मधेशमा अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकार!

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट जनमत पार्टी बाहिरिने भएको छ। सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने सहमति भएको हो। जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सतिशकुमार सिंह २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित ६ दलले समर्थन गरेका थिए।

केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए।

केन्द्रको गठबन्धनअनुसार कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई सिंहलाई विश्वासको मत दिएको थियो। गत वर्ष जेठ महिनामा कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। नेताहरूका अनुसार पहिलो एक वर्ष जनमत, अर्को एक वर्ष कांग्रेस र त्यसपछिको बाँकी अवधि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति शीर्ष तहमा भएको थियो।

यही सहमतिअनुसार मधेशमा जनमत नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने तयारी थालिएको हो। एक वर्षअघि भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मधेशमा सरकार परिवर्तन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेमा सहमति जनाएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले मधेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमालेसँग सहमति भइसकेको बताए। आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार अब जनमतले मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्ने उनले बताए।

‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने शीर्ष तहमै सहमति गत वर्ष नै भएको थियो। त्यो अवधि सकिएको छ, सरकारको नेतृत्व स्वाभाविक रुपले परिवर्तन हुन्छ,’ यादवले हिमालप्रेससँग भने,‘अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। यसका लागि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भइसकेको छ।’

उनले अबको एक वर्ष कांग्रेस र त्यसपछि बाँकी अवधि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरे। ‘शेरबहादुरजी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भइसकेको छ, चाँडै हुन्छ होला,’ उनले भने। मधेश प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारको विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई शुक्रबार भेटेर छलफल गरेका छन्। देउवाले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी बैठकमा व्यस्त रहेकाले जनमत सरकार हटाउने मिति तय भइ नसकेको बताएका थिए।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई ‘बाइपास’ गरेर सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए। राउतको यो निर्णयले जनमतभित्र असन्तुष्टि बढाएको थियो।

सिंह नेतृत्वको ‘फरर्फमेन्स’ बाट जनमत पार्टी आफैँ सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। पार्टी नीतिविपरीत काम नगरेको भन्दै जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो। त्यस्तै केही दिनअघि बजेटको विषयमा पनि राउत सरकारको नेतृत्वबाट असन्तुष्ट बनेका थिए।

अर्कोतर्फ जनमतका अध्यक्ष राउतसँग प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली रुष्ट देखिएका छन्। यसबीचमा राउतले रास्वपाले रवि लामिछानेको पक्षमा सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर अभियानमा सहभागिता जनाएपछि ओली झनै चिढिएका छन्। गठबन्धनमै आबद्ध भएर पनि सरकारलाई पटकपटक निशाना बनाउन थालेपछि कांग्रेस र एमाले जनमतका अध्यक्ष राउतसँग असन्तुष्ट बनेको छ।

शीर्ष तहमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री सिंह आफैँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ। सिंहले आफैँ राजीनामा नदिए समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको तयारी कांग्रेस र एमालेले गरेको छ।

‘सहमतिअनुसार उहाँ (मुख्यमन्त्री) आफैँले राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ सहमहामन्त्री यादवले भने,‘राजीनामा गर्नु भएन कांग्रेस र एमालेले समर्थन फिर्ता लिन्छ। अनि नयाँ सरकार बन्छ।’

कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बन्न चाहेका छन्। यसका लागि उनले संस्थापनका साथै इतर समूहका नेता डा.शेखर कोइरालासँग पनि छलफल गरेका छन्। उनलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न कोइराला समूह पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ।

संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसादले शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार प्रदेशमा अब कांग्रेसका नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताए। उनले पनि सहमतिअनुसार जनमत पार्टीले आफैँ सरकारको नेतृत्व छोड्ने उल्लेख गरे।

‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार जनमतको समय पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने,‘अब उहाँहरूले मार्गप्रशस्त गरिदिनुहुन्छ हामीलाई विश्वास छ। सहमति भएबमोजिम पहिले कांग्रेस र त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ।’

मधेशमा सरकार परिवर्तनको प्रयास भइरहेको बेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहलाई भेटेको चर्चा छ। भैँसेपाटीस्थित निवासमा पुगेर उनले सांसद सिंहसँग भेट गरेको बताइएको छ। मुख्यमन्त्रीमा डा.कोइरालाको समर्थन जुटाइदिन भन्दै उनले सांसद सिंहसँग आग्रह गरेको आरोप लगाइएको छ।

संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद र सहमहामन्त्री यादव भने यो आरोप निराधार रहेको दाबी गरेका छन्। आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार नबनेर जनमतका सिंह नेतृत्वलाई निरन्तरता नपाओस् चाहना राख्ने कांग्रेसकै केही व्यक्तिहरूले यस्तो हल्ला चलाएको उनीहरूको भनाइ छ।

‘मैले अमरेश सिंहलाई किन भेट्नुपर्‍यो?, शेखर दाइसँग मेरो सम्पर्क छैन र?’ संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसादले भने,‘यो सब निराधार हल्ला हो। यसमा कुनै सत्यता छैन।’

नेताहरूका अनुसार साउन महिनाको अन्त्यसम्म सरकार परिवर्तन गर्ने हिसाबले तयारी थालिएको छ। मुख्यमन्त्री सिंह आफैँले राजीनामा नदिए समर्थन फिर्ता लिएर पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी तयारी थालिएको नेताहरूले बताएका छन्।

तर, जनमत पार्टीले भने सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेको छ। कांग्रेस र एमालेले प्रयास गरे पनि मधेशमा आफ्नै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने जनमत पार्टीका नेताहरूको दाबी छ। जनमत पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश यादवले कांग्रेस र एमालेले प्रयास गरिरहे पनि सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताए। उनले यस विषयमा छलफलसमेत नभएको जिकिर गरे।

जनमत संसदीय दलका नेता यादवले आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा कुनै सहमतिसमेत नभएको दाबी गरे।

‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुनै सहमति भएको छैन। त्यो छलफलमा म आफैँ उपस्थित थिएँ,’ उनले भने,‘शीर्ष तहमा पनि यस विषयमा कुनै सहमति भएको छैन। सरकार परिवर्तन हुँदैन। जनमत नेतृत्वकै सरकार पूरा अवधि चलाउँछ।’

मधेश प्रदेशसभामा सत्तापक्षमा हाल नेकपा एमालेका २५, नेपाली कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ९ सांसद छन्। जसमध्ये एमालेका एक जना सभामुख, एक जना निलम्बनमा र लोसपाका पनि एक जना निलम्बनमा रहेका छन्।

जनमतलाई नेतृत्वबाट हटाउँदा उसको समर्थनविना पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनसँग सरकार बनाउन प्रदेशसभामा चाहिने आवश्यक संख्या पुग्दैन। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ।

एक जना सभामुख र एक जना निलम्बनबाहेक एमालेका २२, कांग्रेसका २२ र लोसपाका एक जना निलम्बनबाहेक ८ सांसद छन्। यो संख्या ५२ मात्रै हुन्छ। हाल विपक्षमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसदले समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै एक÷एक सांसद रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपा सरकारबारे खुलेका छैनन्।