हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि सरकारले हालसम्म झण्डै ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मात्रै यो विधेयकमाथि ७६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको तथ्यांक पाइएको छ।
समय, श्रम र स्रोत खर्च गर्दा पनि विधेयक अझै संसद्मा पेस हुने टुंगो छैन। स्वार्थ समूहको प्रभाव र राजनीतिक तानातानका कारण विधेयक पारित नहुने चिन्ता बढ्दो छ। विधेयक फिर्ता हुने स्थिति आयो भने सरकारको मेहनत मात्र होइन ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा पर्छ।
विधेयकमाथि हालसम्म गरिएको भत्ता, यात्रा (भम्रण) खर्च, खाजा खर्च, विज्ञसँगको परामर्श र सातै प्रदेशमा गरिएको अन्तर्क्रिया लगायतमा खर्च बढ्दै गएको देखिएको छ। शिक्षा समितिमा ४३ वटा बैठक बस्दा मात्र भत्ता शीर्षकमा १८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। समितिमा उपस्थित हुने २२ जना सदस्यलाई प्रतिबैठक २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिइएको हो।
यसैगरी, विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गर्न बनाइएको १० सदस्यीय उपसमितिले ४६ वटा बैठक बस्दा ९ लाख २० हजार रुपैयाँ भत्ता खर्चिएको छ। त्यस्तै परामर्श तथा समन्वय उपसमितिका १२ बैठकमा १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
समितिको हरेक बैठकमा खाजा र पानीमा करिब १० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफलमा मात्रै ४३ बैठक बसेको हुँदा खाजा खर्चमा ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ, उपसमिति र परामर्श समितिको बैठकमा २ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
शिक्षा समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न विज्ञहरूको सहयोग पनि लिएको छ। ३९ वटा बैठकमा विज्ञहरूलाई प्रतिबैठक ६ हजार रुपैयाँका दरले २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ दिएको छ। त्यस्तै, ७ वटै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मात्रै ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। एक प्रदेशको कार्यक्रमका लागि औसत ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको शिक्षा समिति सचिवालयले जनाएको छ।
१५२ सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव, छलफलमा थप खर्च
विधेयकमा १५२ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए जसमध्ये १२० जना सांसदसँग शिक्षा समितिले छलफल गरेको थियो। प्रत्येक सहभागी सांसदलाई २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइएको हुँदा २ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
समितिका एक कर्मचारीबाट हिमालप्रेसलाई उपलब्ध विवरणअनुसार समितिको सचिवालय, खाजा, बत्ती, पानी, प्रशासनिक लागत तथा समितिका सदस्यको पारिश्रमिकजस्ता अदृश्य खर्च समावेश गर्दा शिक्षा विधेयकमाथि भएको वास्तविक खर्च ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनसक्ने देखिन्छ।
पाँच वर्षको प्रयास तर विधेयक अझै अन्याेलमा
यो विधेयक तयार पार्न शिक्षा मन्त्रालयले पाँच वर्ष खर्च गरेको छ। २०७५ सालदेखि सुरु भएको प्रक्रिया २०८२ सालसम्म आइपुग्दा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पटकपटक पुगेर बहस, छलफल, संशोधन र सुझावहरू संकलन गरिएको छ। सो क्रममा मन्त्रीहरू, सचिवहरू, कर्मचारी र विज्ञहरूलाई तलब, भत्ता र सेवासुविधा दिइएको छ।
