सप्तकोशीमा सधैँ राजनीति : विपद्पछि मात्रै जुर्मुराउँछ सरकार

विवेक विवश रेग्मी २० असोज २०८२ १२:०७
128
SHARES
सप्तकोशीमा सधैँ राजनीति : विपद्पछि मात्रै जुर्मुराउँछ सरकार लगातारको वर्षाका कारण कोशी नदीमा जल सतह बढेपछि कोशी ब्यारेजमा आइतबार देखिएको पानीको बहाव। तस्बिर : रासस

इटहरी- सप्तकोशी नदीलाई बिहारको दुःख भनिन्छ। हरेक वर्ष ठूलो वर्षाका कारण आउने बाढीले सप्तकोशीस्थित कोशी ब्यारेजको पुल जोखिममा पर्छ। पुलमात्रै होइन, आमनागरिक पनि जोखिममा त हुन्छन् नै, उत्तिकै त्रासमा पनि। छिनछिनमा पानीको बहाव बढिरहेको समाचारले त्रसित हुने स्थानीयवासी कतै पुल भत्किने हो वा कोशीको भँगालो बस्तीमा पस्ने हो भनेर त्रासमा बाँच्छन्। यस्तै भयो शनिबार बिहानदेखि सोमबार बिहानसम्म।

अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भयो। प्रशासनले पुलबाट आवतजावतमा रोक लगाएर सावधानी अपनायो। जसले कुनै मानवीय क्षति भएन। अहिले कोशीमा पानीको सतह घट्दै गएको छ, ठूलो सम्भावित जोखिम टरेको छ।

राज्य भने वर्षात् र विपद् आएपछि मात्रै जुर्मुराएजस्तो गर्ने गरेको छ। राज्य तहका अधिकारीहरूले कोशीमा बाढी बढेपछि अनुगमन गरेजस्तो गरेर भत्ता मात्रै लिने कामबाहेक दोस्रो काम केही नगरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

सप्तकोशीसम्बन्धी अध्येता एवम् जानकार कृष्णप्रसाद भट्टराई पानीलाई आफ्नो बाटो बग्न नदिएमा क्षति हुने बताउँछन्। इन्जिनियरिङ हिसाबले पुल भत्काएर अर्को बनाउनुपर्ने भए पनि दुवै सरकार (नेपाल र भारत) ले चासो नदिएको उनको भनाइ छ।

‘इन्जिनियरको परामर्शअनुसार पुलको आयु सकिएको छ। अहिले सरकारले रङ दलदाल गरेर काम चलाइरहेको छ। यो जोखिम छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिमेन्ट र फलामको आयु सकिएकाले जतिखेर पनि पुल भत्किन सक्छ, राज्य पक्षको काम गरेर अर्को बनाउन नसक्नु लाचारीपन हो।’

कोशीलाई विश्वमै सबैभन्दा धेरै (दोस्रो) बालुवा बगाउने नदीमध्येमा मानिन्छ। तर कोशीको बालुवा प्रयोगमा नल्याइँदा र हिउँदको समयमा बालुवा ननिकाल्दा पानीको सतह माथिसम्मै आउने गरेको छ।

‘कोशीको बालुवाको प्रयोग नभएकाले पनि राज्यले चासो दिएको पाइँदैँन’, उनी भन्छन्, ‘बालुवा निकाल्नुपर्ने हो, अत्यधिक बालुवा आउने भएकाले सबै निकाल्न सक्ने अवस्था छैन, तर केही हदसम्म निकाल्न सकिन्छ। बालुवाले नदी बग्ने भाग पुरिँदै गएकाले नदीमा पानीको सतह बढेको हो।’ उनले बालुवालाई निकाल्नुपर्ने सुझाए।

पानी आफ्नो बाटो बग्न दिएन भने क्षति पुर्‍याउने भए पनि पछिल्लो समय मानवीय संरचनाले नदी अतिक्रमण गरेको उनको भनाइ छ। ‘सोही कारण कोशीको बहाव माथि आइरहेको छ। पहाडबाट बग्ने नदीका भल, रूख, बिरुवा, वनकर, लेदो बगाएर ल्याउँछ। कोशी तट बालुवाले भरिएका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘अब कोशी ब्यारेजको पुल नयाँ बनाउनुको विकल्प छैन। अहिलेसम्म रिनोभेसन गरेर चलाइरहेकाले पुलको जोखिम छ। ढोका पनि पातलिएका छन्। पुल बनेका ठाउँका संरचना मक्किइसकेका छन्।’

खासगरी नेपाल र भारत सरकारबीच सन् १९५४ मा १९९ वर्षका लागि कोशी सम्झौता भएको हो। सम्झौताअनुसार कोशी ब्यारेजदेखि साबिकको महेन्द्रनगर शुक्रबारेसम्म ३२ किलोमिटर उत्तरसम्म नेपाल सरकारले कुनै काम गर्न पाउँदैन। जहाँ भारत सरकारकै नियन्त्रणमा छ। त्यहाँभन्दा माथि भने सरकारले कोशीको उपयोग गर्न भारतसँग कुनै समन्वय गर्नुपर्दैन।

सोही कारण नेपाल सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। भारतले काम गर्नुपर्ने भए पनि नेपालको तर्फबाट उचित र आवश्यक पहलकदमी भने भएको छैन। पुल जोखिममा रहेको नेपाल र भारत सरकारलाई जानकारी भए पनि दुवै सरकार उदासीन छन्। नेपालले भारतलाई अनुरोध र आग्रहसहित दबाब दिनुपर्ने भट्टराई बताउँछन्।

मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मै जोखिम तथा विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी योजना समिति बनाए पनि ती समितिले विपद्को समयमा मात्रै काम गरेजस्तो गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

‘समितिले काम नियमित रूपमा काम गर्ने हो र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी वार्षिक योजनाले जो–जो जुन क्षमताको निकाय हो, विपद्सम्बन्धी उपकरण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य राज्यमा वार्षिक रूपमै अनुगमन र विपद्सम्बन्धी पूर्व तयारी हुन्छ। नेपालमा विपद् आइलागेपछि मात्रै काम गर्ने चलन छ।’

सम्झौताअनुसार कोशी उच्च बाँधको विषयले प्राथमिकता पायो। उच्च बाँधले नेपालको नभई भारतको मात्रै हित हुने जानकारहरूको तर्क छ। सप्तकोशीसम्बन्धी जानकार केशव दाहाल भन्छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र जल उपभोगको योजना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यसकारण नेपालले योजनाविहीन ढंगले भारतसँग पानी सम्झौता गरेको छ।’

कोशी ब्यारेजको पुल तस्बिर : रासस

सम्झौताले नेपालको योजनाबद्ध जल सदुपयोगको रणनीतिलाई योगदान गर्ने नभई भारतको योजना, आवश्यकता र लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको उनको बुझाइ छ। राष्ट्रिय स्वार्थ, योजना र आवश्यकता बिना गरिएका यस्ता सन्धिसम्झौताहरूले नेपालको नभई भारतको सेवा गर्दछन्।

दाहाल भन्छन्, ‘कोशी सम्झौताअनुसार बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन र ब्यारेजमाथिको नेपालको पूर्वी भागमा भूक्षय रोक्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। जसमा नेपालले समय समयमा आवश्यकताअनुसार जल सदुपयोग गर्न पाउने र भारतले ब्यारेज बनाई सिँचाइ सुविधा र विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना थियो।’

कोशी बाँधको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उक्त बाँधको आयु १०० वर्षको हुने अनुमान रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। कोशीमा थुप्रै बाँधहरू बनाएर वर्षातको पानी रोक्न सकेको खण्डमा एकातिर बाढीको खतरा टार्न सकिन्छ भने अर्कोतिर सुख्खा मौसममा आवश्यकताअनुसार पानी छोडेर गंगाको पानी बाञ्छित स्तरमा राख्न सकिन्छ भन्ने एकथरी विज्ञहरूको दाबी छ।

इसिमोडले सन् २००९ मा गरेको ‘लैँगिकता र जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सप्तकोशीले तीव्र, गहिरो र निकै तलछट (पानीको सतहमुनि जमेको मोटा, बालुवा, ढुंगाजस्ता कण) लिएर बग्ने उल्लेख छ। कोशीले बर्सेनि एक सय मिलियन टनभन्दा बढी तलछट बगाउने गरेको छ। यिनै तलछट थुप्रिएपछि नदीको सतह उचालिन्छ। सोही कारण बाढीको बहाव बढ्छ र बस्तीमा पस्छ।

सप्तकोशीसम्बन्धी जानकार रविन घिमिरे नेपाल सरकारले नचाहेकै कारण कोशीको बालुवाको उपयोग नभइरहेकाले बर्खायाममा पानीको सतह माथिमाथिसम्म आएर बस्तीमा पस्ने खतरा रहेको बताउँछन्।

‘२०२४ सालमा सप्तकोशीमा नौ लाख क्यूसेक पानी आएको थियो। त्यतिखेर बस्तीमा खासै असर गरेन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसपटक पाँच लाख क्यूसेक पनि नपुग्दै बस्तीमा पस्ने अवस्था र पुल नै नाघ्ने अवस्था आइपर्‍यो। यसको कारण भनेको त्यतिखेर नदीमा बालुवा थिएन, अहिले बालुवाको सतह माथि उठ्यो।’

उनले पानीको सतह माथि आउनुको मुख्य कारण नै बालुवा रहेको बताए। नेपाल-भारतबीच सन् १९५४ मा भएको कोशी सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन स्वरूप १९५९ अप्रिल ३० मा सुरु गरिएको कोशी ब्यारेज निर्माणलाई नेपालको पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा चित्रित गरिएको थियो।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका उक्त संरचना २०२२ साल वैशाख १२ गते तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र राजा महेन्द्रकै उपस्थितिमा उद्घाटन गरिएको थियो। ब्यारेजको प्रयोग करिब ५० वर्षका लागि निर्धारण गरिएको थियो।

ब्यारेज बनेपछि सुनसरी, मोरङ, सप्तरी र भारतको बिहारसम्म नहर निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको थियो। त्यससँगै पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमार्फत यातायात सञ्चालनमा सहजता आएको मानिन्छ। लाभका कथाभन्दा बढी पीडाका स्वरहरू स्थानीय बासिन्दाबाट उठ्ने गरेका छन्।

ब्यारेज भारतको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेकाले ढोका खोल्ने वा बन्द गर्ने निर्णय भारतले आफूअनुकूल गर्ने गर्छ। यही कारण प्रत्येक वर्ष मनसुनमा सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका हजारौँ बासिन्दा बाढीले विस्थापित हुने गरेका छन्। घर, खेत र उपजीविकासम्म डुबानमा पर्नु कोशी सम्झौताको दीर्घकालीन दुष्प्रभावको उदाहरण बनेको छ।

यो पनि

सप्तकोशीको कहर : राज्यलाई विपद्पछि मात्रै चासो

 

प्रकाशित: २० असोज २०८२ १२:०७

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 6 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast