अमेरिका-भारत सम्बन्ध ‘खराब’ अवस्थामा पुगेको हो?

हिमाल प्रेस २२ साउन २०८२ १२:२७
12
SHARES
अमेरिका-भारत सम्बन्ध ‘खराब’ अवस्थामा पुगेको हो? गत फेब्रुअरीमा ह्वाइट हाउसमा भेट गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप। फाइल तस्बिर : एपी/रासस

अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ- जुन हालसम्मका सबै देशमध्ये बढी हो र जसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पछिल्ला केही वर्षको सबभन्दा न्यून बिन्दुमा पुर्‍याउनेछ। एउटा कुरा भने स्पष्ट छ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प घरेलु उत्पादन प्रयोगमा बढी रुचि राख्छन्।

अमेरिका सरकारले बुधबार भारतले रुसबाट तेल आयात गरेबापत थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घोषणा गर्‍यो, जसले कुल शुल्क ५० प्रतिशत पुर्‍यायो। यस कदमले अधिकांश विश्लेषकहरूलाई अचम्ममा पार्‍यो किनभने नयाँदिल्ली नै पहिलोमध्ये थियो जसले वासिंटन डीसीसँग व्यापार वार्ता सुरु गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमा पटकपटक एकअर्काको प्रशंसा गर्दै आफूहरूलाई मित्र भनेका थिए। ब्राजिल मात्र अर्को देश हो, जसले भारतसरह उच्च भन्सार शुल्कको सामना गरिरहेको छ।

‘व्यापार वार्ता भंग हुनु आफैँमा आश्चर्यजनक कुरा हो’, क्यानडाको एसिया प्यासिफिक फाउन्डेसनकी रणनीति तथा अनुसन्धान प्रमुख उपाध्यक्ष विना नजिबुल्लाले भनिन्, ‘यो एकदमै कठिन क्षण हो, सम्भवतः धेरै वर्षयताकै सबैभन्दा खराब अवस्था। यसले भारतलाई ती थोरै देशको समूहमा राखेको छ, जसले व्यापार सम्झौता गुमाएका छन् र उच्चतम भन्सार दरको सामना गरिरहेका छन्। अहिले भारतले व्यावहारिक बाटो खोज्न आवश्यक छ र विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने उपाय फेला पार्नुपर्छ’, उनले भनिन्।

हालको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क, जुन तीन सातापछि लागू हुने तय गरिएको छ यो निकै झट्काजस्तो देखिए पनि पछिल्ला केही सातायता भएका घटनाक्रमले दुई देशबीच मतभेद गहिरिँदै गएको संकेत दिइरहेका थिए। केही दिनअघिमात्रै ट्रम्पले नयाँदिल्लीलाई रुसबाट तेल र हतियार किनेको भनेर दण्डित गरिने चेतावनी दिएका थिए। उनले व्यापार वार्ता निष्कर्षविहीन बनेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भारत र अमेरिकालाई ‘मरेका अर्थतन्त्र’ भनेका थिए।

गत वर्ष भारत र अमेरिकाबीचको दुईपक्षीय व्यापार करिब २१२ अर्ब अमेरिकी डलरमा पुगेको थियो, जसमा भारतका पक्षमा करिब ४६ अर्ब डलरको व्यापार घाटा थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले विगतमा आगामी पाँच वर्षभित्र दुई देशबीचको व्यापार ५०० अर्ब डलरभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको बताएका थिए।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार नयाँदिल्लीले भन्सार वार्ताको एक भागस्वरूप अमेरिकी औद्योगिक वस्तुहरूबाट भन्सार शुल्क हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै रक्षा तथा ऊर्जा खरिद बढाउने बाचा गरेको थियो। साथै भारतले कारमा लाग्ने कर घटाउने प्रस्तावसमेत अघि सारेको थियो।

भारतले कृषिजन्य तथा दुग्धजन्य उत्पादनबाट भन्सार शुल्क हटाउन अस्वीकार गर्‍यो। यी दुई क्षेत्रहरू राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिन्छन्। किनभने यस्ता विषय करोडौँ गरिब भारतीयहरूको रोजगारीसँग गाँसिएका छन्। भारतको यो अडान क्यानडाजस्ता केही अन्य देशको जस्तै रहेको बताइएको छ।

न्युयोर्कस्थित एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी दक्षिण एसिया निर्देशक फरवा आमेरले भनिन् ‘जुन विषय व्यापार वार्ताका रूपमा सुरु भएको थियो, त्यसमा अब भूराजनीतिक तहहरू पनि मिसिएको देखिन्छ।’

सबैभन्दा सार्वजनिक रूपमा देखिएको मतभेद भारत र शत्रु मुलुक पाकिस्तानबीच गत मे महिनामा भएको पछिल्लो झडप कसरी अन्त्य भयो भन्ने विषयमा रहेको छ। ट्रम्पले पटकपटक आफूले युद्धविराममा मध्यस्थता गरेको दाबी गरेका छन्। तर भारतले त्यसको निरन्तर खण्डन गर्दै ट्रम्पको कुनै भूमिका नभएको बताउँदै आएको छ। यसले उक्त झडपका समयमा मोदी र ट्रम्पबीच संवाद नै नभएको स्पष्ट पारेको छ।

अर्कोतर्फ पाकिस्तानले भने ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। आमेरका अनुसार पाकिस्तानले अमेरिकासँग महत्त्वपूर्ण खनिज र तेलको खोज तथा अन्वेषणसम्बन्धी सम्झौतासमेत गरेको छ जुन अघिल्लो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालमा देखिएको अनिश्चयपूर्ण सम्बन्धपछि सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासस्वरूप देखिएको हो।

यी घटनाक्रमले नयाँदिल्लीलाई असहज बनाएको छ। सोही कारण नयाँदिल्ली अहिले एक जटिल कूटनीतिक बाटो हिँड्न बाध्य भएको छ। आमेरले भनिन्, ‘यसले भारतको विदेश नीतिको ठूलो परीक्षा लिनेछ। प्रश्न के हो भने के भारतले रुससँग पुरानै सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिका पनि सँगसँगै अघि बढ्न सक्छ?’

नयाँदिल्लीले अमेरिकी भन्सार निर्णयलाई ‘अन्यायपूर्ण, अविवेकी र अकारण’ भन्दै विरोध जनाएको छ। रुसबाट तेल आयात गर्नुको उद्देश्य १.४ अर्ब जनसंख्याको ऊर्जा आवश्यकताको सुरक्षा गर्नु /रहेको भारतीय भनाइ छ।

‘भारत कमजोर देखिन चाहँदैन’, आमेरले भनिन्, ‘भारतको एउटा वैश्विक छवि उच्च छ र मोदीको पनि त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा छ। त्यसैले उसले आफ्नो हैसियत कायम राख्नैपर्छ। भारत आफ्नो अडानमा अडिग रहनेछ। उसका परराष्ट्र नीतिका निर्णायक आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा अग्रस्थानमा छ।’

मोन्टेरेस्थित मिडलबरी अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेषज्ञ प्राध्यापक रोबर्ट रोगोस्कीले भने, ‘हालको तनावका बीचमा पनि भारत र अमेरिका सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा लागेकाले निकट भविष्यमा निकै रचनात्मक कूटनीति देखिन सक्छ।’

फरवा आमेर भारतले आफ्नो द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता सुदृढ गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने बताउँछिन्। गत महिना बेलायतसँग भारतले गरेको व्यापार सम्झौता र यतिबेला तयारीमा रहेको युरोपेली संघसँगको अर्को सम्भावित सम्झौता यसका उदारहण हुन्।

भारत चीनसँगको सम्बन्ध पनि स्थिर बनाउने प्रयासमा छ। जसरी ट्रम्प सत्तामा आएपछि अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जापानजस्ता मित्रराष्ट्रले पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका थिए। किनभने ट्रम्पले आफ्नै सहयोगी राष्ट्रहरूलाई समेत भन्सार शुल्कले आक्रान्त बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदी यो महिनाको अन्त्यमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलनमा सहभागी हुने तयारीमा छन्। सन् २०२० मा गलवान उपत्यका घटनापछि यो चीनतर्फको उनको पहिलो भ्रमण हुनेछ।

भारतलाई अमेरिका पक्षबाट आएको यो व्यापारिक चोट त्यति बेलामा परेको हो, जति बेला भारत आफैँ एक वैकल्पिक उद्योग उत्पादन केन्द्रका रूपमा स्थापित हुने प्रयासमा छ। विशेषतः ती व्यवसायका लागि मोदी चीनबाहिर उत्पादन स्थल विस्तार गर्न चाहन्छन्।

उदाहरणका लागि एप्पलले अमेरिकामा बेचिने सबै आइफोनहरू आगामी वर्षदेखि भारतमै असेम्बल गरिने घोषणा गरेको छ। यद्यपि अहिलेका लागि इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुहरू भन्सार शुल्कबाट जोगिएका छन्। ५० प्रतिशत भन्सारको ट्याग लागेको देश व्यवसायका लागि खासै आकर्षक रहँदैन। यसले ट्रम्पका सबै शुल्क निर्णयहरूले पहिले नै सिर्जना गरेको ‘अस्थिरता र अनिश्चितता’ मा थप बोझ पुर्‍याएको विना नजिबुल्लाको विश्लेषण छ। अलजजिराबाट

प्रकाशित: २२ साउन २०८२ १२:२७

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 5 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast