राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सुधारका लागि १० सुझाव

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सक्रिय नहुँदा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन्। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसम्मको भूमिका, बजेट अभाव, समन्वयजस्ता समस्याले आयोग आफैँ अन्योलमा परेको देखिन्छ। आयोगको वेबसाइटसम्म पनि अद्यावधिक हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो।  साथै प्राकृतिक स्रोतको दोहन, वन संरक्षण, स्थानीय अधिकार र सरकारी नीति तथा बजेट विनियोजनमा सुधार आवश्यक छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। मधेशको पानी समस्या समाधान गर्न चुरे दोहन नियन्त्रण गर्न, जलवायु संकट समाधान गर्न, आयोगको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र वित्तीय सुशासन कायम राख्न निम्नलिखित विषयमा आयोग गम्भीर हुनुपर्छ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय : प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट नपुग्दा व्यवस्थापनमा समस्या छ। मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र बजेट विनियोजनमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। विभिन्न तहहरूबीच समन्वय नभएकाले प्रभावकारी संरक्षण सम्भव भएको छैन। आयोगले समन्वय र योजना बनाउने कार्य राम्रोसँग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सूचना प्रविधिमा पहुँच : आयोगको वेबसाइट नचल्दा काममा बाधा पुगेको छ। यसबाट सामाजिक र प्रशासनिक पक्षमा आवश्यक तथ्यांक तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समस्या भइरहेको छ। साथै प्रशासनिक काममा कमजोरी ल्याएको छ। जनप्रतिनिधिले पनि के भइरहेको छ भनेर हेर्न पाएका छन्। आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा ध्यान दिएको देखिएन।

प्राकृतिक स्रोत दोहन नियन्त्रण : मधेशमा खडेरी परेको छ। किसानहरू चिरा परेको जमिन कुरेर बसेको छ। मधेश सरकारलाई आयोगले सुझाव दिनुपर्ने होइन र यस्ता समस्या? वन जंगल तथा जल स्रोतहरूको अत्यधिक दोहनले वातावरणीय समस्या सिर्जना गर्दै छ। स्थानीय तहका अधिकार घटाउने वा अयोग्य बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। प्राकृतिक स्रोत दोहनले स्थानीय जनजीवन र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ।

प्रशासनिक निकायहरूको सक्रियता  : बैठक र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र बहुमतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। आयोगको उद्देश्य र जिम्मेवारीलाई थप परिस्कृत बनाउन के गर्न सकिन्छ? भनेर पनि बहस आवश्यक छ।

वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान  : प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र अध्ययनको अभाव छ। समस्या समाधानका लागि विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्दछ। संरक्षणमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि आवश्यक देखिन्छ।

आर्थिक विकास र प्राकृतिक स्रोतको सम्बन्ध : आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय संरक्षण बीच अन्तरसम्बन्ध रहिआएको छ। प्राकृतिक स्रोत संरक्षण बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन। स्रोतको दोहनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। आर्थिक वृद्धि र पर्यावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच तालमेल हुन आवश्यक छ।

स्थानीय स्तरमा सचेतना र सहभागिता : निर्णय प्रक्रिया र संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सक्रिय भूमिका अपेक्षित छ।संरक्षणका लागि जनचेतना बढाउन आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरण स्थानीय विकासमा सहायक हुन्छ।

नीति तथा कानुनी सुधार : संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हालको कानुनी संरचना सन्तोषजनक छैन। समसामयिक आवश्यकताअनुसार नीति र नियमावलीमा सुधार ल्याउनुपर्नेछ। नीति प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सहयोग चाहिन्छ।

बजेट विनियोजन र वित्तीय व्यवस्थापन : कार्यक्रम र परियोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ। बजेटको सदुपयोग र निगरानीमा सुधार हुन आवश्यक छ। स्रोतको उपयोगमा स्पष्टता र प्रभावकारिता देखिनुपर्छ।

समग्र सुधार र दिगो विकासका उपाय : दिगो विकासका लागि समुदाय, सरकार र वैज्ञानिकको सहकार्यका सबै पक्षबीच समन्वय हुनुपर्छ। व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्रोतको सबै सरोकारवालबीच न्यायोचित बाँडफाँड गरेर दिगो संरक्षण हुनुपर्छ।

(प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग छलफलमा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)