दलको विधान कि मुलुकको संविधान?

संयुक्त राज्य अमेरिकाका हालका परराष्ट्रमन्त्री मार्को रुबियोले संविधान दिवसको शुभकामना दिने क्रममा ‘नेपालका जनताको भविष्य आशालाग्दो हुनुपर्छ’ भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरेका छन्। दक्षिण एसियामा स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा नेपालबाट निकट सहयोग निरन्तर प्राप्त हुने पनि उनको अपेक्षा रहेछ। यसबाट विश्वशान्तिको लागि पनि योगदान हुने अमेरिकी धारणाको उल्लेख पनि रुबियोले गरेका छन्।

प्रसङ्‌गवश मार्को रुबियोकै देश अमेरिकाको संविधानको चर्चा गरौं। त्यहाँको संविधान सन् १७८७ मा तर्जुमा भएको हो जुन आजसम्म बहाल छ। यसबीच २७ वटा संशोधन भएछन् जसले संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउँदै आएको छ। अर्को शब्दमा, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाउने मूलभूत मान्यताहरू यथावत् छन्, खालि समय-समयको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संशोधनहरू भएका छन्। प्रारम्भमा,नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ध्येयका संशोधन भए।

त्यसपछिको प्रमुख परिवर्तन १३औं संशोधन (सन् १८६५) मार्फत भयो जसले दासप्रथा उन्मूलन गर्‍यो। महिलालाई मतदानको अधिकार दिने संशोधन सन् १९२० मा भयो। मतदाताको उमेर घटाएर १८ वर्षमा झार्ने संशोधन सन् १९७१ मा भएको हो। छिमेकको भारतमा हेरौं, संविधान सन् १९५० मा जारी भएको हो जसमा अहिलेसम्ममा साना-ठूला गरी एकसय संशोधन भएका छन्।

मूल मसौदा उही छ।

लोकतान्त्रिक पद्धति अँगालेको आधुनिक नेपालका सञ्चालकहरूले अमेरिकी अनुभवबाट सिकेका भए यस्तै विधिबाट समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने बाटो समात्ने थिए। तर अफसोस्! त्यो हुन सकेन। उदाहरण हो, २०४७ सालको संविधान जसलाई एकपल्ट पनि संशोधन गरेर परिमार्जित गराउने कोशिस गरिएन। आखिर त्यो संविधान वामपन्थी, मध्यमार्गी, दक्षिणपन्थी र स्वतन्त्र भनिने सबै पक्ष (राजनीतिक शक्ति) मिलेर बनाइएको थियो। त्यस बखत सरोकारवालाहरूले अपनत्व पनि लिएकै हुन्। नपुग ठानिएका विषयहरू संशोधन गरी थप्न सकिने थियो। अद्यावधिक बनाउन सकिने प्रावधान राखिएकै थिए। परन्तु २०६२/६३ का आन्दोलनकारी शक्तिहरू बहकिए, कता‍-कता पुगे।

जे होस् ,संकटको घडीमा संविधान काम गर्दो रहेन छ। जतिसुकै गतिलो संविधान भएपनि। यही भदौ अन्तिम हप्ताका घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेका छन्। सुशीला कार्कीको संयन्त्र संविधानसम्मत होइन। यो जग-जाहेर कुरो हो। भन्नु परोइन, सामान्य अवस्था र असामान्य परिस्थिति बेग्लाबेग्लै कुरा हुन्।

असाधारण स्थिति

यस सन्दर्भमा फेरि अमेरिकाकै दृष्टान्त नियालौं। १६औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्‌कनलाई दासप्रथा उन्मूलन गर्ने साहसिक नेताको रूपमा सम्झना गरिन्छ। उनै लिङ्‌कनले कुनै समयमा ‘देश जोगाउने कि संविधान?’ भन्ने चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो। उनले संविधानको साटो राष्ट्रिय एकता अक्षुण्य राख्ने गुरुत्तर दायित्वलाई अग्राधिकार दिए। तर उनको त्यो कदम आलोचनामुक्त भने हुन सकेन। तिनै आलोचनाको सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा उनले एक पत्रकार (सम्पादक) लाई चिट्ठीद्वारा आफ्नो कदमको के अभिप्राय थियो त्यो सम्झाए। सन् १८६४ को मार्च ४ तारिखमा  ए.जी.होजेज (A.G. Hodges) लाई उनले पठाएको पत्र अमेरिकी विद्वान्‌हरूका बीच बरोबर छलफलमा आउने गर्छ। पत्रमा लिङ्‌कन भन्छन्- मैले संविधानले तय गरे अनुसार नै आफ्नो बुद्धि-विवेक-सामर्थ्यले भ्याएसम्म संविधानको जगेर्ना, संरक्षण र प्रतिरक्षा गर्ने शपथ लिएको छु। मलाई यस कुराको राम्रो हेक्का छ। हो, सामान्य अवस्थामा मानिसको प्राण र शरीरका सबै अङ्‌ग जोगिने गरी काम गर्नुपर्छ, तर कदाचित् प्राण वा अङ्‌गमध्ये एक मात्र बचाउनु पर्ने असामान्य अवस्था आयो भने अङ्‌ग काटिदिनु पर्ने हुन्छ, तर अङ्‌ग जोगाउनका लागि प्राणको बलिदान गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन।

नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्य उस्तै-उस्तै प्रकृतिको छ। राजनीतिक पार्टीका विधान, तिनका नेतागणको मनोरथ र ७२ सालको विवादग्रस्त संविधानको रक्षा गर्ने कि भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका कारण अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको मुलुकलाई सम्भाव्य बाहिरी हस्तक्षेपबाट बचाउने? यतिखेर यसबारे निर्णय गर्ने तहमा दुई व्यक्तित्व मात्र रहेको दृश्यपटलमा देखिन्छः- १) राष्ट्रपति, र २) सेनापति। समस्याको समाधान देशभित्रबाटै होओस् भन्ने सोचलाई नै सकारात्मक मानिनु पर्छ।