किन सम्झौताविना नै टुंगियो जेनजी आन्दोलन?

काठमाडौँ- प्रायः आन्दोलन राज्यपक्षसँग लिखित सम्झौता गरेपछि टुंगोमा पुग्छ। नेपालमा पनि विगतमा कैयौँपटक आन्दोलन भएका छन्। ती सबै आन्दोलन आन्दोलनरत पक्ष र तत्कालीन राज्यबीच सम्झौता भएर टुंगिएका उदाहरण छन्। कतिपय आन्दोलनलाई राज्यपक्षले सम्बोधन गरेको इतिहास छ।

२०३६ सालमा जनमतसंग्रहको माग गर्दै भएको आन्दोलनलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सम्बोधन गरेका थिए। विविध घटनाका बीच उनले २०३६ जेठ ९ गते जनमसंग्रहको घोषणा गरेका थिए।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनलाई पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सम्बोधन गरे। आन्दोलनकारी दलहरूको मागबमोजिम तत्कालीन राजाबाट भएको सम्बोधनपछि मुलुकमा पुनः प्रजातन्त्र बहाली हुनुका साथै संवैधानिक राजतन्त्र कायम भयो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि २०६२/६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनमा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था कायम भयो। ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट बाहिरिन बाध्य भए।  त्यसअघि उनले नारायणहिटीबाट राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेका थिए।

१० वर्षे माओवादी जनयुद्ध पनि राज्यपक्षसँग १२ बुँदे सम्झौता भएर टुंगिएको थियो। त्यसपछि भएका मधेश आन्दोलनलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुका साथै आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता गर्नुपरेको थियो। मुलुकमा भएका सबैजसो आन्दोलन कि त राज्यपक्षबाट भएका सम्बोधन कि आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता भएर टुंगिएका छन्।

त्यही सम्झौताको जगमा नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा तय भए। यसपालि ‘जेनजी’ का नाममा भएको आन्दोलनमा भने न राज्यबाट सम्बोधन भएको छ, न कुनै सम्झौता भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन कायम गर्न भन्दै जेनजी पुस्ताका तर्फबाट मिराज ढुंगाना, पुरुषोत्तम यादवहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको तयारी गरे। सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नेपो बेबी’ अभियान सुरु गरेर उनीहरूले २३ भदौमा माइतीघरमा भेला हुन आग्रह गरे। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिए।

मिराज, पुरुषोत्तमहरूले सामाजिक सञ्जालमा गरेको आह्वानअनुसार माइतीघरमा ठूलै भीड भेला भयो। युवाहरूको भीड बानेश्वर पुगेपछि एक्कासि अनियन्त्रित भयो। प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्‍यो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हिंसात्मक बनिसकेको थियो। मिराज, पुरुषोत्तमहरूको हातबाट आन्दोलन पनि ‘हाइज्याक’ भइसकेको थियो। सुदन गुरुङहरू आन्दोलनको अगुवा र ‘किङ मेकर’ का रूपमा देखिन थाले। सुदन मिडियामा चर्चामा आए पनि मिराज र पुरुषोत्तम देखिएका छैनन्।

जेनजीको आन्दोलनको बलमा ७२ जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी भएको आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घुँडा टेके।

युवाहरूले सडक आन्दोलन गरे। प्रहरीले चरम दमन गर्‍यो। सरकार नछोड्ने हठ लिएर बसिरहेका ओली चौतर्फी दबाबपछि राजीनामा दिन तयार भए। कामचलाउ सरकार छँदाछँदै देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, नीति निर्माणस्थल संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन केही घन्टामै खरानीमा परिणत भए।

पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवालामन्त्रीले आन्दोलनकारीबाट कुटाइ खाए। दर्जनौँ नेताका घरहरूमा लुटपाट भयो, जलाइयो। निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू आन्दोलनकारीको निशानामा परे। केहीबेरमै खरानी बन्यो। सेनाले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने भनेर स्थिति नियन्त्रणमा लियो। अन्तरिम सरकारका प्रमुखका रूपमा अप्रत्याशित रूपमा पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारियो। आन्दोलनको नेतृत्व गरेका भनिएका सुदनहरूले कार्कीबाहेकको नाममा टसमस भएनन्। अन्ततः संविधानमा भएको व्यवस्था मिचेर संसद्‌बाहिरबाट अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा कार्की नियुक्त भइन्। संसद् विघटन भयो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनको चर्को विरोध गरेका छन्।

यद्यपि आन्दोलनको प्रमुख आयोजक को थिए र उसले राज्य पक्षसँग कुन विषयमा सहमति गरे हालसम्म प्रस्ट छैन। राज्यसँग सम्झौता नभएकाले आन्दोलनको ‘प्रमाण’ नहुने दाबी एकथरीको छ। दुई पक्षबीच लिखित सम्झौता नहुँदा भविष्यमा जटिलता ल्याउनसक्ने बुझाइ उनीहरूको छ। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको अभिलेख नभएकाले पनि यसखाले तर्क गर्न थालिएको हो।

आन्दोलनका क्रममा विभिन्न दलका नेताहरू एक्कासि सम्पर्कविहीन भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सार्वजनिक गर्न माग उठ्यो। सामाजिक सञ्जालमा पौडेललाई सार्वजनिक गर्न माग उठ्न थालेपछि उनको नामबाट एउटा लिखित वक्तव्य सार्वजनिक गरियो। तर राष्ट्रपति पौडेललाई भौतिक रूपमै सार्वजनिक गर्न माग भयो। पौडेल भने एकैपटक २७ भदौमा राति कार्कीको शपथग्रह समारोहमा देखिए। आन्दोलनरत पक्षसँग भएका सम्झौता सार्वजनिक गरिएनन्।

‘राज्यसँग बुँदागत सम्झौता गर्नुपर्ने हो तर यसपटक भएन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘यसले भविष्यमा जटिलता ल्याउँछ कि भन्ने लाग्छ।’ आन्दोलनरत पक्षको नेतृत्व नभएका कारण राज्यले सम्झौता नगरिएको बुझाइ उनको छ। ‘जेनजीका नेता देखिएनन्। कोसँग सम्झौता गर्ने र! जेनजीको आन्दोलनका माग सडकमै पूरा भयो। उनीहरू सरकार ढाल्न चाहन्थे, ढल्यो,’ भट्टराई भन्छन्।

आन्दोलनरत पक्ष र जेनजीको बुझाइ भने भिन्न छ। उनीहरू आफूहरूको एजेन्डा पूरा नभएकाले लिखित सहमति नभएको दाबी गर्छन्। ‘आन्दोलनमा दुई पक्षको हार हुँदा हो सम्झौता गर्नुपर्ने, अहिले त जेनजीले जितेको छ,’ अभियन्ता अमित खनाल (ऊर्जा लेखक) भन्छन्, ‘हामी भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानमा छौँ, जुन अबको सरकारले अभिभारा लिनेछ। त्यो नै हाम्रो सम्झौता हो।’

जेनजी आन्दोलन यसअघिका आन्दोलनभन्दा फरक तरिकाले उठ्यो। कसैको नेतृत्वविना उठेको आन्दोलनले अप्रत्याशित ढंगबाट परिवर्तन ल्यायो। आन्दोलनलाई विध्वंस मान्ने पनि छन्। अधिवक्ता विमल पोखरेल परिचालित युवाले विध्वंस मच्चाएको दाबी गर्छन्। ‘यस्तोमा वार्ता वा सहमति हुँदैन,’ उनले भने।

आन्दोलन टुंगिएर सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि न त कुनै समूह विजय जुलुस निकालेर सडकमा उत्रिएको छ, न त प्रहरीको गोली लागेर मारिएका परिवारलाई औपचारिक रूपमा सहानुभूति वा सहयोग गर्ने समूह देखिएको छ। बरु उल्टै सुदन गुरुङहरू पत्रकार सम्मेलनमा आफूआफू नै भिडन्त गरिरहेका छन्।

के थिए माग, के पूरा भए?

थालनीमा जेनजीले सामजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। २३ भदौमा माइतीघरबाट आन्दोलन सुरु हुँदा तिनै दुई एजेन्डा थिए। तर यो आन्दोलनले अकस्मात सत्ता परिवर्तन गरिदियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण राजनीतिले नयाँ ‘कोर्स’ लिएको हो। उनीहरूका अनुसार आन्दोलनको पहिलो दिन २३ भदौमा सुरक्षाबलको नरसंहारमा परेर १९ जनाको ज्यान गएपछि आन्दोलन मोडियो।

दोस्रो दिन एकाएक आन्दोलन चर्कियो। अनि ओली राजीनामा दिन बाध्य भए। आन्दोलनको बलमा सत्ता परिवर्तन भएको छ। सत्ताको नेतृत्वमा आन्दोलनकारीले चाहेको व्यक्ति कार्की पुगेकी छन्। उनले नयाँ जनादेशका लागि ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने ‘म्यान्डेट’ पाएकी छन्। आफूलाई संविधानको कट्टर समर्थक र हिमायतीका रूपमा चिनाउन रुचाउने कार्की सत्तासीन हुँदा उनीमाथि नै कैयौँ प्रश्न तेर्सिएका छन्।

६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव गराउनुका साथै संसद् विघटन भएका कारण बिच्किएका राजनीतिक दलहरूलाई फकाउनुपर्ने अभिभार पनि कार्कीमाथि छ। यसबाहेक जेनजीको विश्वास जित्न सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने ठूलो जिम्मेवारी उनीमाथि आइपुगेको छ। आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट नष्ट भएका सरकारी भौतिक संरचनाहरूको पुनः निर्माण पनि उनले गर्नुपर्नेछ।