राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। मुलुकको विकासमा ध्यान दिएनन्। आमनागरिकले तीन तहका सरकारलाई अनेक शीर्षकमा कर बुझाउन बाध्य भइरहे। जनताले राज्यबाट कुनै सुविधा पाएनन्। नागरिकमा दल र सरकारप्रति आक्रोश चुलिँदै थियो। त्यही बेला जेनजी आन्दोलन भयो।
आन्दोलनको थालनी सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णयको विरोधमा भए पनि चुरो कुरा राजनीतिक बेथिति थियो। यद्यपि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना बित्दा मुलुक संवेदनशील राजनीतिक मोडबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीबाट अघि बढेर सञ्चालन हुन थालेपछि राजनीतिक संकट समाधान हुने संकेत देखिएको छैन। अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको दैनिक शासन सञ्चालन र प्रतिनिधिसभा सदस्यको आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रत्येक कदम संविधानिक मर्यादा, राजनीतिक नैतिकता र प्रशासनिक आवश्यकतासँग भन्दा केही स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई तीन महिनाका लागि कसैलाई मन्त्री बनाउँदा मुलुकमा ठूलै विकास हुन्छ भन्ने भ्रम देखिएको प्रमाण शुक्रबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हो। कार्कीले थप चारजनालाई मन्त्री बनाएकी छन्। उनको यस्तो कार्यले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै गएको त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। साथै मन्त्री थप्दै जाँदा सरकार आफ्नो भूमिका र मुलुकका प्राथमिकताबाट टाढा हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले अन्तरिम सरकारको मूल ध्येयमा प्रश्नचिह्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सबैभन्दा चिन्ताजनक विषयचाहिँ देश अहिले कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त जटिल चरणबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू छैनन्। भारत-चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको प्रभाव, ऊर्जा कूटनीति, श्रम कूटनीति, जलवायु वित्त, सीमाका विषयदेखि बहुपक्षीय कूटनीतिक मोर्चाहरूसमेत चलाउनुपर्ने मन्त्रालय परराष्ट्रमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकिएको छैन। यसबाट प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका गर्ने स्थान प्रशस्त रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
विश्वको कूटनीतिक तरलता नियाल्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सक्षम, स्थिर र गम्भीर नेतृत्व आवश्यक छ। मन्त्री थपिएका छन्- श्रम, महिला, भूमि र वनमा। परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन राखेर अन्यत्र मन्त्री थप्नुपर्ने कारण देखिन्न। निर्वाचन गराउने सरकारलाई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, कानुनमन्त्री र विकाससम्बन्धी नियाल्ने एक मन्त्री भएमा पर्याप्त हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्रमन्त्री बनाउने चासो नदेखाएर आफ्नै नियतमा खोट रहेको देखाएकी छन्। उनले परराष्ट्रमन्त्री आफैँसँग राखेकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तरलतासँगै नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती बढिरहेका बेला कार्कीको तहबाट कूटनीतिक सन्तुलन ल्याउन सक्ने देखिँदैन। केही मन्त्रीको निहित स्वार्थका कारण परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त नभएको प्रस्ट छ। यसबाट नेपालको कूटनीतिक आवाजलाई विश्व राजनीतिमा थप कमजोर बनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा सगरमाथा संवाद, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संगठनमा नेपालले राजनीतिक तहमा गर्ने पहलहरू विस्तारै ओझेलमा पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल टिकेको र महत्व रहेको पनि यस्तै पहलले हो। यही सरकारको वेवास्ताको कारण यो प्रभाव विस्तारै कम हुने देखिन्छ। नेतृत्वको अभावले यी प्रयास कमजोर बन्दै गएका त छन् नै। यसमा नेपालको भूमिका बढ्नुपर्ने थियो। नेपालमा अन्तरिम सरकार छ भनेर विश्व राजनीति अलमलिएर बस्दैन। यहाँको आन्तरिक कुरा बरु अन्तरिम सरकारभित्र अलमल्याउन सकिन्छ तर बाह्य कुरा अलमल्याउन सकिने अवस्था छैन। नेपाल कूटनीतिक खेडाली मुलुक पनि त होइन।
कूटनीतिक मोर्चामा स्थिर नेतृत्वबिना नेपालका राष्ट्रिय हित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संरक्षित हुन सक्दैनन्। किनभने नेपालजस्तो मुलुकले आफूलाई विश्वमा चिनाउने भनेको कूटनीतिमार्फत नै हो। परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट छ। दूतावासहरूको समन्वय, छिमेकीहरूसँगको संवाद, बहुपक्षीय प्रतिबद्धताहरू, व्यापार रणनीति तथा वैदेशिक रोजगारका चुनौतीहरू सबैमा मन्त्रालयको शीर्ष नेतृत्व अपरिहार्य छ।
अन्तरिम सरकार मन्त्री थप्ने खेलमा व्यस्त हुँदा कूटनीतिक समस्याहरू बिग्रँदै गएका हुन्। उदाहरणका लागि भारत र चीनबीचको पुनःसंलग्नता, शक्ति मुलुक र युरोपेली मुलुकको चासो, खाडी मुलुकमा नेपालको चासो। अनि भिसामा परेको समस्या। सरकारले दिएको र परराष्ट्रले रुजु गरिसकेको कागजपत्र खाडी मुलुकका केही दूतावास आफैँले रुजु गर्ने भन्दै भिसाको एजेन्ट निकाय भीएफएसलाई दिनु भनेको सरकारको कुरा नपत्याउनु हो।
यसरी नेपाललाई रणनीतिक दुविधामा पार्दै छ। कर्मचारी तहबाट यो विषय सल्टने भए यस्तो समस्या नै पर्ने थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वविहीनताले नेपालको स्थिति कमजोर बनाएको छ। यसले नेपालको सन्तुलित कूटनीतिलाई चुनौती दिएको छ। ऊर्जा संक्रमणको भूराजनीतिमा नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै तड्कारो बन्दै गएको छ। आन्तरिक नीतिगत असंगतिले यसलाई बाधा पुर्याउँछ।
प्रशासनलाई स्थिर राख्ने, निर्वाचन आयोगका योजनाहरूसँग तालमेल मिलाउने, सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्वाचनमुखी बनाउने जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। जेनजीको माग भन्दै अनेक सम्झौता गर्ने। कानुनी पाटोलाई बेवास्ता गर्ने कार्यले निर्वाचन पर धकेलेर शासन गरिरहने सोच पलाएको त होइन भन्ने प्रश्न् पनि उठेको छ। मन्त्री थप्ने कामले सरकारको ऊर्जा राजनीतिक समीकरण र निर्वाचनभन्दा पनि व्यक्तिलाई गुन लगाउने वा कुनै अमुक संस्थालाई गुन लगाउने काम भइरहेको देखिन्छ।
अर्थतन्त्र कमजोर छ। राज्यका सेवा वितरणहरू चुनौतीपूर्ण छन्। मन्त्रीहरू थुपारेर प्रधानमन्त्री बलियो हुने होइन। उल्टै कमजोर र आलोचना बढाउने काम मात्र हो। बलियो बनाउने तत्त्व क्षमता, नीति र नेतृत्व हुन्। अन्तरिम सरकारलाई इतिहासले स्पष्ट पाठ सिकाएको छ- यसले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सँदा देश राजनीतिक रूपमा झन् अस्थिर बन्छ।
अन्तरिम सरकारबाट नागरिकले गरेको अपेक्षा स्थिरता हो, विस्तार होइन। कार्की सरकारका कदम उल्टो दिशामा छन्। कार्की सरकारले पनि राजनीतिक दलले थालनी गरेको गलत प्रवृत्तिलाई पछ्याएको देखिन्छ। दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा भागबन्डा नपुगेपछि मन्त्रालय फोरेर मन्त्री थप्थे। प्रधानमन्त्री कार्कीको शैली पनि त्यस्तै देखिएको छ। सरकारले हामीले राजनीतिक दलले जति मन्त्री त राखेका छैनौँ भन्दै पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिरहेको छ।
चुनावपछि बिदाइ हुने सरकारले मन्त्री थप्दै जानु उचित होइन, यो त पुरानै कार्यको निरन्तरता हो। यो शैली नियाल्दा निर्वाचन गर्ने दिनसम्म दलले भन्दा बढी मन्त्री बनाउन सक्ने देखिएको छ। अन्तरिम सरकारबाट यस्ता कदम अपेक्षित छैनन्।
यस सम्बन्धमा छिमेकीसहित केही देशका मन्त्रीको संख्याबाट पनि कार्की सरकारले शिक्षा लिनुपर्छ। बंगलादेशमा बनेको चुनावी सरकारमा पनि मन्त्री न्यून छन्। त्यहाँ आगामी दिनमा मन्त्रीको संख्या कसरी थोरै राख्न सकिन्छ भन्ने बहस भइरहेको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा थोरै मन्त्रालय राखेर धेरै काम भइरहेका छन्। भारतमा पनि सानो मन्त्रिपरिषद बनाउन आवश्यक भनेर बहस भइरहेको छ। नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो र आर्थिक हैसियत निकै माथि पुर्याएको भारतको केन्द्र सरकारमा ३५ जना मन्त्री छन्।
छिमेकी चीनमा जम्मा २६ मन्त्रालय छन्। त्यहाँ त ११ जनाको निर्णयले मुलुक चलेको हुन्छ। चीन आफैँमा भारतभन्दा तीन गुणा ठूलो मुलुक हो। सिंगापुरमा १६ मन्त्रालय छन्। त्यहाँका सबै मन्त्रालयमा मन्त्री चाहिन्छ भन्ने छैन। उपप्रधान लिएकाले दुई मन्त्रालय सम्हाल्ने चलन छ। श्रीलंकामा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालयको सख्ंया २१ भन्दा बढाउन मिल्दैन। भुटानमा १० वटा मन्त्रालय छ। राजनीतिक रूपमा अस्थिर रहेको पाकिस्तानमा भने मन्त्रीको संख्या ५१ सम्म पुगेको छ।
अमेरिका १५ मन्त्रीले सम्हालेका छन्। बेलायत र न्युजिल्यान्डमा २० जति मन्त्रीहरूले सरकार चलाएका हुन्छन्। आइसल्यान्डमा पनि सानो क्याबिनेट छ, जहाँ सीमित मन्त्रीहरूले बहुविध क्षेत्रहरूको नेतृत्व गर्छन्। स्विट्जरल्यान्डमा सात सदस्यीय फेडरल काउन्सिलले सम्पूर्ण विभागको नियन्त्रण गर्छ। सोही कारण त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता कायम छ भने कम खर्च हुने गरेको छ। जापानमा पनि बढीमा २० वटा मन्त्रालय छन्।
यी उदाहरणबाट मन्त्रीको संख्या बढाउनुभन्दा प्रभावकारी नेतृत्व र नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक रहेको देखिन्छ। मन्त्री अभावले मन्त्रालय बन्द हुँदैन, तर नेतृत्वविहीन परराष्ट्र मन्त्रालयले देशलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउन सक्छ। नेपालको कूटनीति अहिले संरचनात्मक रिक्तता र रणनीतिक अस्पष्टतामा फसेको जगजाहेर छ।
नेपालको इतिहासमा अन्तरिम सरकारहरूका कैयौं उदाहरण छन् जसले यो सत्यलाई प्रमाणित गर्छन्। २०४७ सालमा गठित कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो। उनको मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय थियो। त्यो सरकारले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम राख्दै मन्त्रिपरिषद्लाई सीमित राखेको थियो। सोही कारुण निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनायो। मन्त्री विस्तारमा मात्र जोड दिएको भए राजनीतिक तुष्टीकरणले अस्थिरता निम्त्याउन सक्थ्यो।
२०६२/०६३ पछिको दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार सबै दल मिलाउँदा १६ सदस्यीय थियो। त्यो सरकारको लक्ष्य निर्वाचन र शान्ति प्रक्रियामा थियो, न कि अनावश्यक मन्त्री विस्तारमा। यसले राजनीतिक स्थिरता कायम राख्दै मुलुकलाई गणतन्त्रतर्फ डोर्याएको थियो।
२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएका थिए। रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम निर्वाचन सरकार प्रमुख चार दलहरू (एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा) को सहमतिमा गठन भएको थियो। त्यसमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो। सबैले परिणाम दिएका थिए।
उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेनन्। त्यो राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा बनेको सरकार थियो। अहिलेको सरकार ठिक उल्टो प्रक्रियाबाट बनेको हो। अर्थात् कार्की सरकार दलहरुलाई गाली गरेर बनेको सरकारका रूपमा लिइन्छ। रेग्मी नेतृत्व सरकारले राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा जोड दिँदै मन्त्री विस्तारलाई सीमित राखेको थियो, जसले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सफल बनायो। त्यो सरकार गैरराजनीतिक र प्राविधिक प्रकृतिको थियो, जसले निर्वाचन तयारीमा मात्र केन्द्रित भएर सफलता हासिल गरेको थियो।
रेग्मी सरकारले मन्त्रालय बढाएर राजनीतिक तुष्टीकरणमा लागेको भए निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्थ्यो। यी ऐतिहासिक उदाहरणबाट स्पष्ट छ कि अन्तरिम सरकारहरू आफ्नो भूमिका सीमित राख्दा मात्र सफल भएका छन्। २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउबा सरकारलाई बर्खास्त गरेपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको थियो, जसले निर्वाचन पछि धकेलेको थियो। वर्तमान सरकारको गतिविधि हेर्दा ज्ञानेन्द्रको शैली अपनाएको देखिन्छ।
अन्तरिम सरकारले स्थायी सरकारजस्तो व्यवहार गर्दा मुलुक झन् संकटमा पर्छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार २०८२ भदौ २७ गते गठन भएको थियो। सरकारले सुरुमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाएर निर्वाचनमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
विगतका अन्तरिम सरकारहरू जस्तै यसले पनि राजनीतिक सहमतिमा जोड दिन आवश्यक छ। एउटा समूह मात्र मुलुकमा छैन। मुलुकमा राजनीतिक दल छन्। हो उनीहरुको नेतृत्वमा धमिरा लागेको होला तर चुरो अझै छ भन्ने वर्तमान सरकारले भुल्न हुँदैन। नयाँ आउनेको मात्र कुरा सुनेर वा त्यसलाई बढी महत्त्व दिँदा ज्ञानेन्द्र पथ हुन सक्छ। किनभने पुराना राजनीतिक दलभित्र पनि नयाँ सोच भएका धेरै नेता छन्।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अब गहिरो आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ-देशले प्रधानमन्त्रीबाट कूटनीतिक रिक्तता पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरेको छ, मन्त्री थपेर राजनीतिक तराजु मिलाउने होइन। अन्तरिम सरकारको काम आफ्नै छाप छोड्नु होइन, सुरक्षित र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत देशलाई स्थिरतातर्फ डोर्याउनु हो। आजको मुख्य सत्य सरल छ- अन्तरिम सरकारको भूमिका ‘कसैलाई मन्त्री बनाइदिनेु होइन, देशमा निर्वाचन गराइदिने’ हो।
कूटनीतिजस्तो संवेदनशील मोर्चा खाली राखेर अन्य क्षेत्रमा मन्त्री थप्ने खेलले यो खालीपनलाई झन् गहिरो बनाइरहेको छ। सरकारले प्राथमिकता नबदले चुनाव प्रक्रिया मात्र होइन, नेपालका कूटनीतिक हित पनि दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पर्ने जोखिम छ।
अन्तरिम सरकारले यो बुझ्नैपर्छ-यसको शक्ति अस्थायी हो तर जिम्मेवारी स्थायी छ। यसैले अब देशले अपेक्षा गरेको नेतृत्व त्यो हो जसले मन्त्री विस्तार होइन, आन्तरिक स्थिरता र कूटनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ। मन्त्री थपेर होइन, कार्यक्षमतामा केन्द्रित भएर मात्र निर्वाचनको दौडमा सफल हुन सकिन्छ।
सरकारले आफ्नो सीमित भूमिकालाई सम्मान गर्दा मात्र नेपालको राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हुन सक्छ। अन्यथा सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुँदा हासिल गरेको नाम अन्तरिम सरकारबाट बाहिरिँदा लोप हुने निश्चित छ।
