सन् १९५८ देखि १९६२ सम्म सञ्चालित चिनियाँ सर्वहारावादी क्रान्तिलगत्तै माओले केही अग्रगामी कार्यक्रमअन्तर्गतको पहिलो महत्त्वाकांक्षी र महत्त्वपूर्ण योजना अघि सारे त्यो थियो- कृषिमा सुधार। माओले त्यस बेलाको कृषि उत्पादनमा निकै कमी देखे। त्यसको कारणका रूपमा चार थरी जीवलाई जिम्मेवार ठहर्याए। ती चार जीव थिए- मुसा, झिँगा, लामखुट्टे र भँगेरा। प्रत्यक्ष रूपमा भँगेराले अन्न खाएको देखियो र भँगेरालाई सबैभन्दा बढी दोषी ठानियो। त्यसपछि सुरु भयो, चिनियाँ चार जीव अभियान अर्थात् ‘फोर पेस्ट क्याम्पेन’।
माओको आदर्श सबैले पालना गरे। चार जीवमध्ये बढी दोषी ठानिएको भँगेरा त्यसको अभियानको सिकार भयो। थाल, ड्रम, नाङ्लो आदि ठटाएर ठुलो आवाज निकाली भँगेरा मारियो। त्यो पनि नपुगेर गोली र गुलेलीसमेत चलाइयो। भँगेरा मारेर ल्याउनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरियो। भँगेरा मारेर ल्याउन नसक्नेलाई कारबाही गरियो। यसरी निर्दोष चरा भँगेरा सखाप पारियो।
भँगेरा पूर्णतः नष्ट भएपछि नतिजा उल्टो आयो। यो राष्ट्रिय अभियानले प्रत्युत्पादक नतिजा ल्यायो। गम्भीर पर्यावरणीय असुन्तलन हुन गयो। यो अभियान ‘चिनियाँ महाभोकमरी’ को एकमात्र कारण बन्न पुग्यो। पछि चीनले मित्रराष्ट्र तत्कालीन सोभियत संघबाट भँगेरा आयात गर्नुपरेको थियो।
आज नेपालको विद्यालय शिक्षाको नियति त्यस्तै हुन खोज्दै छ। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको भद्रगोग सबै निजी विद्यालयका कारण भएको हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। चाहे विज्ञ समूह होस् वा राजनीतिक संघसंगठन होस्, चाहे स्वतन्त्र व्यक्ति वा समूह होस् सबैले नेपालको शिक्षा विकासमा निजी विद्यालय बाधक बनेको भन्ने अफवाह विकास गरिररहेका छन्। २०५८ सालम्म गुठीमा रहेका विद्यालयलाई कम्पनीमा जान भनियो। सरकारले गरेको व्यवस्थामा रहेर लगानीकर्ताले कम्पनीका नाममा खर्बौँ लगानी गरे। कम्पनी खोलेर लगानी किन गरिन्छ? मुनाफा कमाउनका लागि होइन? मुनाफा कमाउन नपाउने हो भने लगानी किन र केका लागि गरिन्छ? कम्पनीमा गइसकेपछि स्वतः नाफा त कमाउँछन् नै। कम्पनी भनेकै नाफा कमाउनका लागि खोल्ने हो। नाफा कमाउने प्रकृतिको संस्थालाई गैरनाफामूलक कसरी बनाउन सकिन्छ?
एकातिर राज्यले गरेको लगानी र त्यसबाट पाएको प्रतिफलबाट विद्यार्थी अभिभावक तथा आमजनसरोकार गुणस्तरीय शिक्षामा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। जसका कारण निजी क्षेत्रका स्कुलप्रतिको भरोसा दिनानुदिन बढ्दो छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना बाबुनानीलाई निजी स्कुलमा पठाउनु तथा शिक्षा योजनाकारका छोराछोरी निजीमा पढाउनु यसको उदाहरण होइन र? अर्कातिर निजी स्कुललाई राज्यको विकासमा अवरोधक जस्तो व्यवहार गर्न खोजिँदै छ। शतप्रतिशत सरकारी लगानी भएको सामुदायिक विद्यालय र सरकारलाई उल्टो कर तिर्ने निजी विद्यालयको परीक्षा परिणाम तुलना गरेर हेरौँ न अवस्था आफैँ छर्लंग हुन्छ।
शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा संघीइ संसद्हरू दिने र विद्यालय सञ्चालकहरू लिने जस्तो देखिएको छ। गुठीमा गएको आज २४ वर्षपछाडि कम्पनीमा रहेका विद्यालयलाई बिस्तारै मुनाफारहित बनाउने बहसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कम्पनीनै राख्ने हो भने मुनाफा कमाउन किन नपाउने? कम्पनीबाट बिस्तारै गुठीतिर लैजान खोजिएको हो भने २०५८ सालमा किन कम्पनीमा जान भनिएको थियो? अनि यस बिचमा भएको निजी लगानीको जिम्मा कसले लिन्छ? के राज्य यति जवाफदेहीहीन बन्न मिल्छ? राज्यले नियम, विधि र प्रक्रिया पालना गरी स्थापना गरिएका शैक्षिक संस्थाहरू उपर अन्याय र अत्याचार गर्नु खेदपूर्ण छ।
सम्पत्तिको हकको विषय नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू निर्दिष्ट गरिएको छ। जसमध्ये सम्पत्ति संरक्षणको अधिकार पनि एक हो। निजी विद्यालयकै सन्दर्भमा निजी विद्यालय सञ्चालकले ऋण धन आफ्नो जायजेथा बेचबिखन गरेर विद्यालय स्थापना गरे। आज ती विद्यालयको सम्पत्तिका सम्बन्धमा नबोलेर उल्टै नाफारहित बनाउने र जर्बजस्ती १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनै पर्ने अनि नाफा कमाउनचाहिँ नपाउने यो कस्तो खालको व्यवस्था हो! निजी विद्यालयको आर्थिक स्रोत के हो? उसले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कहाँबाट दिन्छ? कि स्कुल खोल्नेबित्तिकै पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर छात्रवृत्ति बाँढ्न थाल्नुपर्ने हो? कि बाँकी रहेका विद्यार्थीबाट १५ प्रतिशत दिने छात्रवृत्तिको रकम असुल्न पर्ने हो? केही त धारणा होला नि। कि निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न निरुत्साहन गर्न खोजिएको हो? संविधानअनुसार बाझिएको हो भने संविधान लेख्दा किन यस्ता कुरा सोचिएन? के अहिलेकै व्यवस्थामा हालीमुहाली गरिरहेका मानिसले १० वर्षअघि लेखेको संविधान होइन यो? राज्यको जिम्मा लिएका मानिस यति धेरै गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ? निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने उनीहरूको दायित्व होइन? अहिले जुुन व्यवस्था गर्न खोजिँदै छ त्यसले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सम्पत्तिको हकको अधिकार हनन गर्ने छ। संसदले राज्यको पश्चगामी कानुन निर्माण गर्नु र व्यक्तिगत सम्पत्तिका सन्दर्भमा मौन बस्नुले भोलिका दिनमा नेपालको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हुने पक्का छ।
नेपालमा सञ्चालित निजी शैक्षिक संस्थाहरूका कारण शिक्षा प्रणालीमा बाधा पुगेको हो भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर बढेको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा यो वा त्यो बहानामा नेपालको मौजुदा नियमकानुनका अधीनमा रही स्थापना भएका विद्यालयलाई समस्यामा पार्नु राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा वस्तुनिष्ठ हुनु पर्दछ अन्यथा चिनियाँ फोर पेस्ट क्याम्पेनको कथा बन्नेछ।
सिपयुक्त शिक्षा, संस्कारयुक्त विद्यार्थी आजको आवश्यकता हो। विद्यार्थीमा भएको क्षमता प्रस्फुटन गर्न अपनाउनुपर्ने क्रियाकलापहरूको आवश्यकता पहिचान गरी समयअनुसारको पाठ्यक्रम तथा विषयवस्तु, शिक्षण प्रविधि र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य भएको छ। यो त स्पष्ट नै छ प्रविधियुक्त सिकाइमा सरकारी लगानीमा खुलेका विद्यालयभन्दा निजी लगानीमा खुलेका विद्यालय धेरै अब्बल छन्। एसईईको नतिजापछि निजी विद्यालयमा लाग्ने विद्यार्थीको भीडले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ। आज निजी विद्यालयले नै सरकारी लगानीको इज्जत धानिदिएका छन्। अन्यथा राष्ट्रिय परीक्षाको परिणाम कस्तो हुन्थ्यो होला! राज्यले यो कुराको विश्लेषण गरेर मात्रै आगामी कदम चालोस् र मौजुदा नियमकानुनमा फेरबदल गरोस्।
