सहकारी संकट : अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नैपर्ने पाठ

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा बढी गुन्जिएको शब्द हो – ‘सहकारी संकट’। कुनै बेला ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र वित्तीय समावेशीकरणको सशक्त माध्यम मानिएको सहकारी अभियान आज आफ्नै अस्तित्वको संकटसँग जुधिरहेको छ। करोडौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ, हजारौँ परिवारको निद्रा हराएको छ र समग्र वित्तीय प्रणालीमाथि नै अविश्वासको कालो बादल मडारिएको छ। समस्या विकराल छ तर समाधान असम्भव छैन। यो संकटबाट पार पाउन नारा र आश्वासनले पुग्दैन, बरु विश्वका सफल सहकारी मोडेलहरूबाट सिक्दै नेपालको माटो सुहाउँदो कठोर, पारदर्शी र परिणाममुखी कदम चाल्नु अपरिहार्य छ।

कहाँ चुक्यो हाम्रो प्रणाली?
आजको यो भयावह अवस्था रातारात सिर्जना भएको होइन। यो दशकौँदेखिको संस्थागत कमजोरी, फितलो नियमन, राजनीतिक संरक्षण र वित्तीय अनुशासनहीनताको परिणाम हो। मुख्य समस्याहरूलाई निम्नानुसार केलाउन सकिन्छ :

फितलो र बहु-निकाय नियमन : सहकारीको दर्ता, सञ्चालन र नियमनमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागको बहु-द्वार प्रणालीले प्रभावकारी अनुगमनलाई असम्भव बनायो। अधिकार बाँडियो, तर जिम्मेवारी कसैले लिएन।

खराब संस्थागत सुशासन : अधिकांश समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा सञ्चालकहरूले संस्थालाई आफ्नो निजी कम्पनीजस्तो चलाए। बचतकर्ताको रकमलाई बिना धितो वा कमसल धितोमा आफ्नै घर-जग्गा, हाउजिङ र अन्य जोखिमपूर्ण व्यापारमा लगानी गरे।

राजनीतिक हस्तक्षेप र संरक्षण : सहकारीका सञ्चालकहरू राजनीतिक दलको आडमा बसेर अनियमितता गर्न सफल भए। अनुगमनकारी निकायले कारबाही गर्न खोज्दा पनि राजनीतिक दबाबले उनीहरूलाई रोक्ने काम भयो।

वित्तीय साक्षरताको अभाव : बचतकर्ताहरूले उच्च ब्याजको लोभमा सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य, सञ्चालकको पृष्ठभूमि र लगानीको सुरक्षाबारे पर्याप्त जानकारी नलिई बचत गरे, जसले गर्दा जोखिम बढ्यो।

प्रविधिको न्यून प्रयोग : अधिकांश सहकारीहरू अझै पनि परम्परागत र अपारदर्शी लेखा प्रणालीमा चलेका छन्। कोर बैंकिङ सफ्टवेयर (CBS) को अभावले वास्तविक समयमा कारोबारको निगरानी गर्न असम्भव भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय सफलताका कथाहरू

विश्वमा सहकारी अभियान असफल मात्र भएका छैनन्, बरु उदाहरणीय रूपमा सफल भएका प्रशस्त कथाहरू छन्। ती देशहरूले पनि कुनै समय यस्तै संकट भोगेका थिए, तर समयमै सही नीति लिएर आफ्नो सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाए।

जर्मनीको ‘थ्री-पिलर’ बैंकिङ प्रणाली र DGRV मोडेल : जर्मनीको वित्तीय प्रणाली तीन खम्बामा अडिएको छ: निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक र सहकारी बैंक। यहाँका सहकारी बैंकहरू (Volksbanken र Raiffeisenbanken) अत्यन्त सफल मानिन्छन्। यसको सफलताको रहस्य हो – DGRV (German Cooperative and Raiffeisen Confederation)।

• सफलताको सूत्र : DGRV एक छाता संगठन हो जसले आफ्ना सदस्य सहकारीहरूको नियमित र कठोर ‘अडिट’ (लेखापरीक्षण) गर्छ। यो सरकारी निकाय होइन, तर यसको अडिटलाई सरकारी मान्यता प्राप्त छ। यसले सहकारीहरूलाई व्यावसायिक बनाउन, जोखिम व्यवस्थापन गर्न र सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ। साथै, जर्मनीमा सहकारी क्षेत्रको आफ्नै निक्षेप सुरक्षण कोष (Deposit Protection Scheme) छ, जसले बचतकर्ताको रकम डुब्ने जोखिमलाई शून्यप्रायः बनाउँछ।

• नेपालका लागि पाठ : नेपालमा पनि सहकारी महासंघजस्ता छाता संगठनहरूलाई अधिकारका लागि लड्ने संस्थाको रूपमा मात्र नभई जर्मनीको DGRV जस्तै आफ्ना सदस्यहरूको नियमित अनुगमन, स्वनियमन र क्षमता विकास गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। सरकारले यसलाई कानुनी मान्यता दिएर एउटा बलियो स्वनियमनकारी मोडेल विकास गर्न सक्छ।

क्यानडाको डेजार्डिन ग्रुप (Desjardins Group) : क्यानडाको क्युबेक प्रान्तबाट सुरु भएको डेजार्डिन ग्रुप विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र सफल वित्तीय सहकारी संघ हो।

• सफलताको सूत्र : यसको सफलताको पछाडि बलियो केन्द्रीय संरचना, कठोर जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र सदस्यप्रतिको अटुट प्रतिबद्धता छ। डेजार्डिनले आफ्ना सदस्य सहकारीहरूलाई तरलता व्यवस्थापन, प्रविधि, तालिम र बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्छ। हरेक तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र पारदर्शी governance (सुशासन) यसको विशेषता हो। उनीहरूले नाफालाई सदस्य र समुदायकै हितमा पुनः लगानी गर्छन्।

• नेपालका लागि पाठ : ठूला र सहरी क्षेत्रमा कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई मिलाएर एउटा बलियो केन्द्रीय वित्तीय संयन्त्र (Central Financing Facility) बनाउन सकिन्छ। यसले कमजोर सहकारीलाई तरलता सहयोग गर्ने, सदस्य संस्थाहरूको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र प्रविधिमा साझा लगानी गरेर लागत घटाउन मद्दत गर्छ।

दक्षिण कोरियाको संकटपछिको सुधार: सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटको समयमा दक्षिण कोरियाका क्रेडिट युनियनहरू (सहकारी) पनि धराशायी भएका थिए। तर सरकारले गरेको द्रुत र प्रभावकारी सुधारले आज त्यहाँको सहकारी क्षेत्र निकै बलियो छ।

• सफलताको सूत्र : कोरियाले National Credit Union Federation of Korea (NACUFOK) लाई पुनर्संरचना गरेर शक्तिशाली बनायो। एउटा छुट्टै र अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण कोष (Deposit Insurance Fund) स्थापना गर्यो। खराब कर्जाको वर्गीकरण र व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य बैंकसरहकै कडा मापदण्ड लागू गरियो। कमजोर सहकारीहरूलाई बलियोमा गाभ्ने (Merger) र सञ्चालन हुन नसक्नेलाई तुरुन्त खारेज (Liquidation) गर्ने नीति लिइयो।

• नेपालका लागि पाठ : यो नेपालका लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक पाठ हो। गठन भएको गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति पहिचान गर्ने, लिलामी गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिने काम गर्नुपर्छ।

नेपालका लागि ठोस अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको वर्तमान आवश्यकतालाई दृष्टगत  गर्दै निम्न लिखित चरणबद्ध कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ:

चरण १: तत्काल उद्धार र विश्वास पुनः स्थापना (पहिलो ६ महिना)

उच्चस्तरीय संकट व्यवस्थापन समिति गठन : प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र पीडित बचतकर्ताका प्रतिनिधि सम्मिलित एक अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने।

समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान र वर्गीकरण : सम्पूर्ण सहकारीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने: (क) स्वस्थ र सञ्चालनयोग्य, (ख) समस्याग्रस्त तर सुधारको सम्भावना भएका, र (ग) तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने।

सम्पत्ति रोक्का र सम्पत्ति असुली न्यायाधिकरण : समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति तत्काल रोक्का राख्ने। छिटोछरितो रूपमा सम्पत्ति असुली गर्न विशेष ‘सम्पत्ति असुली न्यायाधिकरण’ गठन गरी काम सुरु गर्ने।

निक्षेप सुरक्षण कोषको स्थापना : सरकार, सहकारी अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको समेत सहयोगमा तत्काल एक ‘सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ स्थापनाको घोषणा गर्ने। यसले प्रणालीमा विश्वास फर्काउन मद्दत गर्छ। कोषमा आवद्ध हुन सबै सहकारीलाई अनिवार्य गर्ने।

चरण २: नियामक र संरचनात्मक सुधार (एक वर्षभित्र)

एकल, शक्तिशाली र स्वायत्त नियामक निकाय : बहु-निकाय नियमनको अन्त्य गर्दै ‘नेपाल सहकारी नियमन प्राधिकरण’ (Nepal Cooperative Regulatory Authority) नामक एक स्वायत्त र शक्तिशाली निकाय स्थापना गर्ने। यसलाई अनुगमन, निरीक्षण, कारबाही र खारेजीसम्मको अधिकार दिने। यसमा राष्ट्र बैंकका अनुभवी विज्ञहरूलाई समेत सामेल गराउने।

सहकारी ऐनको संशोधन : हालको सहकारी ऐनमा संशोधन गरी सञ्चालकको योग्यता, कर्जा लगानीको सीमा, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानीमा प्रतिबन्ध, र संस्थागत सुशासनसम्बन्धी कडा प्रावधानहरू राख्ने।

अनिवार्य कोर बैंकिङ सफ्टवेयर (CBS) : निश्चित कारोबार सीमाभन्दा माथिका सबै सहकारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा CBS मा आबद्ध गराउने। यसलाई नियामक निकायको प्रणालीसँग जोडेर ‘Real-time’ अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने।

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र : वाणिज्य बैंकहरूको जस्तै सहकारीहरूका लागि पनि एउटा ‘केन्द्रीय कर्जा सूचना केन्द्र’ (Credit Information Bureau) स्थापना गर्ने। यसले एकै व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिएर भाग्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ।

चरण ३: दीर्घकालीन सबलीकरण र दिगोपना (एक वर्षपछि)

अनिवार्य तालिम र प्रमाणीकरण : सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूका लागि वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम विश्लेषण र सहकारीको सिद्धान्तसम्बन्धी अनिवार्य तालिम र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्ने।

वित्तीय साक्षरता अभियान : स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बचतकर्ताहरूलाई आफ्नो अधिकार, सहकारी छान्ने आधार र जोखिमबारे सचेत गराउन देशव्यापी अभियान चलाउने।

मर्जर र एकीकरणलाई प्रोत्साहन : साना र कमजोर सहकारीहरूलाई एकआपसमा गाभिएर ठूलो र सक्षम संस्था बन्नका लागि कर छुटलगायतका विभिन्न प्याकेजमार्फत प्रोत्साहन गर्ने।

स्वनियमनकारी छाता संगठनको विकास : सहकारी महासंघ र अन्य विषयगत संघहरूलाई जर्मनीको DGRV मोडेलमा विकास गरी आफ्ना सदस्यहरूको नियमित अनुगमन र क्षमता विकासमा जिम्मेवार बनाउने।

निष्कर्ष

सहकारी संकट नेपालको अर्थतन्त्रको ‘क्यान्सर’ बन्ने खतरामा छ। यसको उपचार पीडादायी र जटिल हुन सक्छ, तर असम्भव छैन। समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने, एकले अर्कालाई दोष दिने वा टालटुले समाधान खोज्ने समय अब समाप्त भयो। जर्मनीको स्वनियमन, क्यानडाको व्यावसायिकता र कोरियाको संकटपछिको कठोर सुधारबाट सिक्दै नेपालले आफ्नै मौलिक र प्रभावकारी समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्छ।

यसका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, व्यावसायिक नियामक निकाय, जिम्मेवार सहकारी अभियान र सचेत सदस्यहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। उल्लिखित कार्ययोजनालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने, डुबेको विश्वासलाई पुनः फर्काउन सकिन्छ र सहकारी अभियानलाई फेरि एकपटक गरिब र निमुखाको आर्थिक उन्नतिका लागि भरपर्दो सारथीको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। अब भाषण होइन, परिणाममुखी काम गर्ने बेला हो।