हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अन्ततः संसदीय समितिमा पठाइएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल ‘ब्याक’ भएपछि छलफलका लागि विधेयकलाई समितिमा पठाइएको हो। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए।
मन्त्री अधिकारीले राखेको प्रस्ताव सदनले स्वीकृत गरेको छ। यसअघि असार २५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने सरकारको योजना थियो। समितिमा छलफल नगरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विधेयक पारित गर्न सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले साथ नदिएपछि एमाले पछि हटेको हो।
कांग्रेसले दफाबार छलफलका लागि विधेयकलाई समितिमा पठाउन अडान लिएको थियो। विधेयकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत संशोधन हालेका छन्। उनीहरूले संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न अडान राखेका थिए।
यस विषयमा कांग्रेस सांसदहरूसँग छलफल भए पनि एमालेले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि कांग्रेसले विधेयक समितिमै लैजानुपर्ने अडान राखेको थियो। विधेयककै कारण सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरूबीच ‘खटपट’ हुने सम्भावना बढेपछि एमाले छलफलका लागि समितिमा लैजान तयार भएको हो।
भूमिसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि असहमति जनाएको छ। जसपा नेपालकै असहमतिकै कारण राष्ट्रियसभाबाट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले यसअघि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
जसपा नेपालले यथास्थितिमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमा साथ दिन नसकिने प्रस्ट पारिसकेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि जसपा नेपालको साथविना राष्ट्रियसभामा सरकारलाई सकस पर्ने पक्का जस्तै छ।
