शिक्षा विधेयक :  शिक्षक, निजी विद्यालय र विद्यार्थी सडकमा, कसको स्वार्थ के?

काठमाडौँ- गुणस्तरीय शिक्षाको एजेन्डा ओझेलमा पारी शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालय सञ्चालक र १७ विद्यार्थी संगठन आआफ्ना पेसागत र व्यापारिक स्वार्थ बोकेर विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलित छन्। उनीहरूको आन्दोलनल सीमित स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित हुँदा ५४ वर्षपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनमा गुणस्तरीय शिक्षाको मुद्दा नअटाउने भएको छ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन शिक्षा समितिबाट संघीय संसद्‌मा पेस भइसकेको छ। आगामी (भदौ २५ गते) बुधबार उक्त समितिको प्रतिवेदनसहित शिक्षा विधेयक छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची तय भइसकेको छ।

विधेयकसँग मुख्य सरोकार राख्ने नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यालयमा धर्ना दिइरहेको छ।  निजी विद्यालयतर्फ नेपाल मन्टेसरी एसोसिएसन (एनएमए), एसोसिएसन अफ प्रिस्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन),  उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), नेसनल प्याब्सन  र  प्याब्सन  पनि आन्दोलनमा छन्। निजी क्षेत्र भने आन्दोलनमा बेग्लाबेग्लै जुटेको छ।

नेसनल प्याब्सनको एउटा पक्ष सडक आन्दोलनमा छ भने अर्को पक्ष राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसम्म पक्षीकरणमा छ। शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन गरिरहँदा सोमबारदेखि राजनीतिक दलका १७ भ्रातृ संगठनहरूले पनि आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। सबै आन्दोलनकारीको स्वार्थ शैक्षिक गुणस्तरका लागि भन्दा पेसागत  र लगानी सुरक्षामा केन्द्रित देखिन्छ।

अध्यक्ष पवित्रा लिम्बू, एसोसिएसन अफ प्रिस्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) अध्यक्ष बद्री दाहाल,  उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्मा, नेसनल प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेसनल प्याब्सन अध्यक्ष गीता राना संयुक्त रूपमा आन्दोलित छन्। माग मुद्दा एउटैजस्तो भए पनि

महासंघको मागमा परेन गुणस्तरीय शिक्षाको एजेन्डा

नेपाल शिक्षक महासंघ देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको छाता संस्था हो। तर यो संस्थाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको कुरा उठाएको छैन। विगतमा सरकारले गरेको सहमतिका बुँदा विधेयकमा समावेश नगरेको भन्दै महासंघ आन्दोलनमा छ। भदौ ६ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले पहिलो चरणका आन्दोलन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र पेस गर्‍यो।

महासंघले विधेयक सच्याउन सशक्त दबाब दिँदै भदौ ११ गतेदेखि संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा धर्ना र ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन थाल्यो। महासंघले धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझायो।

महासंघको जारी आन्दोलनप्रति सरकारले भने चासो दिएको छैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्ने बेलासम्म आफ्ना मागमुद्दा विधेयकमा पार्ने रणनीतिमा महासंघ छ। सोहीअनुरूप महासंघले भदौ २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। यो चरणमा अवरोधात्मक, विरोध प्रदर्शनलगायतका कडा कार्यक्रम ल्याइने महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ६ भदौको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए।

महासंघको भनाइमा शिक्षक कर्मचारीका मुख्य सरोकारका र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै विषय अझै विधेयकमा समेटिएका छैनन्। महासंघ र नेपाल सरकारबीच २०७५, २०७८, २०८०, २०८१–२०८२ विभिन्न सहमति भएका थिए। शिक्षा विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत ६० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। यसप्रति महासंघ सन्तुष्ट छैन।

विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति (७५ प्रतिशत आन्तरिक) अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेकअन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु, सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमतिविपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याउनु सहमतिविपरीत छ।

पेसाकर्मीको सम्मतिबिना र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्तावबिना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत र सम्बन्धित पेसाकर्मीको स्वीकृतिबिना शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रूपान्तरण गर्ने षडयन्त्र हुनु, स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी/करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु, सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रूपान्तर नहुनु, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिनु, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद क्रमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नहुनु जस्ता प्रावधानमा महासंघको आपत्ति छ।

पुनर्बहाली भएका द्वन्दपीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बिचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तीभरण दिनसक्ने व्यवस्था नहुनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नहुनुलगायत विषयहरू सम्बोधन नभएको महासंघको भनाइ छ।

निजीलाई व्यापारकै चिन्ता

शिक्षा विधेयकलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि आन्दोलनका विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन्। सिंहदरबार, नेताका निवास र राजनीतिक दलको कार्यलय धाउँदा पनि विधेयकमा आफ्ना स्वार्थ नसमेटिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको एउटै स्वार्थ शिक्षामा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। नेपालको संविधानमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिए पनि उनीहरू यसलाई मान्न तयार छैनन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको मुख्य माग विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै- पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने’ भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने लगायतका छन्।

छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सीटीईभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्नेमा उनीहरुको छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भदौ ४ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। यसअघि पनि उनीहरूले गत साउन २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम गरेका थिए। संयुक्त आन्दोलनअन्तर्गत भदौ ५ गते माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू उत्रिए, भदौ ६ गते देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारे र नगर परिक्रमा गरे, भदौ ६ गते नै माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद् घेराउ र धर्ना दिएका थिए। भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे। आन्दोलन लम्बिरहँदा पनि सरकारले वार्तामा बोलाएको छैन। आन्दोलनअन्तर्गत नै उनीहरूले सोमबार (१६ भदौ) काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यालय बससहितको र्‍याली गरेका थिए। बुधबार (१८ भदौ) विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका उनीहरूले बन्दको कार्यक्रमबाट भने पछि हटेका छन्।

निजीमा छैन एकता

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको एउटा संस्थामा फाटो छ। त्यो हो नेसनल प्याब्सन। यस संस्थाको एउटा अध्यक्ष हुन् सुवास न्यौपाने। अर्को अध्यक्ष गीता राणा। राणा पक्ष सडक आन्दोलनभन्दा पक्षीकरणमा छ। यो पक्षले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष राणाले विद्यालय क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गरिएकाले विद्यालय बन्दहडतालका पक्षमा नरहेको बताइन्। उनले निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति यथावत् राख्नुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हट्नुपर्ने, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने विषय न्यायोचित नरहेको बताइन्। उनले आफूहरू विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने पक्षमा नरहेको बताइन्।

भदौ ५ गते मा समितिबाट पारित र भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेस विधेयकको प्रतिवेदनमा निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पृष्ठभूमिअन्तर्गत विधेयक सम्बन्धमा समितिले गरेका मुलभूत संशोधन तथा परिमार्जन शीर्षकमा भनिएको छ, ‘निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैरमुनाफामूलक बनाउँदै लगिने व्यवस्था गरिएको छ।’

सोही शीर्षकअन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधा समेत स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गरेको विनियम बमोजिम हुने र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम नहुने गरी प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आपत्तिको विषय रहेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

विधेयकमा विद्यार्थी संगठनको पनि यस्तो स्वार्थ

उपकुलपति, क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक थर्काएर नेता उत्पादनको कारखाना बनेका विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूको आफ्नै स्वार्थले विधेयकमा चासो राखेका छन्। आफ्नो धुमिल छवि सुधारको स्वार्थले पनि विद्यार्थी, अभिभावक तथा समयोचित शिक्षाको पक्षमै १७ विद्यार्थी संगठनले सोमबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, अखिल (समाजवादी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल, अखिल (छैटौँ), अखिल (क्रान्तिकारी), विद्यार्थी जनमत संघ, नयाँ शक्ति विद्यर्थी युनियन, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ, वैज्ञानिक समाजवादी, अखिल (पाचौं), राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्च, अखिल नेपाल विद्यार्थी यनियन र समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विभिन्न ९ बुँदे मागहरू अगाडि सारेका छन्।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री र विद्यार्थीको पक्षमा नरहेको बताउँछन्। उनले सार्वजनिक शिक्षामा कुनै पनि प्रकारको छेडखानी आफूहरूलाई स्वीकार्य नरहेको बताए। शिक्षक नियुक्ति पनि शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने उनको माग छ। ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ,संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लानुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षलाई कुनै पनि किसिमले छेडखानी गर्न पाइँदैन,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष डा.सुजन कडरियाले निजीकरणको अन्त्यको निमित्त विद्यार्थी आन्दोलनले ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको बताए। उनले शिक्षाजस्तो आधारभूत आवश्यकताको विषयमा व्यापारीकरण नगर्न चेतावनी दिए। उनले भने, ‘यदि व्यापारीकरण नै गर्नुछ भने विलाशिताको सामानहरूमा गर्नुस्। हामीलाई धेरै ठूलो आपत्ति छैन। आधारभूत आवश्यकतामा गरिएको व्यापारीकरण विद्यार्थी आन्दोलनले पनि हेरेर बस्ने हुँदैन।’

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा सापकोटाले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम शिक्षा ऐनले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए। विद्यालय शिक्षा ऐन यदि विद्यार्थीमैत्री नआएको खण्डमा आफूहरू जुनसुकै तहको संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको उनले बताए। ‘यो संविधान समाजवाद उन्मुख छ। संविधानमा लेखिएको छ- शिक्षा मौलिक हक हो। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनेछ भन्ने व्यवस्था अक्षरश पालना हुनुपर्छ। यदि कार्यान्वयन भएन भने हामी संघर्षमा जान्छौं’ उनले भने।

१७ विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वव्यापी कानुनी एवं नैतिक मूल्यको जगमा शिक्षाको अभिभावकत्व एवं अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षादीक्षा एवं भरणपोषणको मूल दायित्व राज्यको हुने गरी व्यावसायिक, नैतिक, प्रतिस्पर्धी, पहुँचयुक्त, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित हुने जनशक्तिको निमार्ण गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। सीपमूलक, रोजगारमुखी र उत्पादन केन्द्रित शिक्षा प्रदान गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न सरकारको प्रतिबद्धताबमोजिम तीनै तहका सरकारहरूले आआफ्नो कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा अनिवार्य रूपमा विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

 शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारिकरणले निम्ताएको विकृतिसहितलाई पूर्णरूपले निर्मूल गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजान मा गरिएको छ। विधेयकमा शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरी निश्चित समयावधिको लागि १८–४० वर्ष उमेरहद र पूर्ववत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्न माग गरिएको छ।

१७ विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिनेहरूका जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लिपिबद्ध गर्न माग गरेका छन्। सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको भाषामा समानता र एकरूपता कायम गर्न, बालविकासलाई विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गरी त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्न शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरू पूरा गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, सबै खालका शैक्षिक संस्था, विभिन्न नियोग, दूतावास, विद्यालयलगायतका संस्थाहरूबाट प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गर्दै यसलाई पारदर्शितासहित लक्षित विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्न केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल निर्माण गर्नसमेत माग गरिएको छ।

संघर्षका कार्यक्रमहरू

१७ विद्यार्थी संगठनले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। जसअन्तर्गत भदौ १७ र १८ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १९ गते सबै दलका प्रमुख सचेतक, विद्यार्थी पृष्ठभूमिका सांसद, राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग प्रमुख र पूर्वविद्यार्थी अध्यक्षहरूसहित बृहत् अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ।

भदौ २० देखि २२ गतेसम्म नि:शुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर संकलन, प्रचारप्रसार र रचनात्मक प्रदर्शन, २३ गते देशभरका सिडिओ कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र २४ गते उपत्यकालगायत देशव्यापी बृहत् विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने संघर्षका कार्यक्रम रहेको छ। मागहरू समयमै सम्बोधन नभएमा थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिनेसमेत १७ विद्यार्थी संगठनको चेतावनी छ।