संवत् २०७२ असोज ४ गते मिरमिरे बिहानमा अघिल्लो रात संविधान जारी भएको उमंग साटासाट गर्दै पत्रिका पसलमा ज्ञानी कुरा गरिरहेका बुज्रुक ठान्नेहरूलाई खंग्य्राइदिने गरी दूध बेच्न हिँडेका एक अर्धबैँसे किसानले, ‘संविधान आएपछि सरहरूको त चामल, दाल, तरकारी आकाशबाट झरिहाल्छ होला, आफ्नो त संविधान आए पनि चाम, दाल, तरकारी आकाशबाट झर्दैन, हिँडियो दूध बेच्न’ भन्दै बौद्धिक समुदायलाई अनुत्तरित बनाएर आफ्नो गुजारामा हिँडे।
किसानको घोचपेच साधारणजस्तो लागे पनि हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन र जनताको जीवन रूपान्तरण ‘कोरिलेटेड’ हुन नसक्नाले पुरावृत्त भइरहने गम्भीर, जीवन्त प्रश्न हो।
बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार र लोकतन्त्र संस्थागत निरन्तर संक्रमणमा हुनुका कारणले सिर्जित निराशामाथि जेनजी शीर्षकमा जनविद्रोह भयो। जनविद्रोहपछि सरकार बनेको तीन महिना पुग्दै गर्दा जेनजी र सरकारबीच एक १० बुँदे लिखित सम्झौता सार्वजनिक भएको छ। सम्झौता अस्वीकार गर्नेहरू मात्रै होइन, जेनजीहरूभित्रै हस्ताक्षरकर्ताको स्वीकार्यतामाथि प्रश्न छन्। तर संविधान जारी भएको भोलिपल्ट मिरेमिरेमा किसानले उठाएको अनुत्तरित प्रश्नको कोणमा सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता र सम्झौता विरोधीमा साझा मौनता छ।
जेनजी जनआन्दोलन होइन, जनविद्रोह हो
भदौ २३ र २४ गते जेनजी शीर्षकमा भएको माग र घटनामा स्पष्ट नेतृत्व थिएन। संविधानले सामान्यतयाः कल्पना गरेको भन्दा बाहिरबाट सरकारको गठन र संसद्को विघटन भएको थियो। अहिलेसम्म पनि नेतृत्वको स्पष्टता र शृंखलाबद्ध रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निश्चित छैन। अहिलेसम्म संगठित प्रयत्नका माग मुद्दा अगाडि बढेको देखिँदैन। तथ्यांकमा नापेर हेर्दा निराशा टुप्पोमा पुगिसकेको अवस्था थियो।
यिनै आधारमा टेकेर विस्फोटक रूपमा जनआक्रोशका रूपमा जेनजी बहानामा विद्रोहका रूपमा देखापरेको हो। आन्दोलनका रूपमा अथ्र्याउने हो भने सबै ध्वंसको जिम्मेवारी लिने नेतृत्व चाहिन्छ। आजपर्यन्त त्यसरी जिम्मा लिने नेतृत्व देखा परेको छैन। त्यसैले त्यो विद्रोह हो।
विद्रोहका रूपमा स्वीकार गरेपछि विध्वंसको व्यवस्थापनदेखि अबको बाटोका बारेमा सोचिने कोण फरक पर्छ, जुन अहिलेको वास्तविकता हो। त्यसैले सम्झौताको प्रस्तावनामा जेनजी जनआन्दोलन भनिनु आडम्बर हुन्छ। आडम्बरको परम्पराबाट कसरी मुक्त हुने हामीले बाँचिरहेको समाजको मूल चासो हो।
हाम्रा समस्या राजनीतिक–शासकीय संरचनाको उपज मात्रै हुन्?
सम्झौतामा अर्थपूर्ण ढंगले राजनीतिक रूपमा सच्याउनुपर्ने कुराहरू लेखिएका छन्। शासकीय पुनर्संरचना मात्रैको कुरा अलि वस्तुगत रूपमा लेखिएको छ, जुन कुरा नेपाली राजनीतिको बहसमा स्पेस लिइसकेको तथ्य हो। यस आलेखको प्रारम्भमा उल्लेख गरिएको दूध किसानको भावनालाई सम्बोधन गर्ने कुरा शासकीय सुधारमै मात्रै निहित छ त? अहिलेको शासन प्रणालीमा केही पनि सामाजिक रूपान्तरणको काम गर्न सकिँदैन त?
सम्झौतामा पनि अघिल्ला पुराना सम्झौताहरूझैँ राजनीतिका दोहोरिइरहने कुरा, सिद्धान्तका एकेडेमिक लाइनका कुराहरू लेखिएका छन्। नेपाली जनता अधैर्य भएको डेलिभरीको कुरामा हो। १० बुँदा लेखेको आधारमा भोलिदेखि नेपाली जनताले पाउने डेलिभरीमा के परिवर्तन हुन्छ भन्ने नापेर भन्न सकिँदैन। माछो–माछो, भ्यागुताको चरितार्थ भएको त होइन ?
अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण अर्थात् चामल, दाल, तरकारीको कुरा खै?
राजनीतिक दृष्टिकोणको सवालमा सम्झौता व्यापक छ। तर राज्यको स्रोतसाधन जनताका पक्षमा नयाँ ढंगले परिचालन गर्ने सवालमा क्लिस्ट साहित्यमा केही व्याख्या गरिए तापनि जनताले बुझ्ने गरी उल्लेख गरिएको छैन। बिम्ब नै सही, रोजगारीका लागि विदेश जान काठमाडौँ आएका दूर दराजको युवा विद्रोहमा सहिद भएको छ। उनीहरूको भावना लेखिएको छैन।
सम्झौतामा रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रमगत कुरा लेखिएको छैन। जेनजीहरूको एउटै पुस्ताले पाउने आधारभूत अवसरहरू शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य लगायतमा भएको असाधारण विभेदका बारेमा सम्झौता बोलेको छैन। यी आधारभूत प्रश्नहरू हुन्।
यो सम्झौतालाई एउटा प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने अरू राजनीतिक घटनापछि हुने राजनीति साहित्यको भाषाको परम्पराकै छनोट भएको छ। सबैले विकास गरे भन्छन्, यसो हेर्दा प्रशस्त विकास भएको पनि देखिन्छ, तर जनता किन सन्तुष्ट छैनन्, गम्भीर विषय छ। त्यसैले हामीले अंगीकार गरेको अर्थ–राजनीतिले सिफ्ट खोजेको छ। विकासको परिभाषा सामाजिक परिवर्तनसँग जोड्नुपर्नेछ। यस सवालमा सम्झौता प्रायः मौन छ। कुरामा फूल बुट्टा भरे पनि देशको आम्दानी कसरी बढाउने र कसरी जनताका पक्षमा खर्च गर्ने विषय स्पष्ट पार्न नसकेपछि अन्य कुराले राष्ट्रिय निराशाको समाधान हुन सक्दैनन्।
सम्झौता अस्वीकार गर्नेहरूका नाममा : सम्झौता कानुनी प्राविधिक कुरा मात्रै हो र?
विद्रोहको भावनाका आधारमा सम्झौता गरेर त्यो कार्यभारसमेतको आधारमा हालको सरकार गठन गर्नुपथ्र्यो। तर त्यसो हुन सकेन। सरकारको हैसियत र कमजोरीलाई आधार बनाएर जेनजी र सरकारबीचमा भएको सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय ठूला भनिएका दलहरूले गरिरहेका छन्। चुनाव गराउन आएका सरकारले यस्ता सम्झौता गर्न राजनीतिक वैधताको दृष्टिकोणले प्रश्न उठाउन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिको पर्चामा प्राविधिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अख्तियारी मात्रै लेखिए पनि भदौ २३ र २४ को परिस्थितिको रियलाइजेसनको एउटा सांगोपांगो दस्तावेजका रूपमा बुझेर अगाडि बढ्ने संकल्पका रूपमा बुझ्दा हुँदैन र? यो सम्झौताको दस्तावेज अपुरो छ। जनतालाई सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्ने कुरामा चुकेको छ। यसमा पूर्णता ल्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प समकालीन नेपाली समाजसँग छैन।
सम्झौतामा प्रधानमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरे पनि उनी राज्यको एक वारेस मात्रै हुन्।। पुराना कबुलहरूमा नेतृत्व चुकेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै समकालीन नेपाली समाजसँग राज्यले इमानदारीपूर्वक नयाँ सम्झौता गर्नैपर्ने समयविन्दुमा पुगेको सच्याई सकार्नैपर्छ। अन्यथा अगाडि जाने बाटो फेरि हराउँछ। सम्झौतालाई कसरी पूर्ण बनाउने यस विषयमा खुला बहसका माध्यमबाट अगाडि बढ्नु मनासिब देखिन्छ।
प्राविधिक र कानुनी सुलहको दृष्टिकोणले मात्रै निर्धारण गर्ने भए गत भदौ २४ गते प्रचण्ड बहुमत भएको सरकार ढल्नै पर्दैन थियो। हेलिकप्टरबाट भाग्नै पर्दैन थियो, नेताहरूले ब्यारेकमा सुरक्षा माग्नै पर्दैन थियो। यति धेरै जनताको मायाको भोट पाएका नेताले दुःख पाउँदा जनता रमाउने दिन किन आइरहेको छ? एकपटक कानुनी र प्राविधिक गुम्फनबाट निक्लेर हेर्ने कि! त्यसैले कानुनी र प्राविधिक कुरा सबै बेला निर्धारक हुँदैन।
सम्झौतामा छुटेका खास कुरा
जेनजी विद्रोहको अपेक्षा सम्बोधन गर्नका लागि संरचनात्मक रूपमा अर्थ राजनीति, सुशासन र भू–राजनीतिको विषयमा जेनजी र सरकारबीचमा भएको सम्झौतामा जनताले बुझ्ने गरी नलेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। ढिलोगरी आएको सम्झौताको दस्तावेज अपुरो सम्झौता हो। लम्बेतान साहित्यको खोजी होइन, अहिलेको नेपाली समाज नतिजाका लागि अधैर्य छ।
अर्थ राजनीति : देशको स्रोतसाधन परिचालनको प्रणालीको प्रवृत्तिलाई जन अपेक्षा अनुकूल कसरी बनाउने, कसरी बेरोजगारी–गरिबी, असमानता हटाउन सकिन्छ, यो सबैभन्दा अहम् सवाल हो। तर सम्झौताको दस्तावेज यस विषयमा मौन छ। प्रतीकात्मक रूपमा चामल, दाल, तरकारीका विषयमा सम्झौता मौन छ।
भूराजनीति : यो नेपाली समाजका लागि सर्वकालिक रूपमा पेचिलो प्रश्न हो। नेपाली राष्ट्रिय जीवनका घटनाहरू भूराजनीतिलाई जिम्मा दिएर घटनाहरूको कारण अमूर्त बनाउने परम्परा बन्दै गएको छ। भूराजनीति, परराष्ट्र दृष्टिकोणको बारेमा दस्तावेजले एउटा डोमेन बनाउनुपर्थ्यो। जेनजी विद्रोहको सवालमा घुसपैठ र भूराजनीतिको भूमिकाप्रति भइरहेको टिप्पणीलाई प्रतिउत्तरका लागि पनि सम्झौताले भूराजनीतिको सवालमा उल्लेख गर्नैपर्थ्यो।
सुशासन : सुशासन कुनै भावनात्मक कुराले सुनिश्चित हुने विषय हैन। संरचनात्मक रूपमा निर्धारण हुने विषय हो। जुन आजको दिनमा सर्वाधिक खोजीको विषय हो। यसका लागि आधारभूत रूपमा चाहिने कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन र राजनीतिक नेतृत्वको संकल्पको सुनिश्चिता खोज्ने विषय सम्झौतामा छुटेका छन्।
सीमित आयुको सरकारले संरचनात्मक पुनर्गठनको पूर्ण काम गर्न सम्भव छैन। तर विद्रोहको जगमा नवीन कार्यदिशाका लागि साझा मार्गचित्रका रूपमा यसलाई विकास गर्नका लागि प्रयत्न गर्न सकिन्छ।
