नेपालको वर्तमान कानुनअनुसार बहुविवाह पूर्ण रूपमा निषेध छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७५ ले बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा आपराधिक कार्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले संहिताको धारा १७५ मा संशोधन गर्दै केही विशेष अवस्थामा दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सकिने प्रस्तावसहितको मस्यौदा अघि बढाएपछि देशभरि बहस र प्रतिक्रिया तीव्र रूपमा चुलिएको छ।
विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्धबाहिर गर्भधारण गराएको अवस्थामा दोस्रो विवाह स्वतः वैध हुनेजस्ता प्रस्तावित व्यवस्था आलोचनाको केन्द्रमा छन्। यस्तो कानुनी मस्यौदाले महिलामाथि हुँदै आएको असमानतालाई कानुनी ढोकाबाट पुनः वैधता दिने खतरा बोकेको देखिन्छ। यसले महिलाविरुद्धको विभेदकारी संरचनालाई संस्थागत बनाउने डरमात्र होइन, समाजमा नारीमाथिको हिंसा र शोषणलाई थप प्रश्रय दिने सम्भावनासमेत बोकेको छ।
यस्तो प्रावधानलाई लिएर नारी अगुवाहरूले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विरोधका स्वरहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि यसमा चासो देखाएको छ। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिन्ता व्यक्त गर्दै चेतावनी दिइएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था लागू भएमा सामाजिक संरचना खल्बलिनेछ र महिला हिंसाको अवस्था झन् भयावह बन्नेछ।’ आयोगले प्रस्तावित विधेयकलाई कानुनी रूप दिनु अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरेको छ।
मस्यौदाबारे प्रतिनिधिसभामा पनि विरोध भएको छ। सांसद दुर्गा राईले महिला हिंसामा पर्ने र पुरुष छाडा हुने खालको कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। यसैगरी सांसद नारायणी शर्माले कानुन मन्त्रालयको यही आसयको विधेयक मस्यौदा गर्दै हो भने सरकारले जबाफ दिनुपर्ने माग गरिन्। उनले यस्तो मस्यौदा नष्ट गर्नुपर्ने बताइन्।
नेपाल महिला संघसहित विभिन्न महिला अधिकारवादी संघसंस्थाले पनि सरकारलाई यो मस्यौदामा छलफल नै अघि नबढाउन अपिल गरेका छन्। उनीहरूको आशंका छ- यस्तो कानुनी व्यवस्था लागू भएमा महिला अधिकार आन्दोलनले ल्याएको कानुनी र सामाजिक उपलब्धिलाई उल्टो दिशामा धकेल्नेछ। अझ डरलाग्दो पक्ष त के छ भने घरमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदै अर्को वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यता दिने सोचलाई केही ‘विद्वान्’ र ‘चेतनशील’ भनिने व्यक्तिहरूले समर्थन गरिरहेका छन्, जुन समाजको नैतिक मूल्यविपरीतको कार्य हो। उनीहरूले पनि गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ।
कानुन बन्नु केवल विधायिकी प्रक्रिया होइन, यसले सामाजिक मूल्य र मान्यतासँगको गहिरो सम्बन्ध राखेको हुन्छ। बहुविवाहलाई वैधता दिने सोच लैंगिक समानता, मानवअधिकार र संवैधानिक मर्यादाको अपमान हो। यो मस्यौदा वास्तवमै सरकार, कानुनविद् र नीतिनिर्माताबीच आपसी छलफलबाट आएको हो भने तत्काल पुनर्विचार अपरिहार्य छ। साथै यस्ता कानुनले महिलालाई मात्रै होइन पुरुषलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ।
सरकार पक्षबाट भने कतिपय महिलाले कानुनी सुरक्षा नपाएको तर्क प्रस्तुत गर्दै संशोधन आवश्यक भएको दाबी गरिएको छ। तर कुनै समस्या समाधान गर्ने नाममा अझ गम्भीर सामाजिक समस्या सिर्जना गर्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। विशेष परिस्थिति भनी छुटको प्रावधान राख्दै बहुविवाहजस्तो अपराधलाई कानुनी मान्यता दिनु त्रुटिपूर्ण कार्य हुनेछ। यसले पार्नै दीर्घकालीन असरसमेतलाई समयमै ख्याल गरिनुपर्छ।
उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा महिलाहरूको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया स्वाभाविक र जायज छन्। तर त्यस आक्रोशमा पनि भाषा र व्यवहार संयमित र सभ्य हुन आवश्यक छ। कुनै पनि विरोधले सभ्यता गुमाउँछ भने त्यसले मूल मुद्दाको सशक्तता पनि कमजोर पार्छ। अतः हाम्रो विरोध प्रतिरोधको निम्ति होइन, सुधारका लागि हुनुपर्छ। विरोधले समग्र पुरुष समाजप्रति आक्रोश नझल्काओस्; समाजमा महिला अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, संवेदनशील र समानताको पक्षमा उभिने पुरुषको जमात पनि ठूलो छ।
कानुन यस्तो हुनुपर्छ जसले लैंगिक भेदभाव हटाउने कार्य गरोस्, न कि उल्टो गरी त्यस्तो भेदभावलाई पुनः संस्थागत गरोस्। संसद्, सरकार र सम्पूर्ण नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्ति तथा निकायहरूले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिइदिऊन्। बहुविवाहलाई वैधता दिने कुनै पनि कानुनी प्रस्ताव वर्तमान युग, संविधानको भावना, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सबैसँग मेल खाँदैन। यस्तो कानुनी सोचले समाजको नैतिक आधारभूत मूल्यमा चोट पुर्याउँछ। त्यसैले यस्तो विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। विरोधको शैली पनि रचनात्मक हुनु अपरिहार्य छ।
