तस्बिर स्रोत : रवि लामिछानेको फेसबुक।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभातर्फको प्रारिम्भक मत गणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘हिट’ गर्ने संकेत देखाएको छ। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा देखापरेको यसका उम्मेदवारले मुलुकभर प्रमुख भनिएका दलका उम्मेदवारलाई कडा टक्कर दिइरहेका छन्।
प्रारम्भिक मतगणनाको आकलन हेर्दा स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित हुने संकेत स्पष्ट छ। स्वतन्त्र पार्टीमा दलीय राजनीतिभन्दा कुनै पेसा वा व्यवसायमा स्थापित व्यक्ति छन्। यद्यपि जनमत यो दलबाट बनेका उम्मेदवारको पक्षमा देखिएको छ।
हरेक दलका आधारभूत शक्ति हुन्छन्। राजनीतिक एजेन्डा, सिद्धान्त र बोक्ने विचार दलको आधारस्तम्भ हो। यही विचारका कारण उसले देशलाई कता लैजान चाहन्छ र विकासको खाका कस्तो बनाउन चाहन्छ भन्ने जनताले बुझ्ने हुन्।
स्थापना भएको ६ महिनामै मुलुकभर उम्मेदवारी दिएर सानदार मत ल्याउने संकेत देखाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यी मुद्दामा स्पष्ट छैन। तर पनि स्वतन्त्र पार्टीप्रति बलियो जनमत देखिइसकेको छ। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आउन खोजेको स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले किन रुचाए त? यसका केही पाटो हेरौँ :
मूलधारका दलहरूप्रतिको वितृष्णा
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र हुन् वा नयाँ बनेका एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतको नेतृत्वमा लामो समयदेखि उही व्यक्ति छन्। मुलुकको समृद्धि, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थायित्वभन्दा सत्ताको जोडघटाउ यिनीहरूको ‘पहिचान’ बनेको छ। प्रमुख भनिएका दलहरूले कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा अकर्मण्यता प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। पुराना दलका नेतामा राजनीतिक निष्ठा बिस्तारै हराउँदै गएको छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश संरचनालाई निर्दलीय बनाउने र जिल्लालाई बलियो बनाउने मुद्दा उठाएका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षको प्रदेश सरकारको गतिविधि, सत्ताको खिचातानी र आर्थिक भारले गर्दा जनता पनि प्रदेशप्रति निराश छन्।
यी दलको नेतृत्वमा रहेको परिवारवाद र चरम गुटबन्दीका कारण जनता आजित छन्। यस्तै यी दलका नेताहरू जनता र राष्ट्रियताका मुद्दाका विषयमा पटकपटक ‘फेल’ भइसकेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माण र जनजीविकामा परेको छ।
नागरिकका तर्फबाट सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने वितृष्णाले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ। प्रमुख भनिएका दलले नीति निर्माण र नेतृत्वमा युवा पुस्तालाई अगाडि सारेनन्। राजनीतिमा थोरै भए पनि स्वच्छताको संकेत ल्याउने, बूढा पुराना पुस्ताले बिस्तारै अवकाश लिँदै जाने जस्ता गतिविधि भएको भए पक्कै पनि दलप्रति जनता आशावादी हुने थिए। तर दलहरूले यो कुरा बुझ्नै चाहेनन्।
राजनीतिक सिद्धान्त र विचारभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले गाँजेपछि जनताले विकल्प खोज्न थालेको लामो समय भइसकेको थियो। यही बीचमा उदाएका विवेकशील साझा, नयाँशक्ति पार्टीलगायतले जनताको मन जित्ने गरी एजेन्डा स्थापित गराउन सकेनन्। यही गोलमालको बीचबाट गत असारमा मात्रै खुलेको स्वतन्त्र पार्टी आमजनताको आशा बनेर उदाएको छ।
संघीयताविरुद्धको आवाज
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशमा उम्मेदवार उठाएको छैन। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश संरचनालाई निर्दलीय बनाउने र जिल्लालाई बलियो बनाउने मुद्दा उठाएका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षको प्रदेश सरकारको गतिविधि, सत्ताको खिचातानी र आर्थिक भारले गर्दा जनता पनि प्रदेशप्रति निराश छन्। संघीय संरचनाप्रति जनस्तरको जुन प्रकारको गुनासो छ। त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर कुनै प्रमुख दल वा नेतासँग छैन। स्वतन्त्र पार्टीले जनताको यही आकांक्षालाई उठाएको छ।
त्यसो त सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संघीयताको विरोध गर्दै आएका छन्। तर प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएका र ‘टेस्टेड एन्ड फेलियर’ भएका कारण जनतामा यी दुई दलप्रति भरोसा छैन। संघीयता खारेज गर्दा अर्को खाडल तयार हुनेमा स्वतन्त्र पार्टी मौन छ। किनकि संघीयता खारेज गर्दा यो संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने छन् नै।
एजेन्डाविहीन कांग्रेस माओवादी
यो निर्वाचनमा जन्मजात प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई एजेन्डा बनाएको कांग्रेस र सर्वहारा वर्गको वकालत गर्दै आए पनि संसदीय राजनीतिमा रमाएको माओवादीबीच गठबन्धन छ। दुवैको राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र पृष्ठभूमि ठ्याक्कै विपरीत छ। तर सत्ता र शक्तिमा रहने लोभले गर्दा यी दल चुनावमा एउटैजस्तो भएर प्रस्तुत भएका छन्। यो चोचोमोचो सत्तामा पुग्नुमात्रै हो भन्ने जनतालाई प्रस्ट थाहा छ। र सबै जानकार छन् यी दुवै दलको राजनीतिक संस्कार पनि।
वर्षौंँदेखि माओवादीमा लागेको मान्छेलाई रुखमा भोट हाल्न बाध्य पारिएको छ भने जन्मजात प्रजातान्त्रिक विचारलाई आत्मसात् गर्ने व्यक्तिलाई हँसिया हथौडामा। यसले गर्दा कांग्रेस-माओवादीको एजेन्डामाथि प्रश्न उठेको छ नै उनीहरू सत्ताका लागि के सम्म गर्छन् भन्ने छर्लंग भएको छ। यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ पनि कुनैकुनै नेताले दिन चाहेका छैनन्।
सुरुमा कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धनको विरोध नभएको होइन। तर विरोधको स्वर माथि आउनै सकेन। माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने निर्णयको विरोधमा उत्रिने हिम्मत कसैले देखाउन सक्ने कुरै भएन।
कांग्रेसको गठबन्धनले एमालेलाई लाभ!
सत्ता स्वार्थ र गुटबन्दीमा एमाले पनि माथिल्लो सूचीमै छ। तर विचार र सिद्धान्त मिल्ने दल कांग्रेसतिर लाग्दा एमाले साना दलसँग साठगाँठ गर्न बाध्य भयो। यो निर्वाचनमा एमालेले जसपाजस्तो क्षेत्रीय विचार बोक्ने पार्टी मात्रै होइन राजसंस्थालाई काँध हालेको राप्रपालाई पनि साथ लिएर हिँड्यो।
एमालेलाई पाखा लगाउन माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चालगायतसँगको गठबन्धनले कांग्रेसलाई थप क्षति गर्यो। बरु सत्तामा नगईकन एक्लै चुनाव लडेको भए कांग्रेसलाई यो चुनाव निकै लाभदायक हुन सक्थ्यो।
साना दलसँगको गठबन्धनले गर्दा एमालेले कांग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादीलगायत दलभन्दा बढी ठाउँमा उम्मेदवार उठायो। गठबन्धनका सहयात्रीलाई सिट छाड्नुपर्दा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका ९० सिटमा मात्रै उम्मेदवारी दियो। जबकि उसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमालेले १४१ क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएको छ। यसको सोझो फाइदा एमालेलाई देखिएको छ।
निर्वाचनमा कांग्रेसका पराम्परागत ‘भोटर’ले रूखमा छाप लाउन नपाउँदा स्वतन्त्र पार्टी, बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिए। तर धेरै ठाउँमा उम्मेदवारी भएका कारण एमालेका मतदातालाई विकल्प खोज्नु परेन। धेरै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका कारण समानुपातिकतर्फ पनि एमालेको भोट राम्रै आउने देखिन्छ।
दक्षिणपन्थी गठबन्धन शक्तिशाली!
स्वतन्त्र पार्टी, एमाले होस् वा राप्रपा। समकालीन राजनीतिमा यी सबै दक्षिणपन्थी गठबन्धनका रूपमा देखिएका छन्। दक्षिणपन्थी गठबन्धनभन्दा अग्रगमनको नारा बोकेका कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा जनताको आकर्षण हुनुपर्ने हो। उनीहरूले संविधान जोगाउनुलाई पनि निर्वाचनको नारा बनाए। तर मत परिणामले मुलुक दक्षिणपन्थतिर अग्रसर हुन थालेको संकेत दिएको छ।
प्रारम्भिक चरणमा जस्तै मत बढाउँदै लगेमा एमाले, राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीको गठबन्धन बन्ने लगभग निश्चित छ। त्यसो भएमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली फेरि आउनेछन्। स्वतन्त्रको १०/१५ जना र राप्रपाको १०/१५ जना निर्वाचित भए भने ओलीसहितको सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ।
आफ्नै मतिले ओरालो यात्रामा कांग्रेस
२०४६ पछिको राजनीतिक कालखण्डमा आधाभन्दा बढी समय सत्तामा रहँदै आएको कांग्रेस २०७४ को चुनावमा थोरै सिटमा सीमित थियो। वाम गठबन्धनका कारण प्रतिपक्षको कुनामा बस्न बाध्य कांग्रेस वाम पार्टीको दरारले सत्तामा सवार हुने अवसर पायो।
सत्ता रहँदा पूर्वसरकारभन्दा तुलनात्मक सकारात्मक काम गरे पनि जनतामा आशा देखाउन सकेन। एमालेलाई पाखा लगाउन माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चालगायतसँगको गठबन्धनले कांग्रेसलाई थप क्षति गर्यो। बरु सत्तामा नगईकन एक्लै चुनाव लडेको भए कांग्रेसलाई यो चुनाव निकै लाभदायक हुन सक्थ्यो। पाँच वर्षसम्म सत्ताबाहिर रहँदा जनतासामु प्रस्तुत गर्ने बलियो एजेन्डा तयार हुन सक्थ्यो।
विगतको चुनावी अभ्यास पनि यस्तै थियो। २०४८ सालमा कांग्रेस, २०५१ मा एमाले, २०५६ मा कांग्रेस, २०६४ मा माओवादी, २०७० मा कांग्रेस र २०७४ मा वामपन्थी दललाई नेपाली जनताले रुचाएकै हुन्। अर्थात् फरक दललाई मत दिने आममतदाताको प्रवृत्तिमा यसअघि कांग्रेस-एमाले पर्दै आएकोमा यसपटक विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाउने संकेत देखिएको छ। व्यक्ति वा पात्र भन्दा पनि परिवर्तन नै अहिलेको आमचाहना हो भन्ने स्पष्ट छ। यही आडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाउने देखिएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो।
