अवैतनिक महावाणिज्यदूतले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको निलो नम्बर प्लेट खारेज

काठमाडौँ- सरकारले नेपालस्थित विदेशी मुलुकले नियुक्त गरेका अवैतनिक महावाणिज्यदूत (कन्सुलेट जनरल) ले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई प्रदान गरिएको निलो नम्बर प्लेट खारेज गरेको छ। अवैतनिक कन्सुलेट जनरल-कन्सलुलरहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई प्रदान गरिएको निलो नम्बर प्लेट नेपाल सरकारको शुक्रबारको निर्णयबाट खारेज गरिएको हो।

अवैतनिक कन्सुलेट जनरलसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानुन, पारस्परिकता, अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी नियमावली, २०३९, हालको प्रचलनबमोजिम आज यो निर्णय लिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल ६७ वटा अवैतनिक महावाणिज्यदूत रहेकामा ५० भन्दा बढीले यो सुविधा लिएका थिए।

साथै, नीलो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको दुरूपयोग भएको भन्ने गुनासो समेतका आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। हाल प्रयोगमा रहेका नीलो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई निजी सवारीसाधनमा परिवर्तन गरिने र यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायसँग यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय हुने जानकारी दिइएको छ।

अवैतनिक कन्सुलेट जनरलले तोकिएको कन्सुलर क्षेत्रभित्र नेपालको राष्ट्रिय दिवस समारोह, सम्बन्धित (नियुक्ति दिने) मुलुकको राष्ट्रिय दिवस समारोह, सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्र वा सरकार प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा रहेको समयमा सरकारी भेटघाट र स्वागत तथा बिदाइ र नेपालको लागि सम्बन्धित मुलुकको राजदूतको नेपाल भ्रमणको अवसरमा सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भने यथावत राखेको छ।

साहना प्रधान परराष्ट्रमन्त्री छँदा एमाले नेतृत्वको सरकारले अवैतनिक महावाणिज्यदूतले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई निलो नम्बर दिने व्यवस्था गरेको थियो। निलो नम्बर प्लेटको व्यापक दुरूपयोग भइरहेको गुनासोहरू आए पनि यसअघिका सरकारहरूले यसतर्फ चासो देखाएका थिएनन्। काेभिडको समयमा निलो नम्बर प्लेटमा नै थर्मल गनको अबैधरुपमा ओसार पसार भएपछी यो निलो प्लेट तत्कालिन सरकारले निलम्बन गरेको थियो। तर केही विकाउ कर्मचारी र राजनीतिक नेक्ससको आधारमा पुन प्लेट सुरुवात गर्नेकाम तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री डा‍. नारायण खड्काको सिफारिसमा भएको थियो।

नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले पनि कही नभएको काम नेपालमा भन्दै निलो प्लेट नम्बरको दुरूपयोग बारे आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। यस्ता नम्बर प्रयोग गर्ने कतिपय व्यक्ति अवैध धन्धामा संलग्न भएको पुष्टि भएपछि कारबाहीमा समेत परेका थिए। कतिपय अवैतनिक दूत विदेशमा म्यान पावरसम्बन्धी कारोबारमा संलग्न भएको समेत पाइएको थियो। अहिले पनि दिल्लीमा भिसाको समय मिलाउने  र म्यानपावरसँग सहकार्य गर्ने अवैतनिक दूतहरु अधिक छन्। कतिपय अवैतनिक दूतले पारस्कपरिक रुपमा नेपालमा दूतावास खोल्न समेत अवरोध गर्न गरेकाे सूचना परराष्ट्र अधिकारीहरूले पाएका छन्।

सरकारले यो सँगै केही व्यक्तिको निजी स्वार्थको रुपमा विदेशमा नेपाली भाषीलाई दिइएको अवैतनिक दूतको पद्वि पनि खारेज गर्न आवश्यक छ। अधिक अवैतनिक दूतको काम नेताको विचौलिया बन्ने र म्यानपावरको कोटा खोज्नेमा वितेको सूचना पनि परराष्ट्रले पाएको छ। सँगै विदेशमा अध्ययन विन नै खोलिएका महाबाणीज्य दूतावास पनि बन्द गराउन आवश्यक देखिन्छ।

कुनै पनि महाबाणिज्य दूतावासको बाणिज्य सम्बन्धी काम गरेको छैन।  अमेरिकाका विभिन्न सहरहरु, यूएईको दुवाई, चीनको चेन्दु लगायत क्षेत्रमा महाबाणिज्य दूतावास अनावश्यक रहेको धारणा पनि उठेको छ। बाणीज्य दूत र राजदूत दुवै परराष्ट्रको सहसचिव जाने हुँदा शक्तिसंघर्ष चल्ने र काम नहुने प्रष्टै छ। कैयन दूतावासमा राजदूत र उपसिचव बीच नै बोलचाल समेत नहुने अवस्थामा समानान्तर कार्यालय नै खुल्दा समस्या देखिएको हो । बाणीज्य दूतावासमा परराष्ट्र भन्दा पनि अर्थका विज्ञहरु जान पर्ने हुन। तर आरजु राणाको निर्णय हुँदा कसैले बोल्न सकेनन् र समर्थन गरिदिएका हुन।