संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भएको ८० वर्ष हुँदै छ। विश्वमा शान्ति र सामाजिक विकासका लागि यस संस्थाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। तर पनि यसको शान्ति स्थापनासम्बन्धी लक्ष्य अझै अधुरो छ। २१ औँ शताब्दीको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि विभिन्न देशमा युद्ध जारी छन्। निर्दोष नागरिक अमानवीय तरिकाले मारिँदै छन्। लाखौँ मानिस अझै पनि भोकभोकै बाँचिरहेका छन्। राजनीतिक स्वार्थका अगाडि मानवीयता र न्याय गौण बनेका छन्। राष्ट्रसंघमा वर्षेपिच्छे प्रस्ताव पारित हुन्छन्त र कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सामु राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक चुनौतीको चाङ छ। सबैभन्दा बढी बहस हुने विषय भनेको सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचना हो। आठ दशकअगाडिको संरचना अब समयानुकूल छैन भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ। नयाँ स्थायी सदस्य थपिनुपर्ने माग चर्को छ। एसियाबाट जापान र भारत, अफ्रिकाबाट नाइजेरिया वा दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाबाट ब्राजिल, र युरोपबाट जर्मनीलाई पनि योग्य उम्मेदवार मानिन्छ। विश्वका नयाँ चुनौतीसँग जुध्न स्थायी सदस्य थप्नु भनेको सुरक्षा परिषद्को क्षमता विस्तार गर्नु हो। त्यसैले यो कदम अपरिहार्य देखिन्छ।
यसबाहेक विश्व पर्यावरण संकट पनि आज सबैभन्दा गम्भीर समस्या बनेको छ। यसलाई मानव अस्तित्वमै खतराका रूपमा लिइएको छ। यस्तो संकट समाधानका लागि सबै राष्ट्रले मिलेर अग्रसर हुनैपर्छ। राष्ट्रसंघलाई ‘गफ गर्ने थलो’ वा ‘प्रतिवेदन उत्पादन गर्ने कारखाना’ मात्र भन्नेहरू पनि छन्। आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि राजनीतिक रूपमा कमजोर रहेको आरोप कतिपय विश्लेषकहरूले लगाउँदै आएका छन्। जति आलोचना भए पनि राष्ट्रसंघको औचित्य घटेको छैन। बरु आजका नयाँ समस्या समाधान गर्न यसको महत्त्व अझै बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रसंघको उद्देश्य पवित्र छ। यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य मानव पुस्तालाई युद्धको भयंकर विभीषिकाबाट बचाउनु हो। राष्ट्रसंघ आफैँमा सम्प्रभुता सम्पन्न संस्था होइन, अपितु सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्रहरूको संगठन हो। यसका सानाठूला, भिन्न समाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थामा रहेका १९३ राष्ट्र सदस्य छन् भने अब थोरैमात्र ससाना देश सदस्य हुन बाँकी छन्। दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको सानो राष्ट्र मोनाकोदेखि १ करोड ७८ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको विश्वको सबभन्दा ठूलो राष्ट्र रसियन फेडरेसन यसका सदस्य छन्। राष्ट्रसंघमा प्रत्येक राष्ट्रको समान रूपमा एक भोट हुन्छ चाहे त्यो सानो होस् कि ठूलो।
राष्ट्रसंघमा सुरक्षा परिषद् एउटा महत्त्वपूर्ण अंग छ। यसमा स्थायी सदस्यका रूपमा अमेरिका, चीन, फ्रान्स, ब्रिटेन तथा रसियन फेडरेसन छन्। यी सबै आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू हुन्। यसमा अस्थायी सदस्यका रूपमा १० राष्ट्र रहन्छन्, जुन प्रत्येक दुईदुई वर्षमा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा निर्वाचित हुन्छन्। स्थायी सदस्य राष्ट्रले कुनै पनि प्रस्तावमा भिटो लगायो भने त्यो पारित हुन सक्तैन।
राष्ट्रसंघअन्तर्गत युनिसेफ, डब्लूएफओ, युनेस्को, युनिफेम, युनिडो, वाईपोलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी विशिष्टीकृत संस्था छन्। यी संस्था शिक्षा, स्वास्थ, परिवार कल्याण, औद्योगिक विकास, श्रम, महिला तथा लैंगिक बराबरी आदि क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन्। यी संस्थाहरूको योगदान तथा सहयोगले कतिपय गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मद्दत पुगेको छ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा अकल्पनीय रूपमा जनधनको क्षति भएको देखेपछि त्यस समयका नेताहरूलाई कठोर झट्का लागेको थियो। त्यसपछि उनीहरू रचनात्मक विचारका साथ विश्वमा शान्ति स्थापना कार्यमो विश्वव्यापी संस्था स्थापना हुनुपर्नेमा सहमत भए। यसअनुरूप अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट, रुसी राष्ट्रपति स्टालिन तथा ब्रिटिस प्रधानमन्त्री चर्चिलको सक्रियतामा २४ अक्टोबर १९४५ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको विधिवत् स्थापना भयो। थालनीमा ५० देश र पछि पोल्यान्डले पनि चार्टर (बडापत्र) मा हस्ताक्षर गरेपछि ५१ देशहरू राष्ट्रसंघको चार्टर सदस्य भए।
नेपालले पनि समयमै सदस्यता पाउन प्रयास नगरेको होइन। तर सुरक्षा परिषद्को एक सदस्य राष्ट्रले भिटो प्रयोग गरिदिँदा लम्बियो। अन्ततोगत्वा १४ डिसेम्बर १९५५ का दिन नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भयो। नेपालका लागि त्यो एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो किनभने अब नेपालले पनि विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो भूमिका देखाउने अवसर पायो। यसले नेपालले पन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रियाशील हुन डोका खुलेको थियो।
अफ्रिका तथा विश्वका अन्य भागमा उपनिवेशवादको जगजगी थियो। उपनिवेशवादबाट थिचिएका कतिपय राष्ट्रहरू स्वतन्त्र हुन चाहन्थे। राष्ट्रसंघको अगुवाइमा नेपालले पनि यसतर्फ योगदान दिएको फलस्वरूप कतिपय राष्ट्रहरू स्वतन्त्र भएका थिए। राष्ट्रसंघको स्थापनापछि नै उपनिवेशवादको चंगुलमा फसेका राष्ट्रहरू स्वतन्त्र हुने जमर्काेले गति लिएको देखिन्छ। उपनिवेशवादको अन्त्य गर्न राष्ट्रसंघको सराहनीय भूमिका रहेको छ।
सन् १९५८ मा नेपालले विश्व शान्ति तथा स्थायित्वमा योगदान दिने एक महत्त्वपूर्ण मौका पायो। राष्ट्रसंघको आह्वानमा नेपालले पनि लेबनानमा शान्ति स्थापना कार्यमा सरिक हुन केही सैनिक अधिकारीहरूलाई पठायो। शान्ति सेनामा नेपालको योगदान यहीँबाट सुरु भएको थियो। यस क्रममा हालसम्म नेपालले करिब एक लाख ४३ हजार जनाको हाराहारीमा सेना, प्रहरी तथा अर्धसुरक्षा बल पठाइसकेको छ। यसमा केही वर्षदेखि महिला अधिकृत वर्ग पनि सामेल भइआएका छन्। करिब चार दर्जनभन्दा बढी देशमा शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली शान्ति सेनाले आप्mनो योगदान दिइसकेको छ्। कतिपयले आफ्नो जीवनको आहूति पनि दिएका छन्। संख्याको हिसाबले हाल नेपाल एक नम्बरमा आइसकेको छ। यो विश्व समुदायले नेपालप्रति देखाएको एक विश्वास तथा भरोसाको प्रतीकका रूपमा लिन सकिन्छ।
यसको तीन वर्षपछि नेपाललाई अर्काे एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भयो। सन् १९६१ मा राष्ट्रसंघका दोस्रो महासचिव स्विडेनका ड्राग हामर्स्वल्ड आफ्ना उच्च अधिकारीसहित अफ्रिकी मुलुक कंगोमा जाँदै दिए। अचानक हवाईजहाज दुर्घटनामा परी सवार व्यक्ति सबैको निधन भयो। राष्ट्रसंघले एक छानबिन समिति बनायो र यसको मुख्य समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी नेपालका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हृषीकेश शाहलाई दियो। यो नेपालप्रति राष्ट्रसंघले देखाएको एक उच्च विश्वास थियो। त्यति बेला नेपाल राष्ट्रसंघमा सदस्य भएको ६ वर्ष त भएको थियो। तर नेपालले खेल्दै आएको सक्रिय भूमिका र शाहको व्यक्तिगत क्षमताले काम गरेको हुनुपर्छ।
अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा सन् १९६७/१९६८ दुई वर्ष कार्यकालका लागि नेपाल सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भयो। त्यसको २०/२१ वर्षपछि सन् १९८८/१९८९ मा नेपाल दुईवर्षे कार्यकालका लागि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएको थियो। सुरक्षा परिषद्मा यसरी निर्वाचित हुनु भनेको देशका लागि गर्वको कुरा हुन्छ, किनभने विश्व मामिलामा यस परिषद्बाट सम्पादन हुने कार्यहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छत्तीस वर्ष बितिसकेको छ। अब फेरि उपयुक्त समयमा नेपालले सुरक्षा परिषद्का अस्थायी सदस्यमा निर्वाचनका लागि जमर्काे गर्नु उपयुक्त हुन्छ। विश्व रंगमञ्चमा यी वर्षमा द्रुततर गतिमा परिवर्तन आइरहेका छन्।
सन् १९७२ तिर राष्ट्रसंघमा एक अति नै महत्त्वपूर्ण विषयले प्रवेश पाएको थियो। सामाुद्रिक कानुनसम्बन्धी एक अभिसन्धि बनाउन सदस्य राष्ट्रहरू क्रियाशील थिए। विश्वमा अधिकतम अन्तरदेशीय व्यापार समुद्री मार्गबाट नै हुने भएकाले यस अभिसन्धिको महत्त्व सबैले बुझेका थिए। त्यस बेला राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधिले खेलेको भूमिका राम्रो थियो। पत्रिकाहरूमा दिनहुँजसो यस सम्बन्धमा खबर आइरहन्थे। अन्ततोगत्वा १० जुन १९७२ का दिन जमैकाको मोन्टेगो बे भन्ने ठाउँमा त्यो अभिसन्धि बहुुमतले पारित भयो। नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्यो। दुःखको कुरा त्यसपछि धेरै वर्षसम्म त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम भने थाती रह्यो। हामी राष्ट्रसंघ महाशाखामा कार्यरत अधिकृतहरूबीच यो एउटा ठूलै विषय भएर रहेको थियो।
एक दिन साइत जुर्यो। संसद्को अन्तिम दिन थियो। हाम्रो अनुमोदन गराउने एजेन्डा त्यो दिनको संसद्को बिजनेसमा दुई नम्बरमा परेको थियो। मन्त्रालयका तर्फबाट कागजातहरू समयमै पुर्याएका थियाँै। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विषयवस्तु पेस गर्नुभयो। बैठकमा सांंसदहरूको उपस्थिति थोरै थियो। उहाँको प्रस्तुतिपछि एकजना सांसदले हाम्रो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई यस्तो सामुद्रिक कानुन अभिसन्धिमा किन हस्ताक्षर गर्नुपरेको, अनि किन अनुमोदन गर्नुपरेको भनी प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री कोइरालाले बडो शालीन तरिकाले हो हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्टित भए तापनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सामुद्रिक मार्गबाट हुन्छ, यसकारण हाम्रा लागि यो अभिसन्धि महत्त्वपूर्ण छ भनी जवाफ फर्काए। त्यसपछि उपस्थित सांसदहरूले समर्थन जनाएर टेबुल ठोके। यसरी अभिसन्धि अनुमोदिन भयो।
जेनेभास्थित मानवअधिकार आयोगले नेपालमा मानवअधिकार प्रवर्धन तथा संरक्षणसम्बन्धी एउटा परियोजना दिन चाहेको थियो। आयोगका उच्च अधिकृत नेपाल आउँदा तपाईँहरूले लिने भए लिनुस्, नत्र अर्काे देशलाई दिने भन्नेसम्मको धम्की दिए। यो परियोजना दुई वर्षसम्म चल्यो। नेपालले हस्ताक्षर गरेका सबैजसो मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूलाई नेपालीमा उल्था गरी आठ हजार पुस्तक छपाएर सम्बन्धित निकायहरूमा निःशुल्क वितरण गरिएको थियो।
सन् १९९६ मा राष्ट्रसंघको ५१ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सदस्यका रूपमा भाग लिने मौका पाएँ। त्यो बेला सरकारले राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगमा सदस्य निर्वाचनका लागि पूर्वकानुन सचिवलाई उठाएको थियो। हामी सम्बन्धित अधिकृतहरूले उहाँका लागि विदेशी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूसँंग भोट माग्दै गयौँ। कसैले हुन्छ भने, कसैले हेरुँला भने, कसैले जवाफ सम्म पनि दिएन।
अफ्रिकी मुलुकका एकजना प्रतिनिधिसँग पनि कुरा गर्यौँ। सायद सेनेगलको हो क्यारे। उनले तिमीहरूको उम्मेदवार कहाँ छ भनी सोधे। नेपालमा भनेर जवाफ दियौँ। ती त अटृाहासपूर्वक हाँसे। अनि तिनले ‘मलाई उम्मेदवारहरूका तर्फबाट बोलाइएका लन्च, डिनर खाँदै फुर्सद छैन, अब तिमीहरू नेपालमा उम्मेदवार राखेर भोट माग्ने!’ भने। तिनको कुरा सुनेर हामी लज्जित भयौँ। अन्तराष्ट्रयि क्षेत्रमा निर्वाचित हुन ठूलै कसरत गर्नुपर्छ। तर हाम्रो व्यवस्था अर्के खालको छ।
राष्ट्रसंघका क्रियाकलापमा नेपालले आफ्नो क्षमताअनुरूप काम गर्दै आएकोमा कुनै शंका छैन। त्यस्तै यसका विशिष्टीकृत संस्थाहरूमा पनि नेपालले राम्रै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। कुनै संस्थाको प्रमुख व्यक्तिका रूपमा काम गरेको त छैन जस्तो लाग्छ। तर यस्ता संस्थाहरूमा रहिआएका कार्यकारी समितिहरूमा भने गतिलै उपस्थिति भने हुने गरेको छ। कतिपय यी संस्थाहरूका क्षेत्रीय कार्यालयहरू नेपालमा छन्। नेपाल युनेस्कोको कार्यकारी समितिमा १४२ भोट ल्याई २०१३ देखि २०१७ सम्मका लागि निर्वाचित भएको थियो। अन्य संस्थाहरूमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित हुँदै आएको छ।
यताका केही वर्षमा राष्ट्रसंघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधिहरूले पनि दर्बिलो काम गर्दै आएका छन्। हालै नेपालका स्थायी प्रतिनिधि आर्थिक तथा सामाजिक काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। ५४ सदस्यले नेपाललाई भोट दिनु भनेको हाम्रो देश तथा देशको प्रतिनिधिमाथि विश्वास गर्नु हो। यसलाई कार्य क्षमताको उच्च मूल्यांकनका रूपमा लिइनुपर्छ।
नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भएको पनि ६९ वर्ष बितिसकेको छ। प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने महासभामा नेपालले भाग लिँदै आएको छ। सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मंगलबार सुरु हुने र ब्राजिलले सुरुवाती वतmव्य दिएपछि महासभाको बिजनेस अगाडि बढ्छ। एकवर्षे कार्यकालका लागि महासभाको अध्यक्ष निर्वाचित हुन्छ। यो पनि भौगोलिक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था अपनाइएको छ। अब आउने ८० औँ महासभाका लागि पूर्वजर्मन परारष्ट्र्मन्त्री निर्वाचित भइसकेकी छन्।
महासभाको अध्यक्षको कुरा सम्झँदा एउटा खल्लो अनुभव हुन्छ। नेपालले यस महत्त्वपूर्ण पदमा रही काम गर्न पाएको छैन। सार्कका सदस्यहरू बंगलादेश तथा टापुहरूको देश माल्दिभ्सले समेत अध्यक्षता गरिसकेका छन्। यसो किन भएको होला? केही वर्षअगाडि महासभाको अध्यक्षका लागि चुनावमा नेपालले उम्मेदवार उठाएको थियो। तर नेपाली उम्मेदवारका प्रतिव्दन्द्वी निकै गहकिलो तथा दर्बिलो व्यक्ति परेकोले चुनाव हुनुअगावै हार निश्चित भनेर कतिपयले ठोकुवा गरेका थिए। भयो पनि त्यस्तै। यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा चुनिन गहकिलो, पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुनु अति जरुरी छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सद्भावना पाउँदै आएको छ। देशको प्राकृतिक सौन्दर्य, वैभवता तथा जनतामा निहित मित्रवत् व्यवहारका कारण एकसाथ काम गरेको पाइन्छ। अतः कुनै दिन नेपालले महासभाको अध्यक्षको पदमा निर्वाचनका लागि उपयुक्त उम्मेदवार उठाउने हो भने समयमै काम थालनी गर्नुुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू धेरै हुन सक्छन्। मुख्य कुरा उपयुक्त उम्मेदवार र समय मिल्नुपर्यो।
[फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत श्रेष्ठ कूटनीति तथा विकास केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।]
