मुन्टो उठाउन खोज्दै राजावादी

काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलनपछिको अस्थिरताले मुलुक पुनः संक्रमणको मोडमा पुगेको छ। पुराना दलहरू जनविश्वास गुमाएर आपसी दोषारोपमा फसिरहेका बेला राजावादी शक्तिहरू भने यसै अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूका लागि अहिलेको राजनीतिक रिक्तता र असन्तुष्ट जनमत ‘राजसंस्था पुनरागमन’ को बहसलाई पुनर्जीवित गर्ने अनुकूल समय बनेको छ।

नेपालको आधुनिक इतिहासमा जबजब लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर भयो, त्यतिबेला राजसंस्थाको बहस गर्ने परिपाटीजस्तै बनेको छ। २०६३ सालमा राजसंस्था अन्त्य भएपछि ‘गणतन्त्र स्थायित्व’ को नारा उछालिएको थियो। तर साढे एक दशकपछि पनि त्यसले अपेक्षित स्थायित्व र पारदर्शिता दिन नसकेको आमधारणा फैलिएको छ। यही असन्तोषलाई अहिले राजावादी शक्तिहरूले ‘राजनीतिक पूँजी’का रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।

राप्रपाका युवा नेता बसन्त कार्की भन्छन्, ‘ढिलोचाँडो देशले अभिभावकको खोजी गर्छ। अहिलेका नेताहरूले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले जनतामा राजसंस्थाप्रति भरोसा पुनः बढ्दैछ।’

राजावादी शक्तिहरूले प्रयोग गरिरहेको अर्को रणनीति भनेको संविधान असफल भयो भन्ने धारणा विस्तार गर्नु हो। उनीहरूको तर्क छ दलहरूबीच सहमति छैन, संसद् बारम्बार विघटन हुन्छ, प्रधानमन्त्रीहरू अस्थिर छन् र न्यायिक निकायसमेत राजनीतिक प्रभावमा परेको छ, यस्तो अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्रले मात्रै सन्तुलन दिन सक्छ। जेनजी आन्दोलनपछि उनीहरूको यस्तो एजेन्डा सबल बन्न पुगेका दाबी नेताहरू गर्छन्।

राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले भने, ‘संवैधानिक राजतन्त्र देशको सन्तुलन हो। अहिलेको राष्ट्रपतित्व प्रणाली दलहरूको कठपुतली बनेको छ। देश बचाउन राजा चाहिन्छ।’

राप्रपा नेता रञ्जन कार्की पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहेको भए भदौ २४ कै आन्दोलनपछि पदबहाली भइसक्ने दाबी गर्छन्। पूर्वराजाले जनआह्वानको बाटो रोजेको दाबी उनको छ।

जनता बिस्तारै राजनीतिक निष्ठाभन्दा बढी ‘परिणाम’ हेर्न थालेका छन्। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, माफियातन्त्र र शासनमा मौलाएको भ्रष्टाचारले दलहरूको वैचारिक विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। यही असन्तोष चरम भएपछि जनता सडकमा उत्रिँदा भदौ २३ र २४ मा मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीमा अलिकति पनि पश्चात्ताप देखिँदैन। उनी उल्टै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई हाँक दिइरहेका छन् भने गृहमन्त्रीलाई लल्कार्न व्यस्त छन्। माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तत्काल पद त्याग्ने पक्षमा छैनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पद छाड्न दबाब परिररहेको छ।

यस्तो बेला राजावादी शक्तिहरू ‘स्थायित्व र अभिभावकत्व’को नारा बोकेर उभिएका छन्। संक्रमणको लाभ उठाउने सबै प्रयास अनिवार्य रूपमा स्थायित्व ल्याउँछ भन्ने छैन। राजसंस्थाको बहस जनआवाज होइन, सत्ता-अभियान बन्न पुग्यो भने त्यसले पुनः द्वन्द्व र विभाजन निम्त्याउनेछ।

राजावादी शक्तिहरू अहिले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सक्रिय छन्। उनीहरूले मध्यमवर्गीय र धार्मिक भावनामा आधारित समर्थन खोजिरहेका छन्, जसले लामो समय निष्क्रिय रहेको ‘परम्परावादी मतदाता’ लाई फेरि सक्रिय बनाउन सक्छ।

राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने चाहना केवल दलहरूको असफलता प्रयोग गर्ने राजनीतिक रणनीति मात्रै हो। अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाले राजावादी शक्तिलाई आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, समर्थन सुदृढ पार्ने र वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने अवसरचाहिँ दिएको छ।