हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सोमबार पनि भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल भएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले आफ्नो संशोधनको औचित्यका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले धेरै वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका व्यक्तिलाई सहज रुपमा पूर्जा दिने व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको बताए।
बस्ती विकास भएका स्थानमा रहेका जनतालाईमात्रै पूर्जा दिने भन्दै त्यसबाहेक अन्यलाई पूर्जा दिन नसकिने उनले बताए। उनले जग्गा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाबाट लाभ लिन नपाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा स्पष्ट राखिएको उल्लेख गरे।
बैठकमा संशोधनकर्ता सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दी छुट दिँदा तोकिएको बमोजिम नै प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। त्यसबाहेकको प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट नदिन उनले सुझाव दिए।
त्यस्तै सांसद माधव सापकोटाले विधेयकमा प्रतिपक्षीले राखेको संशोधनका बारेमा गम्भीर हुन सुझाव दिए। उनले प्रतिपक्षीले विरोधका लािग मात्रै नभई विधेयकलाई समृद्ध बनाउन संशोधन राखेको धारणा राखे।
बैठकमा केही सांसदहरुले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका थिए। भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
