बंगलादेशका नयाँ सरकारसामु चुनौतीको पहाड

सेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगको अनुपस्थितिमा भएको बंगलादेशको १३औँ संसदीय निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले दुईतिहाईभन्दा बढी बहुमत प्राप्त गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान करिब १७ वर्ष लन्डनमा निर्वासनमा बसेपछि गत डिसेम्बर २५ मा ढाका फर्किएका थिए।

उनले जियाको निधनपछि आफ्नो पार्टीलाई संगठित गर्दै छोटो समयमै चुनावी सफलता त दिलाए, तर उनको असली परीक्षा अब सुरु हुनेछ। स्थानीय पत्रिकामा छापिएका समाचारअनुसार नयाँ सरकारमाथि २३ लाख करोड टाकाभन्दा बढी ऋणको बोझ छ।

बंगलादेश हाल शान्तिसुरक्षाका साथै छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध र आर्थिक मोर्चामा पनि अनेक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ती चुनौतीहरूसँग भिड्नुका साथै तारिक रहमानसामु राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि छ। कुनै समय उनको सहयोगी रहेको जमात-ए-इस्लामी बलियो प्रतिपक्षका रूपमा उदाउनु सरकारका लागि टाउको दुखाइ बन्न सक्छ। जमात आफ्नो कट्टरपन्थी दृष्टिकोणका लागि राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा बदनाम रहँदै आएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारका सामु चुनौतीको सूची निकै लामो छ। तर सबैभन्दा ठूलो र तात्कालिक चुनौती शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुधार्नु र आर्थिक संकटमाथि नियन्त्रण पाउनु हो। विश्लेषकहरूका अनुसार देशका जनताले बीएनपीमाथि देखाएको विश्वासमा खरो उत्रिनुका साथै उनीहरूको अपेक्षा र आफ्ना उपलब्धिबीच राम्रो सन्तुलन कायम राख्ने चुनौती सरकारसामु छ।

विशेष गरी विगत डेढ वर्षमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था निकै नाजुक बनेको छ। देशमा मुद्रास्फिति अकासिएको छ र अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिँदै गएको छ। सरकारसामु देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नुका साथै युवाहरूको अपेक्षा पूरा गर्ने, बढ्दो बेरोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, प्रशासनिक सुधारहरू लागू गर्ने र छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउने चुनौती रहेका छन्।

देशमा बेरोजगारीको दर १३.५ प्रतिशत पुगेको छ। करिब चार करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्। बीएनपीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा महिलालाई भत्ता र गरिब परिवारलाई ‘फ्यामिली कार्ड’ उपलब्ध गराउने जस्ता धेरै लोकप्रिय बाचा गरेको थियो। सरकारसामु यी योजनाका लागि स्रोत (धन) जुटाउने ठूलो चुनौती छ।

बीएनपीका महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगिरले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सरकारले यी तमाम चुनौतीको राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणले सामना गर्ने बताएका छन्। आफ्नो विगतको अनुभवका आधारमा पार्टी यी चुनौती चिर्न सफल हुनेमा उनी आशावादी छन्।

बीएनपी प्रमुख तारिक रहमानले चुनावी नतिजापछि ढाकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थतन्त्र सुधार्न, आमनागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सुशासन बहाल गर्न सरकारसामु गम्भीर चुनौती रहेको स्वीकार गरेका थिए।

यसका साथै अवामी लिगतर्फ सरकारको दृष्टिकोण कस्तो रहला भन्नेमा पनि विश्लेषकहरूको चासो देखिन्छ। यद्यपि तारिक रहमानले सेख हसिनाका सन्तानलाई पनि स्वदेश फर्केर राजनीतिमा सहभागी हुने अधिकार रहेको बताइसकेका छन्। यसले अवामी लिगमा आशा जगाएको छ र विभिन्न सहरमा उनीहरूका कार्यालय पुनः खुल्न थालेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र सेख हसिनाको सुपुर्दगीको मुद्दामा बीएनपीले चौतर्फी दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

ब्रसेल्सस्थित संस्था इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) ले आफ्नो एक प्रतिवेदनमा नयाँ सरकारसामु अन्य चुनौतीका साथै अवामी लिगको मुद्दामा राजनीतिक सम्झौता गर्ने जस्तो जटिल चुनौती पनि हुने उल्लेख गरेको छ। पार्टीको राजनीतिक इतिहास र बलियो जनमतका कारण अवामी लिगलाई सधैँका लागि राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न सम्भव देखिँदैन।

आईसीजीले सरकारसामु रहेका पाँच प्रमुख चुनौतीको चर्चा गरेको छ। उक्त संस्थाको भनाइअनुसार सरकारले अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने जटिल विषयमा पनि निर्णय लिनुपर्नेछ। तर यस मामिलामा उसले जमात-ए-इस्लामीको कडा विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। चुनावी नतिजा आएदेखि जमातले बीएनपीको नाम नलिई भन्दै आएको छ कि देशको एउटा राजनीतिक दलले फासीवादी पार्टी (अवामी लिग) लाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार बीएनपी नेतृत्वको सरकारले रोहिंग्या मुद्दालगायत जटिल विदेश नीतिका विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गर्नुका साथै अमेरिका र चीनबीचको टकरावको प्रभावबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्नेछ। त्यसैगरी भारत, चीन र पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्नु पनि सरकारका लागि एउटा कठिन चुनौती हो।

प्रतिवेदनमा विगत करिब डेढ वर्षदेखि भीड द्वारा भइरहेको हिंसालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको भूमिकाका कारण अहिलेसम्म उनीहरूमाथि जनताको विश्वास फर्कन सकेको छैन। त्यसैले प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायको पुनर्गठन गर्नु पनि अर्को ठूलो चुनौती हो।

वातावरणविद्हरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण देशमा निरन्तर बढिरहेका प्राकृतिक विपद्हरूसँग लड्न दीर्घकालीन योजना बनाउनु पनि सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।

बंगलादेशको नागरिक संगठन सिटिजन फर गुड गभर्नेन्सका सचिव प्रोफेसर बदियुल आलम मजुमदारले ढाकाबाट प्रकाशित हुने पत्रिका ‘दैनिक कालबेला’ सँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘बीएनपीसँग करिब २० वर्षअघि देश चलाएको अनुभव छ। तर अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा उसले धेरै गम्भीर चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। शान्ति-सुरक्षामा सुधार ल्याउनु उसको पहिलो ठूलो चुनौती हुनेछ। यसविना लगानी भित्र्याउन र विकासका योजना अघि बढाउन सम्भव हुनेछैन।’

ढाका विश्वविद्यालयको ‘इन्स्टिच्युट अफ सोसल वेलफेयर एन्ड रिसर्च’ का प्रोफेसर डा. तौहिदुल हकले भनेका छन्, ‘जुलाई २०२४ को ठूलो आन्दोलनपछि बिग्रिएको शान्ति-सुरक्षाको अवस्थालाई छिट्टै सुधार्नुपर्नेछ। यसका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई व्यावसायिक बनाउनुका साथै उनीहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ। साथै, सरकारले प्रहरीको मनोबल बढाउने दिशामा पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

राजनीतिक विश्लेषकहरूको विचारमा सुधार प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि सरकारका लागि कठिन चुनौती हुनेछ। मतदानको दिन जनताले यी सुधारका पक्षमा पनि भोट हालेका छन्। यद्यपि बीएनपीले ‘जुलाई सनद’ को नामले चिनिने यी सुधारका केही प्रावधानहरूमा आपत्ति जनाएको छ, तर उसले यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन।

जुलाई सनदअनुसार तमाम सुधार लागू गर्नका लागि सन् १९७२ मा बनेको देशको पहिलो संविधानमा ठूलो मात्रामा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि बीएनपीका संस्थापक अध्यक्ष जियाउर रहमानले संविधानमा व्यापक संशोधन गरेका थिए। तर पछि अदालतले तीमध्ये धेरै संशोधन खारेज गरिदिएको थियो। यस्तो अवस्थामा अबको नयाँ नेतृत्वले यी परिवर्तनहरूको दिशामा निकै सचेत भएर कदम चाल्नुपर्नेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार देशको बैंकिङ क्षेत्र सेख हसिनाको कार्यकालदेखि नै ठूलो वित्तीय समस्यासँग जुधिरहेको छ। यस समस्या समाधानका लागि सरकारले बैंकिङ ऐनमा संशोधन गर्नुका साथै उनीहरूलाई कामकाजमा स्वायत्तता दिने पहल गर्नुपर्नेछ। बैंकबाट ठूलो ऋण लिएर नतिर्नेविरुद्ध कारबाही गर्नका लागि आर्थिक अदालत अर्थात् न्यायपालिकालाई थप अधिकार दिनु आवश्यक छ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. अमानुर रहमान भन्छन्, ‘सरकारले राजनीतिको साथै आर्थिक र प्रशासनिक मोर्चामा पनि संघर्ष गर्नुपर्नेछ। यो साँचो हो कि केही कुराहरू रातारात परिवर्तन हुन सक्दैनन्, तर सरकारले केही मामिलामा तत्काल र ठोस पहल गरेर आफ्नो इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार क्षेत्रीय र वैश्विक भूराजनीति दुवैमा सन्तुलन कायम राख्नु बीएनपी सरकारका लागि गम्भीर चुनौती हो।