२०३१ साल फागुनमा राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक हुँदा बेलायतका युवराज (हाल राजा) चार्ल्ससमेत करिब ६० देशका प्रतिनिधिहरू विशिष्ट पाहुना भई नेपाल आएका थिए। यसरी आमन्त्रितमध्येमा फिलिपिन्सकी प्रथम महिला एमिल्डा मार्कोसको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसमा बाक्लो चर्चा पाएको थियो।
अत्यधिक चर्चामा नआएका अतिथिहरूमध्ये एक थिए अष्ट्रेलियाका गभर्नर-जनरल सर जोहन कर (Sir John Kerr)। उनी आफ्नो देशमा राष्ट्राध्यक्ष महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाका प्रतिनिधि मानिन्थे। अहिले पनि संवैधानिक व्यवस्था र परम्परा उही छ। अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजील्याण्डसमेत १४ देश यस्तै प्रबन्धमा आबद्ध छन्।
महारानीको निधनपछि अचेल अष्ट्रेलियाको राष्ट्रप्रमुख राजा चार्ल्स तृतीय भएका छन्। उनी मूलतः बेलायतका राजा हुन् तर अधिकारसम्पन्न होइनन्, संवैधानिक मात्र हुन्। तिनको पनि प्रतिनिधि हुन् अष्ट्रेलियाका गभर्नर-जनरल। त्यसैले आवरणमा शासन-प्रणालीको सर्वोच्च तहमा रहे पनि गभर्नर-जनरलको भूमिका आलङ्कारिक मात्र छ। परम्परा र प्रचलन यही हो। राजतन्त्रको साटो अष्ट्रेलियालाई गणतन्त्र बनाउने विषयमा सन् १९९९ मा जनमतसङ्ग्रह पनि भएको हो, तर देशका बहुसंख्यक मतदाता त्यस रोजाइमा गएनन्।
जे होस्- नेपालबाट स्वदेश फर्केको आठ महिनामा गभर्नर-जनरल सर जोहन करले लोकतान्त्रिक परिपाटी भएको देशको राजनीतिमा दूरगामी असर पर्ने र पूर्वदृष्टान्त नभएको असाधारण निर्णय गर्न पुगेः–त्यस बखत बहाल रहेको लेबर पार्टीका प्रधानमन्त्री गफ ह्विटलम्लाई पदमुक्त गरे र तिनको ठाउँमा विपक्षी लिबरल-कन्ट्री पार्टीका नेता म्याल्कम फ्रेजरलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री तोकिदिए। त्यो घटना भएको थियो ११ नोभेम्बरका दिन। ५० वर्ष भएछ-आज। सर जोहनको त्यो कदम गैरसंवैधानिक थियो वा परिस्थितिवश बाध्य भएर लिनुपरेको निर्णय थियो, त्यसबारे अष्ट्रेलियामा हिजोआज पनि गम्भीर समीक्षा,चर्चा भइरहेका छन्।
गम्भीर संवैधानिक सङ्कट आएकोले त्यसलाई निकास दिने हेतुले नै उनले ‘दुस्साहस’ गरेका हुन् भन्ने एकथरी मत देखिन्छ। प्रेसमा देखिएको अर्को मतमा भने गभर्नर-जनरलले प्रधानमन्त्री ह्विटलम्सँग संवैधानिक निकासबारे पर्याप्त कुराकानी नै नगरीकन उनलाई एक्कासि खोसुवा-पूर्जी थमाएको ठीक थिएन भन्ने छ। अनि तत्कालै त्यस खोसुवा-पूर्जीलाई चुनौती दिन नसक्नु चाहिँ ह्विटलम्को कमजोरी थियो भन्ने विश्लेषण पनि सुनिएको छ।
के त गभर्नर-जनरलले ११ नोभेम्बर १९७५ को त्यो पाइला कुनै लहडबाजीमा उठाएका थिए? उतिखेरका घटनाबारेका विवरण र त्यसबारेका ताजा घटना-विवेचनाहरू नियाल्दा त्यस बखत राजनीतिक परिस्थिति निकै तनावयुक्त रहेको अनुमान हुन्छ। भएछ के भने संसद्को तल्लो सदनमा लेबर पार्टीको बहुमत रहेछ तर माथिल्लो सदन (सिनेट) मा विपक्षीको संख्या अधिक। सिनेटका नेताले छिटै संसदीय चुनावको घोषणा नगर्ने हो भने बजेट रोकिदिने नीति लिएछन्। बजेट रोकिँदा सबै सरकारी सेवाहरू ठप्प हुने-अहिले अमेरिकामा भएको ‘शटडाउन’ जस्तै। तर ह्विटलम्ले ठानेः फ्रेजरले केही दिन दाउपेच चलाए पनि सिनेटले बजेट स्वीकृति नगरीकन धरै पाउँदैन। अनि यता गभर्नर-जनरलले राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय गर्ने कुरै आउँदैन।’ तर उनको यो अड्कल केही दिनमै गलत साबित भयो।
गभर्नर-जनरलले ‘विशेष अधिकार’ प्रयोग गरेर एउटा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त र अर्कोलाई नियुक्त गरेरै छोडे। तै फ्रेजरलाई बेलैमा मौखिक कबुलियत गराएका रहेछन्-संसद्मा बजेट प्रक्रिया नरोक्ने र अर्को चुनाव घोषणा तुरुन्तै गर्छु भन्ने। त्यस पृष्ठभूमिमा फ्रेजर प्रधानमन्त्री भए। नभन्दै एक महिनापछि निर्वाचन भयो र परिणाम अत्यधिक बहुमतका साथ लिबरल पार्टीकै पक्षमा गयो। लेबर नराम्रोसँग पराजित भयो किनभने ह्विटलम् अलोकप्रिय हुँदै गएका थिए। निर्वाचनको नतीजा ह्विटलम्का विपक्षमा आएकोले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने गभर्नर-जनरलको निर्णय असाधारण हुँदाहुँदै पनि सही देखियो। शायद ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ ले मान्यता पायो यद्यपि जानकार व्यक्तिहरू त्यस्तो सिद्धान्त औपचारिक रूपमा स्थापित छैन, किताबमा कतै भेटिँदैन भन्ने गर्छन्।
भनिन्छ, गभर्नर-जनरल सर जोहनले आफ्नो कदम विवादास्पद हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए। परन्तु लण्डनमा सम्पर्क गरेर महारानी एलिजबेथको अनुमति/सहमति भने लिएका थिएनन्। किनभने त्यस्तो सहमति लिन खोजेको भए सम्भवतः संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष रहेकी महारानीलाई अप्ठ्यारो पर्नेथियो। सहमति प्राप्त हुनसक्ने पनि थिएन। उल्टो, महारानीले अष्ट्रेलियाको घरेलु मामिलामा ‘चाहिनेभन्दा बढी’ चासो लिइन् भनेर उनैमाथि अबगाल आउन सक्थ्यो। तसर्थ त्यसो नहोस् भनेरै सर जोहनले आफैं जोखिम उठाएका होलान्।
जे भए तापनि, हालका राजनीतिक पार्टीका नेता र अष्ट्रेलियाका लेखक, विद्वान्हरू सन् १९७५ को त्यस घटनालाई भविष्यमा नदोहोरिने एउटा अपवाद मात्र हो भन्न रुचाउँछन्।
