जेनजी आन्दोलन : दक्षिण एसियाको साझा चुनौती 

नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक असन्तुष्टि र चरम भ्रष्टाचार छ। युवामा निराशा छ। जताततै बेथिति छ। राजनीतिक संयन्त्र सीमित नेता र बिचौलियाको कब्जामा छ। यसलाई चिर्न एक प्रकारको आन्दोलन आवश्यक थियो। सोही कारण जेनजी पुस्ताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका माध्यमबाट आफ्ना माग अघि सारे। आन्दोलत  एक दिनमै  हिंसात्मक रूपमा भड्कियो।

जेनजी समूहले गरे आन्दोलनको हाँगा नेपालमा मात्र छैन। साथै जेनजी आन्दोलनलाई मलजल गर्ने काम आन्तरिक रूपमा मात्र भएको देखिँदैन। यसले दक्षिण एसियामा फैलिँदो अस्थिरताको व्यापक सन्दर्भलाई  उजागर गरेको छ। भ्रष्टाचार, दलगत सिन्डिकेट र असक्षमतालगायतको नेतृत्वविरुद्ध उत्रिएको नयाँ पुस्ताको विद्रोहले मुलुकमा अन्तरिम सरकार जन्माएको छ। यति सहज र छोटो आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार बन्ने अवस्था आउँदा दक्षिणी छिमेकी भारत साँच्चै आश्चर्यमा परेको छ। उत्तरी  चीन पनि कसरी सम्भव भयो भनेर घोत्लिरहेको छ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भने त्यसको पहिलो सिकार भारत हुने गरेको छ। खुला सीमा र रोटीबेटीको सम्बन्ध भारतसँग छ। यो राजनीतिक शून्यताले चीनलाई पनि झस्काएको छ। दलाई लामाको पहिलोपटक बधाई एवम् शुभकामना सन्देश अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पाएकी छन्। यसले गर्दा चीन पनि भारतजस्तै कसरी नेपालमा तेस्रो मुलुकको संलग्नता उच्च रह्यो भनेर सूक्ष्म तरिकाले हेरिरहेको बुझिन्छ।

नेपालको आन्दोलनलाई बुझ्न क्षेत्रीय घटनाक्रमसँग तुलना गर्न आवश्यक छ। अरब स्प्रिङदेखि सुरु भएको युवा विद्रोहको लहर अझै पनि विभिन्न मुलुकमा भिन्नभिन्न रूपले देखा परेको छ। यसको प्रभाव दक्षिण एसियाका मुलुक पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स हुँदै बंगलादेशसम्म परेको थियो। यसबारे नेपालमा पनि बहस र हल्ला नभएको होइन। सबैतिर लोकतान्त्रिक मूल्य, शासन प्रणाली र आर्थिक संकटसँग जोडिएका असन्तुष्टि देखा पर्नु संयोग मात्र थिएन।

भारतको अचम्म र मोदीको प्रतिक्रिया

जेनजी आन्दोलनमा भारतको प्रतिक्रिया तत्काल आए पनि बिहीबार भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई टेलिफोन गरेर शुभकामना दिँदै निर्वाचचका लागि सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मोदीले मणिपुरको आमसभामा नेपालको घटनाक्रम जोड्दै भनेका थिए, ‘नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीलाजीको आगमन महिला सशक्तीकरणको उत्कृष्ट उदाहरण हो। नेपालका युवाले सडक सफा गर्दै गरेको दृश्य प्रेरणादायी मात्र नभई नवोदयको संकेत हो।’ सिंहदरबार जलेको पर्सिपल्ट मोदीको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो। त्यस दिन जेनजी युवाहरू सडकमा उत्रिएर सफाइमा लागेका थिए।

भित्री तहमा दिल्ली सतर्क थियो। भदौ २३ मा आन्दोलनमा गोली चलेपछि अर्को दिन नेताहरूको घर र सिंहदरबारसमेत जल्यो। भारतले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्‍यो। बाहिर नभने पनि नेतृत्वले सामान्य सुझबुझ नराख्दा यो स्तरको क्षति भएको भारतीय अधिकारीहरुको बुझाइ छ। ‘नेपालमा अस्थिरता बढे यसले भारतको सीमा सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्छ। आपराधिक समूह सक्रिय हुन सक्छन्। जुन चिन्ता भारतमा व्याप्त छ,’ सुरक्षा विज्ञहरू सुनाउँछन्, ‘यही कारण पनि भारत नेपालमा स्थिरता चाहन्छ। यद्यपि नेपालमा न भारतले तारतम्य मिलाउन सकेको छ न चीनले नेपालको मर्का बुझिदिएको छ।’

नेपालमा कहिले जनजातिका नाम त कहिले धर्मको विषयलाई लिएर अस्थिरता खोज्ने तत्त्व सक्रिय हुन्छन्। जुन तप्का भारतमा पनि छ। त्यहाँबाट पनि नेपालमा खेल्न सक्छन् भन्ने विषयमा भारतीय सत्तारुढ दल निश्चिन्त छ। अन्य मुलुकमा पनि छन्। नेपालमा त त्यस्ता तप्का एनजीओको दोकान खोलेर बसेका छन्। उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्छन्। जुन स्वाभाविक छैन। युवाहरूमा चरम नैराश्य बढिरहेको अवस्थामा बेरोजगारी युवाले विदेश जान दलालीको सामना गर्न पर्ने जस्ता कार्यले समस्या निम्त्याएको थियो। जुन डरलाग्दो हो। नेताहरूमा अझै चेत नखुल्नु र पाका नेताहरुले दललाई पुस्तान्तरण गर्ने कुरा सुन्न नसक्नुले यो आन्दोलन यत्तिमै सीमित हुने संकेत देखिँदैन।

सुरुमा चीन किन मौन रह्यो?

चीन सुरुमा मौन रह्यो। अन्तरिम सरकार बनेलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालका बारेमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै नेपालको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेको बताएका थिए। नेपालका कम्युनिस्ट दललाई एक बनाउन लागेको चीन पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिपछि चिन्तित बनेको छ। दिल्लीजस्तो बेइजिङ काठमाडौँ नजिक त छैन। तर बेइजिङले पनि पश्चिमाझैँ नजिकिने र नेपालको राजनीतिमा पर्दापछाडिबाट खेल्ने खेलमा प्रवेश गर्ने सोच राखेको देखिन्छ। पहिला दिल्लीले नेपालको राजनीतिमा चासो राख्थ्यो र पर्दा पछाडि खेल्थ्यो नै तर पछिल्लो चरणमा वास्ता गर्न नै छोडेको देखिन्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीसँग टेलिफोन वार्ता गर्नेबित्तिकै चिनियाँ राजदूत छन सोङले भेटेका थिए। भेटमा उनले भने, ‘हामी नेपाली जनताको चाहनालाई सम्मान गर्छौँ। असल छिमेकीको नाताले सरकारले आवश्यक परेमा हामी सधैँ सहयोग गर्न तत्पर छौँ।’ चीनले पनि युवाहरूको चाहना र परिवर्तन स्वीकार्दै सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको छ। कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक सातापछि चीनको औपचारिक धारणा आएको हो।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ-चीन आन्दोलनको मूल स्वरभन्दा पनि राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न बढी चासो देखाउँछ। यहाँ स्थिरता भएमा पश्चिमा मुलुकले आफूविरुद्ध खेल्न सक्दैन भन्ने बुझाइ चीनको छ। यद्यपि पश्चिमा मुलुकले कमजोर राजनीतिक धरातल भएकै स्थानबाट खेल्छ। परम्परागत शक्ति मुलुकहरु सधैँ शक्तिशाली रहन यस्ता कार्यमा संलग्न रहन्छन्।

आन्दोलनको जड : भ्रष्टाचार र दलगत सिन्डिकेट

जेनजी आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रतिक्रिया भन्न सकिँदैन। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्दको कारण भने पनि वास्तविकता त्यो मात्र थिएन। यसको जड दशकौँदेखि बढ्दै आएको भ्रष्टाचार, सेवाप्रवाहमा दलाली र दलगत सिन्डिकेटप्रति युवाहरूको आक्रोश हो। संविधानमा असन्तुष्टि खासै देखिँदैन। प्रत्यक्ष कार्यकारी र प्रदेशसभा नराख्ने मागमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

विदेशमा अध्ययकन गर्न नोअब्जेक्सन पत्र पाउनेदेखि श्रम स्वीकृति, कर तिर्ने प्रक्रिया, लाइसेन्स लिने काम आदि सबै क्षेत्रमा दलाली चल्ने प्रवृत्तिले नयाँ पुस्ता आक्रान्त छ। भदौ २३ मा गोली चलेपछि आन्दोलन चरममा पुग्यो। नेताहरूको घर जल्नु र सिंहदरबारजस्तो ऐतिहासिक संरचना ध्वस्त हुनु प्रतीकात्मक क्रोध होइन, पुरानो संरचनाप्रतिको स्पष्ट अस्वीकार हो।

यो जगमा अडेर वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेमा खण्डमा युवामा थप नैराश्य आउने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले आफू अनुकुल नभई वर्तमान युवाहरुको मागमा अडेर सुधार प्रक्रियामा जानुपर्छ। यसका लागि छिमेकीको साथ लिन आवश्यक छ। भारतले नेपालमा एकै पटक भएको परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालेको मात्र छैन आफैँ आश्चर्यमा परेर सघाउँदै स्थिरता कायम गर्ने पनि आग्रह गरेको छ।

अरब स्प्रिङदेखि दक्षिण एसिया

नेपालमा भएको यो घटनाक्रम अलग्गै हेर्न सकिँदैन। यसको पृष्ठभूमि विश्वभर देखिएको आन्दोलन र असन्तुष्टिको लहरसँग जोडिन्छ। अरब स्प्रिङ (२०११) ट्युनिसियादेखि सुरु भएर इजिप्ट, लिबिया, सिरियामा फैलिएको आन्दोलन युवाहरूको बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अधिनायकविरुद्ध थियो। परिणाम- कसैमा लोकतन्त्रको प्रयोग, कसैमा गृहयुद्ध।

हुनत इन्डोनेसियामा १९९८ मा सुहार्तो शासनविरुद्धको जनविद्रोहले एसियाली आर्थिक संकटपछि सत्ता परिवर्तन गर्‍यो।  राष्ट्रपति सुहार्तोको ३२ वर्ष लामो शासनको अन्त्य, भ्रष्टाचार, कोलुसन (सिन्डिकेट), नेपोटिज्म (नातावाद) को अन्त्यको प्रक्रिया अघि बढाएर लोकतान्त्रिक निर्वाचन भयो। सुहार्तोले मे १९९८ मा राजीनामा दिए।  संविधान संशोधन भई बहुदलीय चुनाव भयो। त्यसलगत्तै छिमेकी मलेसियामा उग्र रुप लियो।

मलेसियामा पहिलो चरण २००७ र त्यसपछि २०११, २०१२, २०१५ मा प्रमुख आन्दोलन भए। माग थियो- स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, भ्रष्टाचार अन्त्य, नातावाद कृपावाद अन्त्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। त्यहाँ पनि युवा हस्तक्षेपपछि चुनाव सुधारबारे बहस चर्कियो। भ्रष्टाचारकाण्डका कारण आन्दोलनलाई बलियो बनायो। अन्ततः २०१८ मा मलेसियाका सुधारक उनै महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनले चुनाव जित्यो। अहिले थप सुधारको पथमा अघि बढेको छ।

पाकिस्तानमा इमरान खानको गिरफ्तारीदेखि सत्ता संघर्षले निरन्तर अस्थिरता ल्याएको छ। श्रीलंकामा २०२२ मा आर्थिक संकट चुलिँदा आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरे। ‘गो गोता गो होम’ आन्दोलनले गोटाबाया राजपाक्षेलाई पदबाट हटायो। निर्वाचन भएर अहिलेको सरकारले लोकतान्त्रिक विधिमा अहिले मुलुक अघि बढेको छ। माल्दिभ्समा सरकार फेरबदल, बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक अस्थिरता निरन्तर जारी छ। त्यहाँ पनि पटकपटक युवाहरु निस्केका हुन्।

बंगलादेशमा हालै युवाहरू सत्ताविरुद्ध सडकमा उत्रिए। बेरोजगारी, महँगी र असमानताले असन्तुष्टिका कारण युवाहरु सडकमा आए। त्यो समयमा कोटा प्रणालीको विरोध भनेर आन्दोलनलाई अर्को रुप दिइएको भए पनि खास विषय भनेको नातावाद र चरम भ्रष्टfचारकै कुरा थियो। बहालवाला प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले देश छाडनुपर्‍यो।

यी सबै घटनाले देखाउँछन्- सत्ता–संरचनाप्रतिको असन्तोष, भ्रष्टाचार र आर्थिक संकटले जब जनताको सहनशीलता भंग हुन्छ, सडक आन्दोलन अपरिहार्य बन्छ। नेतृत्वलाई लाग्छ- सबै हामीले मात्र जानेका छौँ। अहिलेका युवा धेरै जान्ने र धेरै कुरा परिचालन गर्न सक्ने भइसकेका छन्। उनीहरूमा नेतृत्व क्षमतासमेत देखिन थालेको छ। जसरी मोबाइल फोनमा प्रगति भयो त्यही गतिमा मानव विकासमा पनि प्रगति भइरहेको छ।

कसलाई फाइदा?

अब प्रश्न उठ्छ यी अस्थिरताबाट फाइदा उठाउने शक्ति को हो? विश्लेषकहरूका भनाइमा राजनीतिक रिक्ततालाई बाह्य शक्ति वा आन्तरिक अपराध समूहले उपयोग गर्न सक्छन्। दक्षिण एसियामा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुँदा बाह्य शक्तिको खेलमैदान बन्ने सम्भावना हुन्छ। नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स सबैतिर त्यस्तै खतरा छ। यसका लागि भारतले सबैलाई विश्वासमा लिएर राम्रो/बलियो सम्बन्ध बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ।  सबै छिमेकमा असहज हुँदा क्षेत्रीय शक्तिबाट विश्वशक्तिमा लम्किरहेको भारतले छिमेकको साथ लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।

भारतका लागि यो विशेष चासोको विषय हो। किनभने पाकिस्तानसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन। अफगानिस्तानमा तालिबान पुनः सत्ता भित्रिसकेको छ। यसले गर्दा भारतलाई पनि यो क्षेत्रमा शान्ति आवश्यक देखिन्छ।  यही बुझेर भारतले ‘साथसाथ विकास’ अघि बढाएको छ। नेपालमा भारतीय सहयोग राम्रै आउने गरेको छ। भारतले नेपालमा मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि यस प्रकारको सहयोग गर्दै आएको छ।

बंगलादेशसँग लामो समयसम्म रहेको दुईपक्षीय सीमा विवाद सल्टाएको भारत यस क्षेत्रमा सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्ने भने पनि पाकिस्तानसँग उसको सहकार्य जम्न सकेको छैन। कि पाकिस्तानलाई सहमत गराएर वा बाहिर राखेर भए पनि दक्षिण एसियाली सहकार्य अपरिहार्य छ। नेपालमा पनि भारतविरोधी केही आवाज उठ्छ तर त्यसलाई भारतले बिस्तारै मत्थर गर्दै लगेको छ। सीमा विवादका विषयमा भारतले नेपालसँग सीधा छलफल गरेर यहाँ बनाइएको एक राजनीतिक एजेन्डा सल्टाए नेपाल र भारतको सम्बन्ध लोभलाग्दो बन्नेछ।

निष्कर्ष

नेपालको जेनजी आन्दोलनले क्षेत्रीय नेतृत्वलाई एउटा सन्देश दिएको छ- युवाहरू अब पुरानो ढर्रा स्वीकार्दैनन्। शासन सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग नेपाली युवाको मात्र होइन, दक्षिण एसियाली पुस्ताको साझा चाहना हो। अरब स्प्रिङले जस्तै यो आन्दोलनले सन्देश दिएका छन्- जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा परिणाम विस्फोटक हुन्छ। दक्षिण एसियाका मुलुकले मिलेर राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र क्षेत्रीय सहकार्यमा ध्यान दिन जरुरी छ। यसमा भूमिका भारतकै हुन्छ। किनभने दक्षिण एसियाको शक्तिशाली मुलुक भारत हो।  विश्वकै लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा पनि भारतको चिनारी छ। यद्यपि वर्तमान मोदी सरकारलाई केही आलोचना भने हुने गरकेो छ।

जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियामै एउटा प्रश्न उठेको छ-  स्थिर र जवाफदेही शासन प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने? छिमेकी भारत र चीन सुरुमा अनविज्ञ भए पनि अन्ततः उनीहरूलाई यसको असर पक्कै पर्नेछ। दक्षिण एसियामा बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स सबैतिर देखिएको अस्थिरता अब साझा चुनौती बनेको छ। नेपालका युवाहरूले सडक सफा गर्ने, रङ लगाउने, सकारात्मक सन्देश दिने कार्य सांस्कृतिक होइन, राजनीतिक चेतनाको अभिव्यक्ति हो। यो चेतना दबाउने हो भने आन्दोलन फेरि भड्किन्छ। दक्षिण एसियाका नेताहरूले यसलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनेछन् कि फेरि अर्को संकटको पर्खाइ मात्र बढाउनेछन्? यसको उत्तर भने तिनै नेताहरूको गतिविधिले प्रस्ट पार्ला।