कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नभई विद्रोह अन्त्य हुँदैन

हाम्रो जीवनमा यतिखेर नयाँ आन्दोलन थपिएको छ- ‘जेनजी आन्दोलन’। नयाँ पुस्ताले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलाएको आवाज अहिले राजनीतिक दल र सत्ता-प्रशासनका कानमा ठोक्किन थालेको छ। उनीहरूको आवाज ठूलो भएको सामाजिक सञ्जालमा सरकारले रोक लगाएपछि भए पनि वास्तविक माग थियो- भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, सेवा सहज हुनुपर्छ, बिचौलियामुक्त प्रशासन युवाको चाहना र राजनीतिमा युवाको नेतृत्व।

केही राजनीतिक दलले यसमा चासो दिन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए। उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रममार्फत यस्तो समस्या समाधानका लागि संकेत नगरेका होइनन्। सत्ता पक्षबाट भने यसमा खासै वास्ता भएन। पाका नेताहरू बच्चाहरू कराइरहन्छन् भन्दै सत्ता भागबन्डामा व्यस्त भए। बिचौलियाको बिगबिगी बढ्यो। युवाहरूले सबैलाई एकीकृत गर्न लगाए। यति सामान्य लाग्ने माग उठाउँदा किन आन्दोलनको रूप लिन पुग्यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। नसुने र अति भएपछि युवाहरू सडकमा निस्केका हुन्।

युवाहरू सडकमा उत्रनुको प्रमुख कारणचाहिँ कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही हो। कुनै पनि स्थानमा सहजीकरणका साथै सार्वजनिक सेवा सेवाग्राहीमैत्री नहुने अर्को कारण हो। यसमा सुधार ल्याउन सकेमा आन्दोलन सकिनेछ। अन्यथा पुनः आन्दोलन हुने देखिन्छ। यसको मूल जडका रूपमा रहेको प्रशासनिक बेथिति र कर्मचारी-दलको साँठगाँठ र बिचौलियाको सलबलाहट रोकिनुपर्छ।

सर्वसाधारणका अत्यावश्यक सेवामा नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स, विदेश अध्ययन गर्न जान भिसा सुविधा, नो अब्जेक्सन लेटर प्राप्तिमा सहज बनाउन सकिन्छ। स्थानीय निकायमा जे गर्दा पनि लाग्ने चर्को शुल्क पनि अर्को कारण हो। यस्तै-यस्तै कठिन अवस्थाका कारण युवाहरू सडकमा आएका हुन्। सामान्य जनतालाई सहजै सेवा दिने प्रणाली बसाउन सक्नुपर्छ।

अनलाइनमार्फत गर्न सकिने काम किन उपस्थित गराउने? नेपालमा दूतावास राखेर भिसा लिन भीएफएसमा पठाउने दूतावासलाई आफैँले भिसा नदिने भए त्यस्तो  दूतावास राख्नुको कुनै तुक छैन भनिदिए हुन्छ। यति पनि भन्न नसक्ने हो भने युवाहरूले नै त्यसमा पनि चासो राख्न पर्ने हुन्छ।

युवामा बढ्दो निराशा

नेपालमा पर्याप्त उद्योगधन्दा छैनन्। कृषिमा लाग्दा मल पाइँदैन। उत्पादन गरे पनि बजार छैन। सबै बजार बिचौलियाको कब्जामा छ। जताततै सिन्डिकेट लागू छ। बैंकमा जाँदा सेवाभन्दा सर्त धेरै हुन्छन्। पुरानो ऋणमा बढी ब्याज लिने, नयाँलाई कम ब्याज दिने तर बिस्तारै बढाउने प्रवृत्ति छ। बैंकका आफ्ना भवन बनेका बन्यै छन् तर सर्वसाधारण गरिबीमा परिरहेका छन्। आफ्नो कम्पनी खोल्दै ऋण मागेर चलाउन खोज्दा बैंकले नाफामा गए-नगएको मूल्यांकन गर्छ। घाटामा छ भने ऋण नै दिँदैन। विस्तार गर्नकै लागि बैंकको सहारा खोजिएको कुरा बैंकले बुझ्दैन। यसले गर्दा युवा निकै निराश छन्।

सानो कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा बिचौलिया बिना कामै हुँदैन। कर तिर्न गयो भने पनि बिचौलियाकै हात लाग्छ। प्रदूषण स्टिकर राख्न जाँदा पनि बिचौलिया चाहिन्छ। सडकमा सामान्य गल्तीमा लाइसेन्स समात्दा पैसा तिरेपछि तुरुन्तै पाउन सकिँदैन, त्यसका लागि दिन बिताएर ट्राफिक प्रहरीले तोकेको स्थानमै जानुपर्छ। घर नजिकको ट्राफिक कार्यालयबाट फिर्ता पाउन सकिँदैन। यस्ता कार्यले युवामा आक्रोशको बिउ रोपेको छ।

विदेशमा पढ्न जाने युवालाई आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर लिन बिचौलियाको सहारा वा भनसुन चाहिने भएपछि समस्या झन् बढेको छ। खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति पाउन धेरै समय लाग्छ। त्यहाँ पनि बिचौलियामार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कर्मचारीले सानो बहानामा फाइल अड्काइदिने र अनावश्यक प्रश्न सोधेर बस्ने गर्छन्। तिनै कर्मचारी घुस दिएपछि भने सजिलैसित काम फत्ते गर्छन्।

१६/१८ वर्ष पुगेका युवा यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स लिन पुगे भने अनेक बहाना बनाइन्छ। घण्टौँ लाइन र अपमानजनक व्यवहार गरिन्छ। अनि बिचौलियालाई पैसा दिएमात्र प्रक्रिया सहज हुने अवस्था छ। लाइसेन्स नवीकरण गर्दा पनि उस्तै दुःख पाइन्छ। फाइल नपाएको बहानामा ढिला गरिन्छ तर घुसपछि वा दले मार्फत काम गरे सबै काम सजिलै मिल्छ।

आक्रोशको विस्फोट

नेतासँगको निराशा त पहिले नै थियो। युवाहरूको बुझाइमा प्रणाली बिगार्नेमा कर्मचारीको हात अझ गहिरो छ। पहिलो चरणमा उनीहरूले नेताहरूलाई लक्ष्य बनाए पनि आक्रोश अझै बाँकी छ। कर्मचारीतन्त्र सुध्रिएन भने फेरि पनि युवा सडकमा आउन सक्ने संकेत देखिन्छ। यसबारे उनीहरू अहिले पनि बहस गरिरहेका छन्। कतिपयलाई लाग्ला यो कार्यकर्ताबाट भएका हुन्। तर त्यस्तो केही देखिँदैन। भीड आएपछि त्यसमा केही स्वार्थ समूहले फाइदा लिए होलान्। आन्दोलन  निराश युवाहरूकै हो।

नेताले सुधारका कदम चाले ठिकै हो, नचाले युवाहरू आफैँ कर्मचारीमाथि दबाब दिनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो आक्रोश नियन्त्रण गर्न वर्तमान मात्र होइन, आगामी सरकारले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। करिब डेढ लाख निजामती कर्मचारीमध्ये ठूलो हिस्सा दलसँग मिलेर भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिइरहेको कुरा कतै लुक्दैन।

अब्बल हुने अपेक्षा राखिएका स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारबाट अछूत छैनन्। त्यहाँ हुने स्थानीय दादागिरी र कर्मचारीको शैली राणा-रैतीको शासनझैँ देखिन्छ। स्थानीय तहहरूले अनेकन् कर लगाएर महँगा भवन निर्माण, चिल्ला गाडी खरिद र लग्जरी कार्यालय कोठा सजाउने काम गरेका छन्। यस्तो अनावश्यक खर्चका लागि आमनागरिकमाथि दोहन भइरहेको छ। कर तिरेबापत नागरिकले प्रतिफलमा केही पाउँदैनन्। यही कारणले पनि आममानिसमा निराशा गहिरिँदो छ।

प्रदेशसभा कामै नलाग्ने संयन्त्र बनेको छ। यो पनि करको भारी थोपर्ने संस्थामा मात्र सीमित भएको छ। हामी विश्वमै धेरै कर तिर्ने मुलुकमध्ये पर्छौँ। आयकर मात्र होइन, विभिन्न किसिमका कर तिर्नुपर्छ। खाएको स्थानमा समेत कर लगाइन्छ। गाडी खरिद गर्दा त हामी विश्वकै महँगो मुलुकमध्ये पर्छौँ- २३०/२४० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। सीमापारि १५ लाख रुपैयाँमा पाइने गाडी नेपाल भित्रिएपछि ५५ देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। तर त्यसपछि पनि वार्षिक कर उस्तै हुन्छ। पहिले विभिन्न स्थानमा रोडढाट कर थियो, अहिले केही हटाइए पनि कतिपय ठाउँमा कायमै छ। यसले पनि युवा चिढिएका छन्।

सरकारले महँगोमा गाडी खरिद गराउँछ तर पार्किङको व्यवस्था भने गर्दैन। यस्ता विषयहरूले पनि आम नागरिकको आक्रोश बढाएको छ। नगरपालिकाको फोहोर पनि बिचौलियामार्फत उठाइन्छ तर नगरपालिकाले त्यसको शुल्क तोक्न सक्दैन। काठमाडौँ महानगरमै यस्तो अवस्था छ, जहाँ सुधारको काम भएको भनिन्छ। अन्यत्र त अवस्था जटिल हुनसक्छ।

हामीले विदेश जानुपरे महँगो टिकट तिर्नुपर्छ। नेपालभित्र यात्रा गर्दा पनि भाडा महँगो छ। सरकारका नामबाट सञ्चालित साझा बससमेत कतिपय परिवारको निजी आम्दानीको साधन बनेको छ। यही असंगठित र गैरजिम्मेवार प्रणालीप्रति आक्रोशले सडक तताएको हो। यद्यपि युवाहरूले देखाइसकेका छन्- अब उनीहरूलाई चुप लगाउन सजिलो छैन।

समाधानको नयाँ बाटो

प्रणालीमा सुधार गर्नु नै आवश्यक छ। शून्य नै त बनाउन सकिँदैन, तर बारम्बार गरिने निर्णय निचोडमा नपुग्दा कारबाही भने खासै भएको छैन। कारबाही नै नहुँदा समस्या निरन्तर बढ्छ। नागरिक अझै सचेत नहुने हो भने कहिले सुधार हुनेछ? वास्तविकता बुझाएर मात्र युवालाई प्रणालीमा अभ्यस्त बनाई सुधारको मार्ग देखाउन सकिन्छ।

कक्षा १२  वा एलेभल गरेका युवालाई तीन महिना नेपालका निजामती कार्यालयमा इन्टर्नसिपका रूपमा खटाउन आवश्यक छ। केही सानो रकम समेत प्रदान गरेर त्यहाँ खटाउँदा उनीहरूले प्रणाली बुझ्ने अवसर पाउँछन् र उच्च शिक्षा पछि सुधारका लागि सुझाव दिन सक्षम हुन्छन्। युरोप र अमेरिकामा पनि यस्तै अभ्यास गरिन्छ; त्यहाँका विद्यार्थीहरू हाम्रो मुलुकमा समेत इन्टर्न गर्न आउँछन्।

यसरी युवाहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउनाले उनीहरूलाई अनुभव प्राप्त हुनेछ र सरकारले उक्त काममा सघाएको प्रमाणपत्र दिएमा उनीहरूको करियर अघि बढाउन वा विश्वविद्यालय छनोटमा पनि सहज हुनेछ। युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा सार्वजनिक सेवा स्थानमा तीन महिना खटाउँदा उनीहरूले त्यहाँ आउने सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्नेछन्। यस प्रक्रियामा उनीहरू आफैँ पनि नेपालको प्रणाली बुझ्न सक्षम हुनेछन्। तीन महिना पनि एउटै स्थानमा सीमित नराखी पहिलो महिना एउटा स्थान, दोस्रो महिना अर्को स्थान र अन्तिम महिना इच्छाअनुसार स्थानमा खटाएर त्यहाँको सेवा सुधारमा योगदान गराउन सकिन्छ। सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने, प्रक्रियाको निगरानी गर्ने र बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने काम भाइबहिनीबाट गर्न सकिनेछ।

यस्तो अवधारणा अन्य मुलुकमा पनि लागू भएकाले यसलाई प्रणालीगत रूपमा तयार गरी नेपालभरका विद्यालयबाट १२ पास गरेका युवालाई १२ महिनासम्म स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन सकिन्छ। यसले कर्मचारीलाई पनि सक्रिय गराउने र सुधारमा योगदान गर्न बाध्य तुल्याउने देखिन्छ। कर्मचारीहरू कामै नपाएर बसेको अवस्था छ। दिनभर गफ गरेर बस्ने हाकिम हामीले सिंहदरबारमा प्रत्यक्ष देखेका छौँ।

विदेशका केही मुलुकमा युवालाई न्यून पारिश्रमिकमा तीन महिना सार्वजनिक सेवामा खटाइन्छ। यसले युवालाई प्रणाली बुझ्न मद्दत गर्छ भने कर्मचारीलाई पनि सतर्क बनाउँछ। यो अनिवार्य भने गरिएको हुँदैन; तर सरकारी कामकाज बुझ्न र समाजसेवा गर्न चाहने युवालाई विद्यालयबाटै यस्तो अवसर सुनिश्चित गरिन्छ।

यसले सरकारको खर्च कम गर्छ। नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदा नयाँ पुस्ता सरकारले अपनाएको प्रणालीमा प्रवेश गर्ने र बुझ्ने अवसर पाउँछन्। यसरी अनुभव हासिल गरेपछि अहिले दलले भर्ना गरेका करार कर्मचारीलाई आवश्यक परे बन्द गर्न सकिन्छ। प्रणाली सुधारमा एकपटकको हस्तक्षेपले काम नहुने भएकाले नयाँ सोच ल्याउने र अभ्यास गराउने व्यवस्था आवश्यक छ।

नयाँनयाँ युवाहरू आएर काम गर्दा उनीहरूलाई गोप्यरूपमा नियमन गर्ने निकायले जानकारी संकलनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा पनि हुन्छ। साथै उनीहरूले आफ्नो अनुभव बुझेको प्रमाण विद्यालयसम्म पुग्ने व्यवस्था रहोस्, जसले दिगो सुधारमा योगदान पुर्‍याउँछ।

अधिक कर्मचारी न्यून काम

एक वर्षअघि लोकसेवा आयोगले तीन तहको सरकारमा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी भर्ना भएको भन्दै कटौती आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो। राज्यको स्रोत-साधनले धान्नै गाह्रो हुने गरी कर्मचारी भर्ती भएको भन्दै आयोगले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो। लोकसेवा आयोगले २०८१ मंसिर २६ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती विधेयकको छलफलमा पनि यही कुरा उल्लेख गरेको थियो।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक पारित हुने क्रममा छलफल भइरहेको थियो। बैठकमा सांसदहरूले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको र त्यसलाई घटाउन आयोगको धारणा के छ भन्ने प्रश्न राख्दा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बढी कर्मचारी हुँदा मुलुकको स्रोतसाधनले धान्न मुस्किल हुने बताएका थिए।

‘कर्मचारीको संख्या घटाउने विषय महत्त्वपूर्ण छ। संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भए पुग्छ,’ आयोगका अध्यक्षले बैठकमा सुझाएका थिए। ‘नेपालमा एक लाखभन्दा कम संख्यामा कर्मचारी हुँदा पर्याप्त हुन्छ तर अहिले ५० हजार बढी कर्मचारी भर्ना गरिएको छ।’ त्यस पनि पुगेन भनेर कैयौँ करार कर्मचारी राखिएका छन्। यो अवस्था साँच्चै दर्दनाक छ।

ब्याच प्रणाली नहुँदा र हरेकले प्रवेशपछि पनि अध्ययन गरेर नयाँ पोष्टमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले अधिक कर्मचारी सानो तहमा प्रवेश गर्छन् र अध्ययनमा मात्र ध्यान दिन्छन्। त्यसैले काममा अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् र गम्भीर नि देखिँदैन। हालको प्रणालीअनुसार सहसचिव ३२-३३ वर्षका हुन्छन्। सुब्बा ४०-४५ वर्षका र अधिकृत ४५-५५ वर्षका हुन्छन्। कतिपय कर्मचारी त उमेर नपुग्दै जागिरबाट बिदा हुनुपर्ने अवस्था पनि छ।

खरिदार र सुब्बामा नन-ग्याजेटेड कर्मचारीहरू बढीमा डाइरेक्टर स्तर अर्थात् उपसचिवसम्म पुगेर सेवा निवृत्त हुन्छन्। अधिकृत तहमा प्रवेश गरेका कर्मचारीभित्र भने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ- काममा प्रतिस्पर्धा गरेर सहसचिव वा सचिवको पदमा बढ्न सकुन्। कतै कतै अनुभव भएका व्यक्तिलाई सहसचिवमा ल्याउन सकिन्छ। भित्रैबाट बढुवा दिन चाहिन्छ भने कर्मचारीले जोखिम लिएर जागिरबाट राजीनामा गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ। ब्याच प्रणाली नै प्रभावकारी विकल्प हुनेछ।

निष्कर्ष

बिस्तारै सुधार गर्दै बिचौलियाको संस्कार बिस्तारै समाप्त गर्न सकिन्छ। जहाँ बिचौलियाको उपस्थिति आवश्यक पर्छ, त्यहाँ उनीहरूलाई संस्थागत बनाई सबै काम उनीहरूको माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अर्को विकल्पका रूपमा ती युवाहरू बिचौलियाको कम्पनीमा सरकारको प्रतिनिधि भएर स्वयंसेवकका रूपमा खटिन सक्छन्।

यसरी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउँदा युवाले सरकारी संयन्त्रभित्रको शक्तिसम्बन्ध बुझ्ने अवसर पाउँछन्। भविष्यमा जिम्मेवार नागरिक बन्ने आधार तयार हुन्छ। तीन महिनाको युवा निगरानीको चक्रलाई संस्थागत बनाउन सकियो भने नेपाल प्रशासनको संरचना रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्न सक्छ।

दलसँग मिलेर भ्रष्टाचारको जरा गाड्ने काम कर्मचारीकै हातले हुन्छ। त्यस्तै सामान्य सेवाग्राहीलाई दैनिक स्तरमा दुःख दिने पनि कर्मचारी नै हुन्। कर्मचारीको सञ्जाल नफुटाएर मात्र राजनीति परिवर्तन गर्दा परिणाम आउने छैन। हाल सबै काम प्रक्रियागत छन्। उस्तै प्रकारका फाइल सबै कार्यालयमा पुग्छन्। फाइल यात्राका क्रममा देखिने ढिलासुस्ती र निर्णय प्रक्रियामा हुने विलम्ब सबै युवाहरूले नजिकबाट देख्नेछन् र त्यसका आधारमा भविष्यमा सुधारका उपाय सुझाव दिन सक्षम हुनेछन्।

यसका लागि कानुनी आधार तयार गरी युवालाई स्वेच्छिक सेवाका लागि खटाउन सक्नुपर्छ। यस दृष्टिले हेर्दा जेनजी आन्दोलन आक्रोश मात्र होइन अवसर पनि हो। युवाहरूको पीडा वास्तविक छ, र यसबाट पाठ नसिके प्रशासनमा सुधार ल्याउन सम्भव छैन। नेता बदल्नु पर्याप्त होइन; कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था नबनाएसम्म बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य हुँदैन। यी सबै कारणले युवालाई निराश र वाक्कदिक्क बनाएको छ। त्यसैले जेनजी पुस्ता अब चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैन।