबाट अन्तरिम आदेश आए पनि सरकारले मन्त्रालयमा हाजिरी गर्न भनेपछि अदालतको निर्णय कुर्न नलागि सिधै राजीनामा दिएकाहरु आफूलाई हाजिरीदूत हुनबाट जोगाएको देखिन्छ। केही पर्ख र हेर गरेर बसे भने यी चार जना अझै पनि अदालतको प्रतिक्षा गर्दै मासिक पारिश्रमिक पाउने लोभमा दैनिक मन्त्रालय पुग्ने र हाजिर गरेर फर्कने गरेकामा सुवेदीले खर्च पाउने निर्णय सुनेपछि राजिनामा दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा नियमित वा बीच–बीचमा हाजिर गर्ने गरेका छन्। मन्त्रालयमा उनीहरूका लागि छुट्टै ‘राजदूत कोठा’ को व्यवस्था गरिएको छ। त्यो सामुहिक कोठा हो। उनीहरु त्यहाँ रहने भन्दा पनि हाजिर गरेपछि हतार–हतार निस्कन्छन्। यसरी उनीहरूले सचिव सरहको मासिक पारिश्रमिक र कम्तीमा एक महिनाको वैदेशिक भत्ता लिइरहेका हुन्।
यो सुविधा उनीहरूले वास्तविक काम नगरे पनि पाइरहेका छन्, जसलाई ‘हाजिरदूत’ को संज्ञा दिइएको हो। अन्य फिर्ता भएका राजदूतहरूले यस्तो गरेका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो प्रवृत्तिलाई आश्चर्यजनक र लज्जास्पद ठान्छन्। राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको सोच यति साँघुरो हुन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूले कल्पना पनि गरेका थिएनन्।
एक पूर्वअधिकारीका अनुसार, सुवेदीले नै यो बाटो देखाए र अरूलाई पनि लहैलहैमा लगाए अहिले फसियो। यो अवस्थालाई उनीहरूले स्रोत दुरुपयोगको स्पष्ट उदाहरण मानेका छन्। विगतमा केही राजदूतले विदेशमा गाडीको टायर फेरेको भन्दै दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु राखे, तर टायर नफेरेको चालकको बयानपछि पैसा फिर्ता गर्नुपर्यो।
परराष्ट्रले यस्ता घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दबाबका कारण विगतमा पूर्वराजदूतहरूलाई पासपोर्ट विभागजस्ता काम लगाउन नसकिएको थियो, तर अब आवश्यक परे त्यस्तै उपाय अपनाउने योजना छ। यो प्रकरणले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको गहिरो प्रभाव देखाउँछ।
राजदूत पदलाई विशेषज्ञता र योग्यताको आधारमा होइन, राजनीतिक पुरस्कारको रूपमा प्रयोग गरिँदा यस्ता विकृति आउने गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रतिनिधिको गरिमा र सार्वजनिक स्रोतको सम्मानजनक उपयोगमा प्रश्न उठेको छ। अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म यो अवस्था कायम रहन सक्छ, तर यसले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ।
यस्तै अभ्यासले निरन्तरता पाएमा कूटनीतिक सेवाको विश्वसनीयता र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा गम्भीर असर पर्न सक्छ। यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ। यसले राजनीतिक नियुक्तिको सुधार, कूटनीतिक नियुक्तिको मापदण्ड र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणजस्ता विषयमा गहन छलफलको आवश्यकता देखाएको छ।
