हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा आफ्ना मागहरू समावेश नभएको भन्दै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारी नेताहरूले छुट्टै आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।
राहत, करार, अनुदान, बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीहरूको मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले नेपाल शिक्षक महासंघको भर नपर्ने बताउँदै स्वतन्त्र संघर्षमा उत्रिने तयारी गरेका हुन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको र स्थायी शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेर अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पक्षमा धोका दिएको आरोप उनीहरूको छ।
महासंघमै आबद्ध एक शिक्षक नेताले हिमालप्रेससँग भने,‘महासंघको भर पर्नु हाम्रो ठूलो भूल भयो। अब स्थायी शिक्षकलाई समेत सहभागी गराएर छुट्टै आन्दोलन घोषणा गर्छौं।’
हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा अस्थायी तथा राहत शिक्षकका लागि ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनेमा सहमति भइसकेको छ। तर,नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले यसलाई अस्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था व्यवस्थापन नभई विस्थापनको रणनीति भएको आरोप लगाएको छ।
राहत शिक्षक नेताहरूको भनाइमा प्रस्तावित विधेयकले विगतमा भएका सहमति र निर्णयहरूको उल्लंघन गर्दै राहत शिक्षकलाई द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीझैँ व्यवहार गरेको छ।
शिक्षा विधेयकको विरोधमा राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकलाई ‘कालो विधेयक’को संज्ञा दिँदै खारेजीको मागसमेत गरेका छन्।
आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार यदि विषयगत समितिबाट अहिलेको अवस्थामा विधेयक पास भएमा सोही दिन देशभर सांसदहरूको पुतला दहन गरिनेछ। सो दिनलाई ‘विरोध दिवस’ को रूपमा मनाइने र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूप्रति जनआक्रोश संगठित गरिने समितिले जनाएको छ।
त्यस्तै, यदि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो भने राहत शिक्षकहरूले सबै दललाई सामुदायिक शिक्षा र शिक्षकविरोधी दलको रूपमा घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले नो–भोट अभियान सञ्चालन, पेसागत कार्य परित्याग, सबै पालिकाहरूमा शिक्षक अनशन र सामूहिक बहिष्कारजस्ता चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने जनाएका छन्।
