हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी खाका स्वीकृत गरेको छ।
धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा अवस्थित यो आयोजना पूर्ण रूपमा नेपाली लगानीमा निर्माण गरिँदै छ। निर्माण अवधिको ३२ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित आयोजनाको कुल लागत चार खर्ब र ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
उच्च बाँधयुक्त र जलाशययुक्त यस आयोजनाबाट वार्षिक ३.३८ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। जुन मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विद्युत् उत्पादनका साथै यसबाट बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, पर्यटन, माछापालन र ग्रामीण विद्युतीकरण जस्ता बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा सरकारको इक्विटी (स्वपुँजी), नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी, ऊर्जा ऋणपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, सहुलियतपूर्ण सरकारी ऋण र पेट्रोलियम आयातमा संकलन गरिएको पूर्वाधार करलगायतका विभिन्न माध्यमबाट लगानी जुटाइनेछ। साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र सर्वसाधारणका लागि पनि सेयर जारी गरिनेछ।
स्वीकृत लगानी खाका अनुसार कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ। यसैगरी सरकारले दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ, जसमा ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सीधा कोष र एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहनेछ।
जग्गा प्राप्ति र पूर्वतयारीका काममा खर्च भइसकेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँलाई स्वपुँजीमा परिणत गरिनेछ। आयोजनासँग सम्बन्धित आयातमा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर आयोजनाकै लागि विनियोजन गरिनेछ। त्यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलित पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत हिस्सा यसै आयोजनामा लगानी गर्ने सरकारको योजना छ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ। यस कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।
प्राधिकरणले स्वपुँजीबापत २४.३७ अर्ब रुपैयाँ योगदान गर्नेछ। यसका अतिरिक्त आयोजनाले ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र वाणिज्य बैंकहरूको सहभागितामा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको सहवित्तीयकरण गरिने योजना छ।
२०३० को दशकको मध्यतिर गण्डकी बेसिन अध्ययनका क्रममा यो आयोजनाको अवधारणा आएको हो। २०४०/२०४१ सालमा पूर्वसम्भाव्यता र २०५४/२०५५ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको थियो। २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो।
२०७० मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक्टेबेल इन्जिनियरिङले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो। २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो। त्यसको केही महिनामै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय बदर गर्दै विद्युत प्राधिकरणमार्फत बनाउने निर्णय गरेको थियो।
२०७५ साल भदौमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गर्यो। अन्ततः २०७८ चैतमा सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको अनुमति रद्द गर्दै स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
