छिमेकलाई नजिक्याउँदै भारत, रणनीतिक सहकार्य गर्दै माल्दिभ्स

काठमाडौँ- कुनैबेला ‘इन्डिया आउट’ नारासहित भारतविरूद्ध बोल्ने माल्दिभ्सले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘गेस्ट अफ अनर’ को रूपमा आमन्त्रित गरेकाे छ। उनी आफ्नो दुई राष्ट्रको भ्रमणको दोस्रो चरणका रूपमा शुक्रबार माल्दिभ्स पुगिसकेका छन्। उनको आगमनमा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूले स्वागत गरेका थिए। दुई नेताले एकअर्कालाई आलिङ्गन गर्दै अभिवादन गरेको सञ्चार माध्यममा देखिएको थियो। उक्त अवसरमा माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र गृह सुरक्षामन्त्रीको पनि उपस्थित थियो।

यो भारतको छिमेकको साथ साथ विकास नीति अर्थात  छिमेकप्रति देखाएको सक्रिय कूटनीतिक जित वा माल्दिभ्सको रणनीतिक आवश्यकता? अझै स्पष्ट भने छैन। हिन्द महासागरमा अवस्थित झन्डै ६ लाख जनसंख्या भएको स-साना द्विपीय मुलुक माल्दिभ्समा परम्परागत रूपमा नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनीहरूको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण प्राय: भारतबाटै हुने गरेको छ। तर, सेप्टेम्बर २०२३ मा राष्ट्रपति बनेका मोहम्मद मुइज्जूले पहिले टर्की र त्यसपछि चीनको भ्रमण गरे, जसले भारतसँगको सम्बन्धमा तनाव देखायो।

भौगोलिक अवस्थिति र सीमित स्रोतसाधनका कारण माल्दिभ्स सधैँ क्षेत्रीय शक्तिहरूमाथि निर्भर रहँदै आएको छ। भारतले ऐतिहासिक रूपमा माल्दिभ्सलाई एक भरपर्दो साझेदारको रूपमा साथ दिँदै आएको छ–चाहे त्यो १९८८ को सत्ता परिवर्तन रोक्न ‘अपरेशन क्याक्टस’ होस्, पिउने पानीको संकट होस् वा पूर्वाधार विकासमा सहयोग।

ऐतिहासिक रूपमा मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) को भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको थियो। तर, सत्तारुढ पिपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) ले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। जसले गर्दा माल्दिभ्स पछिल्लो समय भारतको पोल्टाबाट चीन तर्फ लहसिएको अनुभूति भारतलाई भएको थियो। जुन उनीहरुले श्रील‌ंकाबाट पनि भोगेका थिए। विश्व शक्तिमा लम्किरहेको भारतले छिमेक सम्बन्धलाई पछिल्लो समय बढी नै जोड दिन थालेको छ। त्यसो त भारतमा मोदीको उदय हुँदा नै छिमेकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखलाई निम्त्याएर छिमेकप्रति भारत सरकारात्मक रहेको सन्देश दिएको थियो। त्यो पछि कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो।

अहिले पुनः भारतले छिमेक नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आफूबाट फूत्किएको छिमेकको सम्बन्ध चीनसँग मात्र होइन विश्व शक्ति अमेरिकासँग पनि हुनसक्ने भएपछि भारतले यस्तो रणनीति अवलम्बन गरेको हुनसक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमकै विश्लेषण सुन्न सकिन्छ। पुन: भारतले यो क्षेत्रका ‘हामी साथसाथ’ रहेकाे जानकारी दिन थालेको पनि भारतीय अधिकारीहरुले जनाएका छन्। आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई लिएर उनीहरुले प्रश‌ंसा गरिरहेका हुन्छन्।

‘इन्डिया आउट’ अभियान

माल्दिभ्सको ‘इन्डिया आउट’ अभियानको उद्देश्य भारतका तटीय सुरक्षामा सहयोग गरिरहेका सैनिकहरूलाई फिर्ता पठाउने रहेको थियो। राष्ट्रपति मुइज्जूले भारतीय सैनिकहरूलाई हटाउने प्रस्ताव राखेपछि भारतले सकारात्मक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै मे २०२४ सम्म ७६ सैनिकलाई प्राविधिकहरूसँग प्रतिस्थापन गर्‍यो।

यही अभियानका कारण भारतीय पर्यटकहरूको संख्या ओरालो लाग्दा माल्दिभ्सलाई पर्यटन आधारित अर्थतन्त्रतलाई गम्भीर धक्का लाग्यो। भारतीय पर्यटकले माल्दिभ्स बहिष्कार अभियान सुरू गरे। मोदीले बिदा मनाउन माल्दिभ्स नगई आफ्नै देशका पर्यटकीय स्थलमा पुग्न आह्वान गरे। उनी आफैँ केरलाको लक्ष्यद्विपमा पुगेर तस्बिरहरू साझा गरे। यो अभियानपछि माल्दिभ्स पुग्ने भारतीय पर्यटकको संख्या ह्वात्तै घट्यो।  यसैले व्यवहारिकतामा फर्केर मुइज्जू सरकार फेरि भारतप्रति सकारात्मक देखिएको कतै छिप्दैन।

भारत यो क्षेत्रको बलियो अर्थतन्त्र र स्थिर राजनीति रहेकाे मुलुक हो। विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रमा पर्ने भारत जनसंख्यामा विश्वकै अग्रज मुलुक पनि हो। जसले गर्दा भारतलाई रिझाएर पर्यटक भित्र्याउने सोच सबै छिमेकको हुन्छ र माल्दिभ्स त्यसमा नै दृढ रहेकाे हाे। श्रीलंकाको घटना फरक भए पनि सम्बन्ध स्थापना उस्तै तवरले अघि बढेको छ। श्रीलंकाको नक्कल माल्दिभ्सले गरेकाे छिप्दैन।

भारतसँगको व्यावहारिक सहकार्य 

मुइज्जूले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट नगरे पनि भारतले उनको सपथग्रहणमा केन्द्रीय मन्त्री किरण रिजिजुलाई पठाएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा कटुता नआओस् भन्ने संकेत दिएको थियो। त्यसपछि डिसेम्बर २०२३ मा ‘कोप–२८’ सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जूबीच भएको भेटवार्ताले सम्बन्ध सुधारको मार्ग खोल्यो।

भारतले माल्दिभ्सलाई प्रदान गर्ने सहायता रकम ५० प्रतिशतले बढाएर ६ अर्ब (भारतीय रुपैयाँ) पुर्‍याएको छ। त्यस्तै केही वस्तुहरूको निर्यात कोटा पनि पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। चीनबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि र आर्थिक संकटले गर्दा माल्दिभ्सले आन्तरिक राजनीतिलाई भू-राजनीतिको असरबाट अलग राख्नुपर्ने बाध्यता महसुस गरेको छ। माल्दिभ्स यतिबेला चीनले ब्यवसाय गर्ने र मित्रता भरपर्दो नहुने भन्दै चीन प्रति पटकपटक कटाक्ष गरिरहेको छ।

मे २०२४ मा माल्दिभ्सका विदेशमन्त्रीले सम्बन्ध सुधार र आर्थिक सहायता माग्न भारतको भ्रमण गरेका थिए। अक्टुबर २०२४ मा मुइज्जूको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले व्यापक आर्थिक र समुद्री सुरक्षा साझेदारीको रूपरेखा तयार पारेको थियो। जसले गर्दा यतिबेला दुवै मुलुकको सहकार्य विन विन झैँ छ। भारतले लिन्छ मात्र भन्ने सोच नराखी आफूले राम्रो डिल गर्न सक्नु पर्ने  धारणा पनि बलियाे रुपमा छ।

माल्दिभ्स सरकारले भारतसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयनमा रहेको कुनै पनि ठूलो परियोजना बन्द गरेन भने नयाँ परियोजनाको सुरूवातसमेत भएन। हाल कार्यान्वयनमा रहेका हनीमाधु विमानस्थल परियोजना, चार हजार आवास इकाई निर्माण र ग्रेटर माले कनेक्टिभिटी परियोजना भारतसँगको सहकार्यमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएका छन्।

भविष्यको साझेदारी

प्रधानमन्त्री मोदीको माल्दिभ्स भ्रमणलाई ऐतिहासिक ठानिएको छ। किनभने सन् २००८ मा माल्दिभ्समा लोकतान्त्रिक रूपान्तरणपछि भारतको प्रधानमन्त्रीले ‘एमडीपी’ विना सरकारको कार्यकालमा पहिलोपटक त्यहाँ भ्रमण गरेका छन्। जसले गर्दा मोदीको भ्रमणा आम भारतीय र माल्दिभियनको लागी विशेष नै हुने अपेक्षाा नै गरिएको छ। यो निकै प्रतिक्षारत भ्रमण पनि हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि स्वागत गर्दै माल्दिभ्सको राजधानी मालेले शुक्रबार ठूलो पोस्टर, रङ्गीन ब्यानर र भारतीय झण्डा फहराउँदै गरेको न्यानो अभिवादनको सन्देशले सम्बन्ध साच्चै न्यानो भएर जाने देखिन्छ। भारत र माल्दिभ्स बीच कूटनीतिक सम्बन्धको ६०औँ वर्ष गाँठ पनि मनाउने काम भएको छ। मोदीले माल्दिभ्सको ६० औँ स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा सम्मानित अतिथिको रूपमा सहभागि भएसँगै आजै उनले भारत माल्दिभ्सको सम्बन्धको वर्षगाँठमा पनि सहभागी भएका हुन।

केही ब्यानरहरूमा प्रधानमन्त्री मोदीको फोटो लगाइएको थियो । भारतीय झण्डा सडकहरूमा लामबद्ध थिए र धेरै बालबालिकाले पनि प्रधानमन्त्री मोदीको आगमनको प्रतीक्षामा उनको चित्र र तस्विरहरू समातेको हेर्दा भारत र माल्दिभ्स अब भविष्यप्रति थप गम्भीर भएको देखिन्छ।

भारतसँगको सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरता नै मुइज्जूका लागि राष्ट्रवादी भाषण र एमडीपीको आलोचनाबाट टाढा रहन सहयोगी भएको छ। एमडीपीले पनि भारतसँग वर्तमान सरकारले सुधार गरेको सम्बन्धका लागि सरहाना गरेको छ।

अधिकांश सार्क राष्ट्रहरूसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध

बिग्रिएको सम्बन्धलाई मुइज्जू प्रशासनले सुदृढ बनाएसँगै सार्कमा आवद्ध लगभग सबै मुलुकहरूसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो देखिएको छ। कश्मीर र आतंकवादको मुद्दामा पाकिस्तानसँग उसको सम्बन्ध विगतको भन्दा पनि बढी बिग्रिएको छ भने अन्य मुलुकहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध देखिएको हो।

दुई नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल र श्रीलंकासँग भारत कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउन सफल देखिएको छ। भारतले प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक संकट तथा महामारीका बेला सहयोग गरेदेखि श्रीलंकासँग पछिल्लो समय गहिरो सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्छ।

भारत श्रीलंकामा रेल पूर्वाधार, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा सहकार्य र सांस्कृतिक संरक्षणका क्षेत्रमा समेत संलग्न रहेको छ। दुवै देशबीच रामायण सर्किट र प्यालेगन पोर्ट परियोजनाका साथै धार्मिक तथा रणनीतिक परियोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

त्यस्तै नेपाल र भारतको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृति, धार्मिक र आर्थिक रूपमा गहिरो छ। दुई देशबीच खुला सिमाना र जनस्तरीय सम्बन्ध रहेको छ। भारतले नेपाललाई जलविद्युत, सडक तथा रेल पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्ता क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। तर वर्तमान सरकारसँग भने भारत सन्तुष्ट देखिएको छैन। दुई प्रमुख दल नै मिलेर सरकार बनाएको प्रति भारतले गम्भिरता देखाएको हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दुई ठूला दल मिलेर अघि बढेपछि त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन। मनोपली तन्त्र मौलाउने बुझाई भारतको छ।

सम्बन्ध सुधारकै विषयलाई लिएर होला भारतले एक वर्षपछि मात्र भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निमन्त्रणा पठाएको छ। निम्ता हुँदैमा जाने दिन तय भएको भनेर समाचार बाहिर आएकाले भारत फेरि एकपटक अनुभवी दलको गठबन्धनसँग रिसाएको छ। नेपाल र भारतले ऊर्जा व्यापार, धार्मिक पर्यटनजस्ता साझेदारीलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यी सम्बन्धहरू क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक सहकार्यको मुख्य आधार हुन्।

पछिल्लो समय भारत र बंगलादेशको सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न भएको छ। खासगरी शेख हसिना देश छोड्न बाध्य भएपछि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारसँग भारतको सम्बन्ध चिसिएको हो। विगतमा हसिना सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको भारतको बंगलादेशको मोहम्मद युनुस नेतृत्वको सरकारसँग दूरी बढेको देखिएको छ।