नेपालको संविधान २०७२ ले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न युवा पुस्ताको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दलहरूले त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य, मानवअधिकारका सिद्धान्त र सामाजिक न्यायका वैश्विक मान्यताहरूले समाजवादको स्वरूप र युवा पुस्ताको नेतृत्व, जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यबारे स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाली सन्दर्भमा समाजवादको स्वरूपः गहन विश्लेषणले नेपालमा समाजवादको परिकल्पना गर्दा देशको ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि बुझ्नु आवश्यक छ। नेपालमा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। जातजाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म र आर्थिक अवस्थाका आधारमा गहिरो असमानता विद्यमान छ। यस्तो अवस्थामा समाजवादले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समानता र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सामाजिक समानता र समावेशिताले नेपालको सामाजिक संरचनामा जातजाति, लिंग र क्षेत्रीय आधारमा विभेद लामो समयदेखि कायम छ। दलित, जनजाति, मधेशी, महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक सहभागितामा समान अवसरबाट वञ्चित रहनुपरेको छ।
समाजवादी नीतिहरूले यी समुदायलाई केन्द्रमा राखेर समावेशी नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (१०ः असमानता न्यूनीकरण) ले सबै समुदायलाई समान अवसर प्रदान गर्न जोड दिन्छ। नेपालमा दलित र जनजातिका लागि विशेष छात्रवृत्ति, महिलाका लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार जस्ता नीतिहरू लागू गर्न सकिन्छ।
यस्ता प्रयासहरूले सामाजिक समानताको आधार तयार गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोडिन्छ। थप रूपमा, नेपालको संविधानले समावेशितालाई जोड दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा कमी देखिन्छ। उदाहरणका लागि, मधेसी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अझै अपर्याप्त छ, जसलाई सुधार गर्न समाजवादी नीतिहरूले जोड दिनुपर्छ।
आर्थिक समृद्धि र वितरणात्मक न्यायले नेपालमा आर्थिक असमानता एक प्रमुख चुनौती हो। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको आय असमानताको मापन ०.३२ छ, जसले मध्यम स्तरको असमानतालाई देखाउँछ। समाजवादी अर्थतन्त्रले प्रगतिशील कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्कान्डिनेभियाली मुलुकको समाजवादी मोडलले उच्च कर र सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत समानता कायम गरेको छ। नेपालमा यस्ता नीतिहरूलाई कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि साना किसानका लागि अनुदान र ब्याजरहित ऋण, पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना र जलविद्युत् परियोजनामा लगानीले ग्रामीण र सहरी क्षेत्र दुवैमा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। यस्ता नीतिहरूले गरिबी न्यूनीकरण र समृद्धिको आधार तयार गर्छ।
साथै नेपालमा लघु-उद्यम र सहकारी मोडललाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, जसले स्थानीय स्तरमा आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउँछ। उदाहरणका लागि, बंगलादेशको ग्रामीण बैंक मोडलले साना ऋणमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा सफलता हासिल गरेको छ, जुन नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जस्तै- स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग र भ्रष्टाचारविरुद्धको निकायलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार समाजवादी लोकतन्त्रले मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (२०२३) मा नेपाल १८० मध्ये ११०औँ स्थानमा छ, जसले भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्या देखाउँछ। समाजवादी शासनले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न पारदर्शी नीतिहरू, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय र नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। डिजिटल शासन प्रणाली (जस्तै- अनलाइन कर प्रणाली वा सार्वजनिक खर्चको निगरानी) अपनाइएमा पारदर्शिता बढाउन सक्छ।
दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणले नेपालको प्राकृतिक सम्पदाहरू (हिमाल, वन, नदीहरू) लाई संरक्षण गर्नु समाजवादको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। जलवायु परिवर्तनले नेपालको कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलाई जोखिममा पारेको छ। समाजवादी नीतिहरूले पेरिस सम्झौताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूसँग मेल खाँदै हरित ऊर्जा, वन संरक्षण र जलवायु अनुकूल कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सौर्य ऊर्जा र लघु-जलविद्युत् परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच बढाउन सक्छ। साथै वन संरक्षण र जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नाले नेपालको पर्यावरणीय दिगोपन कायम रहन्छ।
सांस्कृतिक र क्षेत्रीय सन्तुलनले नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै समाजवादी नीतिहरूले सबै क्षेत्र र समुदायलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। तराई, पहाड र हिमालका बासिन्दाको आवश्यकता फरकफरक छन्। उदाहरणका लागि तराईमा कृषि र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन र वातावरण संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ। नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा (लगभग ४२ (५६ प्रतिशत) १६-४० वर्ष उमेर समूहको छ। यो जनसांख्यिक लाभांशले समाजवादी परिवर्तनको नेतृत्व गर्न ठूलो सम्भावना बोकेको छ। सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६ प्रतिशत र इन्टरनेट पहुँच ९१ प्रतिशत पुगेको छ, जसले युवालाई सूचना, शिक्षा र संगठनको अवसर प्रदान गरेको छ। युवा पुस्ताले यो जिम्मेवारी कसरी वहन गर्न सक्छ र यो सम्भव कसरी छ भन्ने विषयमा गहन विश्लेषण आवश्यक छ।
शिक्षा र चेतनामार्फत नेतृत्व विकासमा युवाहरूले समाजवाद र लोकतन्त्रका सिद्धान्त बुझ्नु र तिनलाई नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्नु पहिलो कर्तव्य हो। विश्वविद्यालय, सामुदायिक मञ्च र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत समाजवादी नीतिहरूबारे छलफल र प्रशिक्षण आयोजना गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि सामाजिक सञ्जालमा सोसलिजम फर नेपालजस्ता अभियानले युवालाई जोड्न सक्छ। नेपालमा इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले नीतिगत बहस र सामाजिक मुद्दामा युवाहरूलाई सक्रिय बनाएको छ। तर शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ, किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा अझै गुणस्तरीय शिक्षा अभाव छ। युवाहरूले स्थानीय स्तरमा साक्षरता अभियान र सामुदायिक शिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर यो कमी पूर्ति गर्न सक्छन्।
नेपालमा कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। युवाहरूले स्टार्टअप, डिजिटल प्लेटफर्म र सामुदायिक उद्यमहरूमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षा र टेलिमेडिसिन सेवाको विस्तार गर्न सकेमा समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्छ। साथै पारदर्शी शासनका लागि प्रविधिको उपयोग, जस्तै- ब्लकचेनमा आधारित मतदान प्रणाली वा भ्रष्टाचार निगरानी उपकरणहरू, युवाहरूले नेतृत्व गर्न सक्ने क्षेत्र हुन्। भारतको आधार कार्ड प्रणालीले नेपालमा पनि सेवा वितरणलाई पारदर्शी बनाउन सक्छ।
विश्वव्यापी उदाहरणहरू जस्तै, ग्रेटा थनबर्गको जलवायु परिवर्तन अभियान वा मलाला युसफजाईको शिक्षा अभियानले युवालाई प्रेरणा दिन्छ। नेपालमा पनि युवाहरूले लैंगिक हिंसाविरुद्ध, शिक्षा सुधार वा पर्यावरण संरक्षणका लागि आन्दोलन चलाउन सक्छन्। काठमाडौँमा हालैका वर्षहरूमा वायु प्रदूषणविरुद्ध युवा नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनले सरकारलाई नीतिगत परिवर्तनका लागि दबाब दिएको छ।
सामुदायिक सहभागिता र स्थानीय नेतृत्वले नेपालमा स्थानीय तहका सरकारहरूले समाजवादी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। युवाले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिई, सामुदायिक विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गरी र ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा-स्वास्थ्य सेवालाई प्रोत्साहन गरी योगदान गर्न सक्छन्। युवा स्वयंसेवक समूहहरूले गाउँगाउँमा साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य शिविर वा वृक्षरोपण कार्यक्रम चलाउन सक्छन्। युवा नेतृत्वका लागि स्रोतको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र परम्परागत सोच प्रमुख चुनौती हुन्। नेपालमा युवाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले प्रायः आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन्, जसले स्वतन्त्र नेतृत्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न युवाले सहकार्य, शिक्षा र दृढताको उपयोग गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यले पनि स्रोत र अवसर बढाउन सक्छ।
नेपाली जनताका लागि लोकतन्त्रसहितको समाजवादले सामाजिक समानता, आर्थिक समृद्धि, लोकतान्त्रिक शासन, दिगो विकास र सांस्कृतिक सन्तुलनलाई समेट्नुपर्छ। यो समाजवादले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू मानवअधिकारलाई पछ्याउँदै स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्छ। युवा पुस्ताले शिक्षा, प्रविधि, वकालत र सामुदायिक सहभागितामार्फत परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ। यद्यपि स्रोतको अभाव र राजनीतिक चुनौतीहरू छन्, नेपालको युवा पुस्ताको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र प्रतिबद्धताले समाजवादी सपनालाई यथार्थमा बदल्न सक्छ। नेपाली समाजवाद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ। लोकतन्त्रसहितको समाजवादले मात्र सामाजिक समानता, आर्थिक समृद्धि, लोकतान्त्रिक मूल्य, दिगो विकास र समावेशिता समेट्न सक्छ।
[यादव समाजवादी युवा संघमा आबद्ध छन्।]
