पदीय लेनदेनमा कांग्रेसको राजनीतिक बेइमानी : हरि शर्मा [अन्तर्वार्ता]

हामी एकै पुस्ताले एकै दलका मानिसलाई ५/६ पटक किन प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुन्ने? के त्यस्तो ‘क्यारेस्मेटिक’ काम गरेका छन् र दोहोर्‍याउने तेहर्‍याउने? विगतका नेताले मुलकुका लागि त्याग र राष्ट्रलाई एउटा ‘सेप’ मा ल्याउन मेहनत गरेका थिए। अहिलेकाले त्यति गरेको पाइँदैन।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री/कांग्रेस सभापति हुँदा सल्लाहकार भएर काम गरेका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका पनि राजनीतिक सल्लाहकार हुन्। राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट विश्लेषण गरिरहनेमध्येका एक शर्मा आफ्ना विचारमार्फत नेताहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन झकझक्याइरहन्छन्। दलका नेताहरू इमानदार नहुँदा आमनागरिकले दुःख पाइरहेकोमा उनको असन्तुष्टि छ। कतिपय मुद्दामा प्रधानमन्त्री र पार्टीका अध्यक्ष/सभापतिहरूले व्यक्तिगत लहडमा निर्णय लिनु घातक रहेको उनको ठम्याइ छ। त्यसकै परिणाम नेताहरूले आमनागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्न नदिएर अपराध गरेको उनी बताउँछन्। राजनीतिभन्दा समाज निकै अघि बढिसकेकाले नेतृत्व वर्गले सामाजिक पक्षलाई भुल्नै नहुने उनको सुझाव छ। अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयबाट उच्चशिक्षा हासिल गरेका राजनीतिशास्त्री शर्मासँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालको भूगोल, ‘कन्सपिरेसी थेओरी’ लगायतका विषयमा हिमालप्रेसका लागि चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

अचेल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?

भेटघाट गर्ने, परिवारसँग रमाउने, देशविदेशमा रहेका साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने, अध्ययन गर्ने, कतै गएर बोल्ने अनि बेलुका काँचको पर्दामा दलीय नाटक हेर्ने। नेताहरूले संसदीय पद्धतिको धज्जी कसरी उडाउँदै छन् त्यसलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्ने। चित्त नबुझे पनि गुम्सिएर बस्ने। आफ्नो कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिने। यसरी नै बितेको छ। कोभिडपछि थिंक ट्यांकहरूबीचमा सहभागी भएर अध्ययनअनुसन्धानमा सक्रिय हुन पाएको छैन। अब त्यसलाई अघि बढाउने प्रयासमा छु। लामो समय लेखपढमा बिताएँ। अब पनि यसमा नै लाग्ने हो। समसामयिक विषयमा पनि आफ्ना कुरा राख्दै आएको छु।

यहाँको एउटा ट्विट थियो नि, समाज र राजनीति सँगसँगै छैन भन्ने, यसलाई प्रस्ट पारिदिनु न।

नयाँ संविधान आएपछिको सकारात्मक परिवर्तन भनेको स्थानीय सरकार बन्नु हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा नागरिकको अत्यधिक सहभागिता हुनु सुखद पक्ष हो। स्थानीय सरकार निर्माणमा पनि निकै परिवर्तन देखिएको छ। केही तहमा दललाई पन्छाएर व्यक्ति स्थापित भए। काठमाडौँ, धरान र धनगढीको प्रमुखमा व्यक्तिले चुनाव जिते।

ती तीन तहमा राजनीतिक दलको पहुँच रहेन। आमनिर्वाचनमा त्यस्तै परिदृश्य देखियो। यसको सन्देश हो राजनीतिक दलप्रति आमनागरिक खुसी छैनन्। दलप्रति वितृष्णा जागेको छ। समाजले दलका यावत् बेथितिलाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेको हुन्छ। समाज सूचनामा निकै अगाडि छ। त्यो सूचना गलत पनि हुन सक्छ। तर सबैले त्यसलाई गलत नमान्न सक्छन्। ती कुरा बुझेर राजनीतिक दलले आफूलाई सच्याउन सकेनन्। त्यसैले राजनीतिभन्दा समाज अघि बढेको मेरो निष्कर्ष हो।

आमनागरिकका लागि कुनै योगदान नै नगरेका दल सत्तामा पुगेको अवस्थामा कसरी समाज अघि बढेको मान्ने?

निर्वाचन नतिजा विश्लेषण गर्दा नयाँ राजनीतिक दलले पाएको मत संस्थागत राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा र रोष मात्रै हो। चियापसलमा उभिएर नै सुनौँ न, दलका नेताहरूको आलोचना कति हुन्छ। नेताको शैली र गतिविधिले आमनागरिकलाई खुसी बनाउन सकेको छैन। त्यत्तिकै आलोचना भएको होइन। समाजसँगै नेता हिँड्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो। नयाँ दललाई मानिसले बिनाआधार ‘फ्रस्टेसन’ को मत दिएका हुन्।

कतिपयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भारतको आम आदमी पार्टी (आप) सँग दाँजेका छन्। आमआदमी लामो समयदेखि सूचनाको हक (राइट टु इन्फरमेसन) प्रयोग गरी भ्रष्टाचारको विरोधमा सक्रिय थियो। उसले कैयन् घोटाला छताछुल्ल पारेर जनताको मन जितेको थियो। अनि पाे ‘अर्बन’ क्षेत्र, विशेष गरी दिल्लीमा उदायो। बिस्तारै अन्यत्र पनि फैलँदै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था त्यस्तो होइन। बरु सीके राउतको जनमत पार्टीले तराईमा जनता केन्द्रित काम गर्दै आएको छ।

वैकल्पिक रूपमा आएका दल स्थापित दलसरह अघि बढ्न त्यही प्रकारको संयन्त्र आवश्यक पर्छ। आमनागरिकको काम नगरी सिधै चुनिएर सरकारमा पुगेको पार्टीको स्वतन्त्र नाम आफैँमा समस्याग्रस्त छ। हुन त हामीसँग विवेकशील साझा पार्टीको अनुभव नभएको होइन।

उनीहरू संस्थागत हुन नसक्दा के भयो? त्यो बिर्सन हुँदैन। ६ महिनाभन्दा पनि कम समयमा पार्टी बनाएर २० सिटसहित संसद्मा पुगेको दृष्टान्त सामान्य होइन। नेपाली जनता स्थापित पार्टीबाट वाक्क भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यही नैराश्य ‘क्यास’ गरेको हो। अब त्यसलाई कसरी चिरेर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगै छ। नैराश्य र नयाँ आकांक्षा सँगै लैजानु चानचुने कुरा होइन। पहिला त नयाँ दलले आकांक्षा र नैराश्यलाई कसरी सँगै लैजाने बुझ्न आवश्यक छ। तर त्यो सजिलो छैन।

आमनिर्वाचनमा यस्तो हुन सक्ने संकेत त स्थानीय निर्वाचनमै देखिएको थियो नि हैन?

हेा। काठमाडौँ, धरान र धनगढीका मेयरले पाएको मत पनि स्थापित दलप्रतिको रोष र नयाँप्रति आशा हो। बालेन शाहलाई दिएको भोट विगतको कामकारबाहीप्रतिको असन्तुष्टि हो। अब बालेनले आमनागरिकको निराशा र आशालाई कसरी सँगै हिँडाउँछन् त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनले पनि आफ्नो जनाधार के हो र कसरी आएँ भनेर बुझ्नुपर्छ। वितृष्णाको मतलाई सकारात्मक पक्षमा बदल्न साँच्चै मेहनत गर्नुपर्छ। झट्ट हेर्दा काठमाडौँ र धरानका मेयर चर्चामा छन्। धनगढीका मेयर चर्चामा छैनन्। उनी विगतमा राप्रपाका मानिस भन्ने छ।

वर्तमान परिस्थितिसँग बाध्य भएर भोट हालेको हो भने नेपाली समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रले उनीहरूको भोट प्याट्रनको डाटा नियाल्नुपर्छ। फिल्डमा उत्रेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा नयाँ मानिसप्रति तुरुन्तै विश्वस्त हुने अवस्था छैन। उनीहरूले त्यसअनुरूप काम गरेको देखिँदैन। पछिल्लो एक वर्षका गतिविधि हेर्ने हो भने फरक के गरे त? बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ उनीहरूले गर्ने कार्यले एउटा आयाम देखाउनुपर्ने होइन र? म आलोचित हुँला तर संकेत राम्रो देखिएको छैन।

समाज कुनै न कुनै ढंगले स्थापित दलसँग अघि बढ्छ। स्थापित दलले समाजको लय लिएको दिन नयाँको गुन्जायस हुँदैन। यसो किन भन्दैछु भने नयाँमा विकल्प नै नदिईकन निर्णय लिने अल्लारे सोच देखिएको छ। धेरै टाढा नजाऔँ। पपुलिस्ट कुरा गरेर नथाकेका केपी शर्मा ओलीको अवस्था के भयो? यसको अर्थ हो, समाजले कुरा कम र काम बढी खोजिरहेको छ। आमनागरिक इमानदार नेताको खोजीमा छन्।

यस्तो अवस्था आउनुमा प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको उपयोग/दुरुपयोग हो?

बदलिँदो सामाजिक चरित्रका कारण सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट आमनागरिक धेरै टाढा छैनन्। आफ्नो पक्ष र छनोटमा बोल्छन् कि बोल्दैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सूसुचित हुनु लोकतन्त्रको मूलभूत आधार हो। सामाजिक सञ्जालले सुसूचित मात्र गर्दैन। गलत सूचना पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यसलाई समाजले चिन्न सक्ने अवस्था भइसकेको छैन। हाम्रो समाज त्यही लहैलहैमा अघि बढेको छ। सामान्य साक्षर आमा/बाले सामाजिक सञ्जाल चलाउनुभयो र त्यहाँ कुनै युटुबेले जथाभाबी राखेको कुरा हेर्नुभयो भने टेलिभिजनले यस्तो दिन थालेछ भन्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यो सामाजिक सञ्जाल हो आफ्नो कुरा राखेका हुन् भन्ने लाग्दैन।

हामी एकै पुस्ताले एकै दलका मानिसलाई ५/६ पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा किन चुन्ने? के त्यस्तो ‘क्यारिस्मेटिक’ काम गरेका छन् र दोहोर्‍याउने तेहर्‍याउने? विगतका नेताले मुलुकका लागि त्याग गरेका थिए। मुलुकलाई एउटा ‘सेप’ मा ल्याउन मेहनत गरेका थिए। अहिलेकाले त्यसाे गरेको पाइँदैन।

यसरी गलत सूचना प्रवाह भइरहेको हुन्छ। भइरहेको एक थोक हुन्छ, बाहिर अर्को प्रचार गरिएको हुन्छ। कतिपय यथार्थमा बेखबर समाज कूसूचनाबाट अघि बढेको देख्छु। यसमा सामाजिक सञ्जालको ठूलो हात छ। त्यसका साथै स्थापित दलमा लागेका नेताहरूको लोभको पराकाष्ठाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। हामी एकै पुस्ताले एकै दलका मानिसलाई ५/६ पटक किन प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुन्ने? के त्यस्तो ‘क्यारिस्मेटिक’ काम गरेका छन् र दोहोर्‍याउने तेहर्‍याउने? विगतका नेताले मुलकुका लागि त्याग गरेका थिए। मुलुकलाई एउटा ‘सेप’ मा ल्याउन मेहनत गरेका थिए। अहिलेकाले त्यो गरेको पाइँदैन। बिनामेहनत र बिनात्याग नेतृत्वमा पुगेकाबाट गतिलो कामकाे आशा गर्न सकिँदैन। त्यही आशालाई निराशामा लगे अवस्था के होला त्यो भुल्नु हुँदैन।

आमनागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना नेता छान्ने अवसरबाट वञ्चित गराउँदा पनि यस्तो निराशा आएको होइन?

पक्कै। लोेकतन्त्रमा ठूलो पक्ष भनेको जनताले चयन गर्न पाउने अधिकार हो। जति धेरै पक्षविपक्ष उभिए पनि जनताले चयन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्छन्। निर्वाचनअघिको गठबन्धनले आमनागरिको आफूअनुकूलको नेता चयन गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्‍यो। त्यही कोणबाट आमनागरिक विक्षिप्तजस्तै भए। दलका अनुभवी नेताले आफ्नो सत्ता स्वार्थमा अडेर यस्ता निर्णय गरिदिँदा आमनागरिक निराश भएर मुलुकका लागि योगदान नगरेका अल्लारेझैँ लाग्ने दलका नेतालाई छनोट गरे। त्यही दल सरकारमा पुगेपछि आमनागरिक फेरि निराश भएका छन्।

हामी कति छिटै कुरा फेर्छौँ र सत्तामा जान लालायित हुन्छौँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गतिविधिले स्पष्ट पार्छ। राजनीतिकर्मीभन्दा पनि रंगकर्मीको शैलीमा प्रस्तुत हुने प्रहसनले बरु केही बेर व्यंग्य गर्ला, दर्शकलाई हँसाउला तर राजनीतिकर्मीको यो शैली निराशाजनक छ। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमालेले पुर्‍याएको योगदान सामान्य र चानचुने छैन। तर उनीहरूले बारम्बार नेपाली नागरिकलाई आफू अनुकूलको मत दिनबाट वञ्चित गराउँदै आएका छन्।

निर्वाचनअघि दलीय सहकार्य गर्नु भनेको आमनागरिकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न नदिनु हो भन्न खोज्नुभएको हो?

होइन र? निर्वाचनअघि गरिने गठबन्धन वा भागबण्डा आमनागरिकले प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाउने काम हो। सत्तामा आफूहरूको हालीमुहालीका लागि पछिल्ला नेतृत्वले गर्ने एक प्रकारको षड्यन्त्र गरेका हुन् निर्वाचनअघि गठबन्धन गरेर। आगामी पुस्ताले यस्तो कहिल्यै गर्न हुँदैन। यसो गरेमा आमनागरिक मताधिकारमै सहभागी नहुने अवस्था आउन सक्छ।

निर्वाचन जितेर आएपछि गठबन्धन गरेर सरकार बनाउँदा राम्रो हुन्छ। पहिल्यै यो वा त्यो दललाई भोट हाल भन्दै गठबन्धन गर्नु नागरिकलाई धोका दिनु हो। संसदीय अभ्यासको धज्जी उडाउनु हो। लोकतन्त्रलाई ठालुहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गर्नु हो।

अहिले बनेको सरकार र गोरखा १ का मतदातालाई कसरी सम्झने?

कांग्रेस र माओवादीले गोरखा १ जनतालाई राजनीतिक बेइमानी गरेका छन्। यहाँभन्दा तल गिर्ने स्थान विश्वको कुनै मुलुकको राजनीतिमा नहोला सायद। राजनीतिमा नम्बरको खेल हुन्छ तर यस्तो बेइमान खेल हुँदैन। राजनीतिमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउने स्वार्थ पनि हुन्छ। जनताको बीचमा गरको बाचा पनि हुन्छ।

छुच्चो भाषामा भन्दा ‘चिनेको चोर भन्दा नचिनेको चोर नै बेस’ भन्ने समाज भएकाले नयाँ आएकाले मत पाएका हुन्। दलबाट स्वतन्त्र रूपमा उत्रिएकाहरूले दलका नेतालाई चुनौती दिँदा जनताले पत्याए भने स्वतन्त्रले नचिनेको आधारमा पनि भोट पाएका होलान्।

गोरखाका जनतासँग गरेको बाचाको मसी पनि सुक्न नपाउँदै गरेको पछिल्लो सहकार्यले आमनागरिकलाई धोका दिएको छ। यस्तो गल्ती सच्चिन सक्दैन। त्यसैले त एक स्थानमा स्थायी भएर निर्वाचन लड्न ठूलै नेताले सकेका छैनन्। गठबन्धन गर्दै चहार्दै हिँड्नुपरेको अवस्था छ। समाज त्यहाँ पनि अगाडि छ भन्ने अर्को उदाहरण हुन सक्छ ।

राजनीतिमा लागेको तर पार्टीभित्रको भागबण्डामा नपरेपछि स्वतन्त्र उठेका दलका नेतालाई समाजले कसरी लिएका छन्?

अहिले त पार्टीलाई जसले प्रश्न गर्न सक्छ त्यही व्यक्ति नागरिकसामु ‘हिरो’ अर्थात् ‘आइडल’ हुने गरेको छ। उनीहरूको खुबी भनेकै स्थापित दललाई प्रश्न गरेर नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा आएँ भन्ने छ। स्थापित दलमा पनि पार्टीका लागि काम गरेको व्यक्ति विस्थापित हुने र अर्को दलबाट भित्रिएका मानिसले अवसर पाउँदा समस्या आएको छ। अनि त्यस्तो सहकार्यमा नपरी चुनौती दिएर अघि बढेको मानिसले मत पाए।

यस्तो अवस्थामा परीक्षण भइसकेका नेताले भन्दा नयाँले मौका पाए। छुच्चो भाषामा भन्दा ‘चिनेको चोर भन्दा नचिनेको चोर नै बेस’ भन्ने समाज भएकाले नयाँ आएकाले मत पाएका हुन्। दलबाट स्वतन्त्र रूपमा उत्रिएकाहरूले दलका नेतालाई चुनौती दिँदा जनताले पत्याए भने स्वतन्त्रले नचिनेको आधारमा पनि भोट पाएका होलान्।

नेपाली कांग्रेसले आफैँलाई धोका दिएको प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुको कारण के हुन सक्छ?

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको पछिल्लो कदम सरासर संसदीय अभ्यासको खिलापमा छ। संसदीय अभ्यास बुझेको नेतृत्वले यस्तो निर्णय लिँदैन। लठैत र लहडमा चल्ने तथा भित्री रूपमा लेनदेन भएका अपारदर्शी राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्तिले मात्र यस्तो कार्य गर्छन्।

कैयन् बाचा पूरा गर्ने सर्तमा कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हुन सक्छ। अन्यथा तटस्थ बस्न पाइन्छ नि। भित्र लेनदेनको कुरा हुने तर बाहिर भन्न नसक्ने कुन लोकतात्रिक अभ्यास हो? पदीय लेनदेनमा कांग्रेसले राजनीतिक बेइमानी गरेको छ। यो लेनदेनले राजनीतिक जवाफदेहितामा कांग्रेस नेतृत्व कमजोर भएको छ।

राजनीतिक नेतृत्व जब पारिवरिक सुरक्षणमा लाग्छ तब अलोकतान्त्रिक र असंसदीय अभ्यास हुन्छ। कांग्रेसमा यस्तै भएको छ। यस्तो राजनीतिक अभ्यासलाई कुन मोडलका रूपमा लिन मिल्ला?

हामीले अपनाएको संसदीय पद्धतिमा अनेकन् विकृति भित्र्याउने र अलमलमा पार्ने काम भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई हाम्रै किसिमको मोडल भन्न पनि सकिन्छ। यही अभ्यासमा अघि बढ्दै जाँदा राजनीतिप्रति थप अविश्वास पैदा हुनेछ। अनि कताकति मध्यावधिमा लैजाने पनि हुन सक्छ। अभ्यास एकातिर काम अर्कोतर्फ भइरहेको छ।

सबल रूपमा अघि बढेको राजनीतिक दलमा लाग्दा मानिसमा निष्ठा देखिन्छ। अन्यथा जता पनि ढल्कने र जसले जे पनि गर्न मिल्ने प्रवृत्तिको वर्चस्व हुन्छ। महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा दलको संस्थागत निर्णय हुन नपर्ने तर नेतृत्वले जे गर्‍यो त्यही निर्णय मान्य हुने पनि कुनै संसदीय अभ्यास हो त?

यहाँको भनाइ शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालबीच सहकार्य भएको तर पार्टी जानकारीमा नरहेको भन्ने हो?

भएकै यही छ। उनीहरू गर्नै नहुने गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए। आमनागरिकलाई धोका दिए। आफूले पद नपाउने भएपछि प्रचण्ड शेरबहादुरलाई छोडेर केपी शर्मा ओलीकहाँ पुगे। त्यो पनि खाना खाने निहुँ पारेर। इमानदारी र दलभित्रको सहकार्य भएको थियो भने प्रचण्डले देउवालाई यहाँको दलको निर्णय नै यही हो, ल बैठक राखेर दलको निर्णय ल्याउनुहोस् अन्यथा म अर्कोसँग सहकार्य गर्छु भन्न सक्नुपर्ने थियो। उनले त्यसो भन्न सकेनन्। भनेकै भए पनि देउवाले दिन सक्दैनथे। किनकि सहकार्य दलबीच नभई नेताहरूबीच सीमित थियो। यसलाई अपवित्र सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ।

कांग्रेसभित्रबाट भर्खरै धोका दिने दललाई विश्वासको मत नदिऔँ भनिरहँदा र डा. शेखर कोइराला/महामन्त्री गगन थापाको समूहले तटस्थ बसौँ भन्दा पनि अटेरी गरेर विश्वासको मत दिनु निर्लज्जताको नमुना हो।

निर्वाचन हारेका व्यक्ति बैठकमा बसेर सरकारमा जाने विषयमा निर्णय लिने पनि कहीँ हुन्छ? अनि छलफलमा बसेको मानिस एकाएक अर्को सहकार्यका लागि जाने र फेरि सहकार्यमा प्रधानमन्त्री भएपछि मेरो कार्पेट तान्दिन सक्छ, मलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ भन्दै विश्वासको मत पनि लिने। त्यहाँ अब्स्टेन्ड (कतै नढल्किन पाइने) गर्न पाइने थियो। त्यसो नगरी सधैँ नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने काम भएको छ।

भनेपछि विश्वासको राजनीति खडेरीमा परेको हो त?

केही वर्षयताको परिदृश्य हेर्दा विश्वासको राजनीति साँच्चै संकटमा परेको छ। राजनीतिमा नैतिक प्रश्न रहेन भने के हुन्छ? त्यही अवस्था देखिएको छ। कांग्रेसभित्रबाट भर्खरै धोका दिने दललाई विश्वासको मत नदिऔँ भनिरहँदा र डा. शेखर कोइराला/महामन्त्री गगन थापाको समूहले तटस्थ बसौँ भन्दा पनि अटेरी गरेर विश्वासको मत दिनु निर्लज्जताको नमुना हो।

संस्थागत रूपमा कुनै काम नहुने अनि सहमति नहुँदा बैठक छोडेर निस्केर अर्कोतर्फ गएर गठबन्धन गर्दै आमनागरिकलाई दिएको बाचाविरुद्ध उभिनुलाई के भन्ने? आफूलाई संविधानमाथि राखेर छलफल गर्न मिल्छ? यस्तो प्रकारको बलमिच्याइँले पुराना दलको विश्वास आमनागरिकमा घट्दै जानेछ। अनि धोकाबाट नसिकेर केही संदिग्ध लेनदेनका लागि विश्वासको मत दिनु अर्को महाभूल हो।

कांग्रेस शेरबहादुर देउवाले यस्ता निर्णय लिनु आफ्नो बाध्यता रहेको बताउने तर आफू अनुकूल गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ?

आफूलाई नेता सम्झने हो भने बाध्यता जनताका पक्षमा हुनुपर्ने हो। अन्य कुन बाध्यता छ त्यो त पार्टीमा खुलस्त राख्नुपर्छ। मेरो अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने नेताहरू विगतमा आफू पन्छिनका लागि कहिले दरबार त कहिले भारतलाई देखाउँथे। अहिले दरबार छैन। अनि कहिले भारत, कहिले चीन त कहिले अमेरिका देखाएर पन्छिँदै आएका छन्।

उनीहरूलाई नमिलाई केही गर्न सकिँदैन भन्छन्। वास्तविकता त्यसाे होइन। यसले वा उसले चाहेन भनेर हुँदैन। विदेशीलाई देखाएर राजनीतिक जवाफदेहिताबाट उम्कन पाइँदैन। यहाँ सधैँ षड्यन्त्रको छाया देख्नेले मुलुकलाई होइन आफ्नो स्वार्थमा मात्र काम गरिरहेका छन्।

कूटनीतिक समुदायले यहाँका नेता अधिक ‘कन्सपिरेसी थेओरी’ बाट चलेका हुन्छन् भन्छन नि के होला त्यो?

भौगोलिक रूपमा नेपाल मझौला आकारको मुलुक हो। छिमेकीलाई आधार मान्ने हो भने सानै मुलुक भन्न पनि मिल्छ। मानिस सानो ठूलो भन्ने हुँदैन। सबैमा समान हुन्छ। देश पनि त्यस्तै हो। तर यहाँका नेतालाई हीनताबोधले सताएको छ। अनि हामीमा जे पनि कन्सपिरेसी थेओरी देख्छौँ। नेतृत्वले न मुलुकलाई बुझेका छन् न आफूलाई बुझेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू आफूलाई सधैँ सानो आकलन गर्ने र अरूलाई भव्य देख्ने गर्छन्।

 लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनताले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। समाज परिवर्तनका बाहक नागरिकले प्रश्न गर्ने पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। पछिल्लो समय दलहरूले त्यसलाई कुण्ठित पार्दै गएका छन् जसले गर्दा राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तन सँगै अघि बढ्न सकेको छैन।

हाम्रा नेताहरूमा अरूमाथि दोष थोपरेर उम्कने प्रवृत्तिलाई नै विदेशीले कन्सपिरेसी भनेका हुन्। लोकतन्त्र र कन्सपिरेसी सँगै जाँदैन। कसले होटलमा बोलाएर के गर्‍यो भन्ने कुरालाई दलभित्र राखेर बहस गराउन नसक्दासम्म मुलुक यही कन्सपिरेसीमा चल्न सक्छ। राजनीतिक नेतृत्वले के गरेको छ र आमनागरिक कुन धरातलमा छन् त्यो महत्त्वपूर्ण हो। यतिबेला समाज कमजोर छ, नेतृत्वले त्यसलाई कमजोर पार्न मिल्दैन। विकासमा अघि बढ्न आवश्यक छ।

यही राजनीतिक नेतृत्वले नेपालमा विदेशीको आँखा छ भन्दै आएका छन्, त्यसको तात्पर्य के हो?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीकहाँ काम गर्न आउनेलाई ठूलो मानिस मानिदिँदा कतिपय नेतालाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ। वास्तवमा त्यो हीनताबोध मात्रै हो। त्यसो हो भने हाम्रा राजदूत पनि विदेशमा गएर ठूला मानिस हुनपर्ने नि त! खै त्यसो भएको?

त्यसैले यहाँ आएका कूटनीतिज्ञलाई डेक्समा सीमित राख्ने र कार्यकारीलाई कुनै समारोहमा मात्र भेट दिने गर्नुपर्छ। अनि यस्ता आँखा लाग्ने कुरा स्वतः हराएर जान्छन्। यहाँ त कसैलाई तर्साउन पनि विदेशीको आँखा देख्ने र कसैलाई अन्योलमा राख्न विदेशी राजदूत भेट्ने जस्ता कार्य गर्दा समस्या आएको हो।

केही शक्ति अझै पनि हिन्दुवादी नारा र दरबारको हुइँया बोकेर हिँडिरहेका छन्, संघीयताको विरोध पनि उस्तै छ, यो के हो?

पुरानो शक्तिप्रति मोह बढ्नु भनेको राजनीतिक दल फेल भएको सन्देश जानु हो। पार्टीको अर्थ चुनाव मात्र ठानियो। महत्त्वपूर्ण कुरा सामाजिक रूपान्तरण हो। सामाजिक परिवर्तनको अनिवार्य सर्त भनेको राजनीतिक रूपान्तरण हो। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिले हो। प्रजातान्त्रिक समाजवादको मर्म पनि त्यही हो। सामाजिक परिवर्तन एजेन्डा छोडेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ? कुनचाहिँ राजनीतिक पार्टीले नागरिकलाई हामीले यो काम गरेको र यसो गरिरहेका छौँ भन्न सकेको छ? अनि राजनीतिक दलले त नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा उल्टै तर्साउने काम गरिरहेका छन्।

हाम्रो संविधान नाकाबन्दीको विकल्पमा आएको हो। संविधानले हाम्रो स्वाधीनता रक्षा गरेको छ। केही दल यही संविधानको विरोध गरिरहेका छन्। त्यसको कारण हो, नेपाली राजनीतिक दल इमानदार नहुनु, कार्यकर्तापंक्ति र समर्थकलाई परिवर्तनको अर्थ बुझाउन नसक्नु तथा आफू सत्तामा गएर आसेपासेलाई मात्रै संरक्षण गर्नु।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनताले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। समाज परिवर्तनका बाहक नागरिकले प्रश्न गर्ने पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। पछिल्लो समय दलहरूले त्यसलाई कुण्ठित पार्दै गएका छन् जसले गर्दा राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन सँगै अघि बढ्न सकेको छैन।