हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको निर्णयप्रति नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघले असहमति जनाएको छ। महासंघले उक्त निर्णयलाई श्रमजीवी वर्गमाथिको ‘चरम उपेक्षा, शोषण र अन्यायको निरन्तरता’ भनी आरोप लगाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको त्रिपक्षीय बैठकमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिक संगठनहरूबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९,५५० रुपैयाँ बनाउने सहमति भएको हो। उक्त पारिश्रमिकमा १२,१७० रुपैयाँ आधारभूत तलब र ७,३८० रुपैयाँ महँगी भत्ता समावेश गरिएको छ। यो व्यवस्था बिहीबा। साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको छ।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघिको पारिश्रमिक १७,३०० रुपैयाँ रहेकोमा यस पटक २,२५० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको हो।
तर नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघले भने उक्त निर्धारणलाई अत्यन्त न्यून र अपमानजनक भन्दै विरोध जनाएको छ। महासंघले लामो समयदेखि श्रमिकको जीवनयापनका लागि न्यूनतम ३३,००० रुपैयाँ पारिश्रमिकको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले श्रमिक वर्गप्रति घोर बेवास्ता भएको आरोप लगाएको हो।
महासंघका अनुसार यो निर्णय श्रमजीवी वर्गमाथि राज्यद्वारा गरिएको चरम उपेक्षा, शोषण र अन्यायको निरन्तरता हो। त्यसैले सरकारले उक्त निर्णय तुरुन्त पुनरावलोकन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक ३३,००० रुपैयाँ तोक्नुपर्ने महासंघको माग छ।
साथै, महासंघले श्रमिकविरोधी रूपमा काम गरेको भन्दै हालको पारिश्रमिक निर्धारण समिति विघटन गरी स्वतन्त्र, साझा र उच्चस्तरीय पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्न पनि सरकारसमक्ष माग राखेको छ।
