भृकुटी कागज कारखाना बन्दको असर : संकटमा घाँसे मैदान

गैँडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखाना बन्द हुँदा आर्थिक रूपमा देशलाई त घाटा लागेको छ नै, त्यसभन्दा पनि बढी प्रभाव नजिकैको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेको छ।

नारायणी नदीको पुलपारि गैँडाकोट बजारको फराकिलो सडक छेउमै थियो, भृकुटी कागज कारखाना। उक्त कारखाना कुनै बेला गैँडाकोट बजारको सान मानिन्थ्यो। मानिस र सवारीसाधनको भीडभाड हुन्थ्योे। निरन्तरको चहलपहलले स्थानीय बासिन्दालाई रातदिन उस्ताउस्तै लाग्थ्यो। बजार गुल्जार थियो।

डेढ दशकअघिसम्मको गैँडाकोट बजारको दृश्य हो यो। बढ्दो सहरीकरणले गैँडाकोट बजारमा अहिले चमकधमक झन् बढेको छ। ठूलठूला घर बनेका छन्। मानिसको आवातजावत र चहलपहल उस्तै छ। बजारको स्वरूपमा पनि नयाँपन आएको छ। कुनै बेला देशकै अब्बल मानिएको भृकुटी कागज कारखाना खण्डहर बनेको छ। कागज उत्पादन हुन छाडेको निकै वर्ष भइसक्यो। स्वदेशी उद्योग बन्द हुँदा कैयौँको रोजगारी गुम्यो। कागज विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ। यसबाट आर्थिक रूपमा भएको नोक्सानीको फेहरिस्त लामै छ। उद्योग बन्दपछि यो कैयौँ दलको भोट माग्ने नारा बन्दै आएको  छ।

यहाँचाहिँ उद्योग बन्द हुँदा नजिकैको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँस व्यवस्थापनमा परेको प्रभावबारे चर्चा गरिएको छ। संरक्षणकर्मी रामकुमार अर्याल कागज कारखाना बन्द हुँदा निकुञ्जभित्रको घाँस व्यवस्थापनमा समस्या भएको सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘निकुञ्जभित्रका मैदानको घाँस स्थानीय बासिन्दाले काटेर कारखानामा पुर्‍याउँथे। एकातिर आजआर्जन भइरहेको थियो भने अर्कातिर घाँसे मैदान व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको थियो। कागज कारखानाका लागि कच्चा पदार्थको अभाव थिएन।’

स्थानीय बासिन्दाले घाँस काट्नै छोडेपछि समस्या भएको अर्यालको भनाइ छ। ‘खरखडाइका बेला निकुञ्जभित्रको घाँस काट्दा त्यो पैसा सीधै सीमान्तकृत समुदायकहाँ जान्थ्यो। त्यसले संरक्षणलाई पनि बलियो बनाएको थियो’, चितवनस्थित नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषमा तीन दशक बिताएका अर्याल भन्छन्, ‘कागज कारखाना बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दाले घाँस काट्न छाडे भने घाँस काट्ने स्रोत जुटाउन नसक्दा मैदान खुम्चिँदै गएको छ।’

नास भइरहेको  घाँस

चितवनको सौराहा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड लाग्ने ठाउँ हो। पर्यटक आउनुको मुख्य कारण हो, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन। निकुञ्जमा भएका विभिन्न वन्यजन्तु पर्यटकका आकर्षण हुन्। निकुञ्जका वन्यजन्तुलाई आहारा र वासस्थान व्यवस्थापनका लागि घाँसे मैदान जोगाउनुपर्छ।

भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनमा रहेका बेला कारखानाले कच्चा पदार्थका रूपमा मध्यवर्ती क्षेत्रबाट भारीका भारी घाँस, काँस, ढड्डी खपत गर्दथ्यो। त्यसले दोहोरो फाइदा हुन्थ्यो। एउटा, काट्नै पर्ने निकुञ्ज क्षेत्रको घाँस उपभोक्ता समितिले बिक्री गर्न पाएका थिए। स्थानीय समुदायमा आयआर्जन भएको थियो।

अर्को, घाँस काट्दा निकुञ्जभित्रका वन्यजन्तुको वासस्थान पनि व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। ‘वन्यजन्तुको सबैभन्दा बढी आहारा घाँसे मैदानमै पाइन्छ,’ जीववैज्ञानिक डा. बाबुराम लामिछाने भन्छन्, ‘जंगल, वन क्षेत्र आश्रयस्थल हो। खाना पाइने ठाउँ भनेको घाँसे मैदान हो।’

घाँसे मैदानमा चराचुरुंगीले खाने किराफट्यांग्रा पाइन्छन्। घाँस खाने वन्जयन्तुले आफ्नो आहारा त्यहीँ पाउँछ भने तिनलाई आहारा बनाउने मांसहारीले पनि त्यहीँ आफ्नो आहारा पाउने हुन्। त्यसकारण वन्यजन्तुका लागि घाँसे मैदान अति आवश्यक रहेको लामिछाने बताउँछन्।

नेपालका संरक्षित क्षेत्र सीमित छन्। अफ्रिका वा अन्यत्रको निकुञ्जजस्तो ठूलो क्षेत्रफल नभएकाले वन्यजन्तु बस्ने वासस्थान पनि सानै छ। त्यसैले निकुञ्जमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ।

‘घाँसे मैदान व्यवस्थापन भनेको निकुञ्जभित्र घाँस काट्ने नै हो,’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १८ वर्ष काम गरेका लामिछाने भन्छन्, ‘घाँस नकाट्दा दुई-चार वर्षमा घाँसे मैदान जंगल बन्छ। जसले वन्यजन्तुको वासस्थान संकुचित हुन्छ।’

निकुञ्ज क्षेत्रको घाँसे मैदानलाई त्यत्तिकै छोडिदिने हो भने त्यहाँको वातावरण सुहाउँदो वनस्पतिले ठाउँ ओगट्छन्। चितवनको हकमा बाँझो जमिन त्यतिकै छोडिदिँदा सिमल, भेलर, सालका रूख थपिन्छन्। कालान्तरमा घाँसे मैदानमा जंगल हुन पुग्छ।

निकुञ्जमा भएका गैँडा, हात्ती, बाघ जोगाउन पनि घाँसे मैदान आवश्यक रहेको लामिछाने बताउँछन्। ठूला प्राणी जोगाउन गरिने व्यवस्थापनले साना चौपाया, सरीसृप र पन्छी प्रजाति पनि स्वाभाविक रूपले संरक्षित हुन्छन्। त्यसैले निकुञ्ज र आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रको घाँस काट्नैपर्छ। कारखाना बन्द हुँदा निकुञ्ज क्षेत्रको घाँस त्यसै खेर गइरहेको छ। यसले घाँसे मैदान व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको छ।

संरक्षणमा चुनौती

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ९३२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा पहिला २० प्रतिशत घाँसे मैदान थियो। अहिले १० देखि १२ प्रतिशत मात्र घाँसे मैदान रहेको अध्ययनले देखाएको छ। घाँसे मैदान खुम्चिँदै जाँदा संरक्षणमा पनि चुनौती थपिएको सरोकारवाला बताउँछन्।

घाँसे मैदानले वन्यजन्तु संरक्षण भएर फस्टाएको पर्यटन वन्यजन्तु संकुचित हुँदा ओरालो लाग्न सक्ने मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष वासु ढुंगाना बताउँछन्। ‘बाघ, गैँडा देखाउँदा पर्यटन फस्टाएको हो, तर तिनको वासस्थान संकुचित हुँदा पर्यटनलाई पनि असर गर्छ’, उनी भन्छन्।

संरक्षणको लाभ स्थानीय समुदायमा पुग्दा संरक्षण दिगो हुने भएकाले स्रोतको उपयोगमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संरक्षणलाई सहजीकरण गरेर उपलब्ध स्रोतको लाभ स्थानीयले लिँदा के घाटा छ र?’ ढुंगाना प्रश्न गर्छन्, ‘लाभबाट वञ्चित गरेर हुने संरक्षण कसरी दिगो हुन सक्ला र?’

विगतमा खरखडाइ खोल्दा मान्छेलाई महिनौँसम्म गुजारा चल्ने आयस्त हुने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। ‘एक-डेढ महिना खरखडाइ खोल्दा स्थानीयले पनि दुई पैसा पाएका थिए। उपभोक्ता समितिले पनि आयस्ता गर्न पाएको थियो,’ बूढीराप्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हीराबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले एकातिर घाँस खेर गयो, अर्कोतिर घाँस काट्न पैसा खर्च हुन्छ। वन्यजन्तुलाई ठाउँ बनाउन घाँस काट्नुपर्छ, नकाट्दा वन्यजन्तु घरबारीतिर आउँदा अर्को समस्या।’

गाउँघरमा हलगोरुको ठाउँ ट्रयाक्टरले लिए। जसले गर्दा घरेलु प्रयोगमा पनि घाँसको खपत घटेको छ। बसाइँ सराइले बस्ती रित्तिँदै जाँदा निर्वाहमुखी खेती कम हुँदै गएको छ। यसले विगतको जस्तो किसान समुदायमा घाँस खपत हुने अवस्था पनि छैन। ‘कारखाना पनि बन्द भयो, घरेलु प्रयोग पनि घट्यो। त्यही भएर अहिले घाँसे मैदान व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिँदै गएको छ,’ पाँचपाण्डव उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायण सापकोटा भन्छन्।

जंगल बढेर वन्यजन्तुलाई लुक्ने ठाउँ हुने, तर उसले खानेकुरा नपाउने हुँदा वन्यजन्तु वस्तीतिर आउने गर्छन्। यसले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको छ। यस विषयमा निकुञ्जले बेलैमा सोच्नुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ।

‘साना जन्तुको संख्या घट्दा बाघको संख्यामा असर पुग्छ। घाँसे मैदान नहुुँदा गैँडाको संख्या पनि असर पुग्ला। चितवनमा गैँडा, बाघ नभएपछि पर्यटन सुक्छ’, दुई दशकदेखि संरक्षणमा सक्रिय सापकोटा भन्छन्, ‘त्यस हिसाबले जंगल मात्र बनाएर भएन भन्ने कुरा नीतिगत तहले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।’

तीन दशक चितवनमा बसेर काम गरेका अर्याल घाँस नियमित रुपमा काट्न र त्यसको दिगो तथा बहुउपयोग गर्ने एउटा उपाय पशुपालक किसानलाई हरियो घाँस आपूर्ति रहेको बताउँछन्। ‘कागज कारखाना स्थापना हुँदा त काँस, घाँस खपत राम्रो हुन सक्थ्यो, तर त्यो नहुन्जेल अन्य विकल्पमा पनि सोचविचार गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

नियमित रूपमा हरिया घाँस काटेर पशुपालक किसानलाई उपलब्ध गराउने हो भने चौपायाले स्वथ्य आहारा पाउँथे। दुग्ध उत्पादन पनि राम्रो हुन्थ्यो। यसबाट मानवीय स्वास्थ्यमा राम्रो असर पुग्ने उनको तर्क छ।

स्थानीय बासिन्दा पनि कुनै हिसाबले स्रोतको परिचालनलाई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पहिला जसरी नै घाँस काटेर आपूर्ति गर्न सकिने हो भने आम्दानी पनि हुन्थ्यो। समुदायले लाभ पनि पाउँथ्यो,’ मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्।

घाँसेमैदान व्यवस्थापनको चुनौतीले विश्व सम्पदा सूचीमा परेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले बेलैमा उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव ढुंगानाको छ।

डढेलोको डर

जंगल क्षेत्रमा घाँस, काँस बेलाबेलामा नकाटिँदा डढेलो सल्किने डर पनि उत्तिकै हुने गर्दछ। नेपालमा जंगल भएको निकुञ्ज क्षेत्रमा बर्सेनिजस्तो डढेलो लागेकै हुन्छ। निकुञ्जका जंगलमा आगलागी हुँदा विविध प्राणी जलेर नस्ट हुने, तिनको वासस्थान नास हुने, आहाराको अभाव हुने लगायको कारणले पर्यावरणीय चक्र नै खलबलिन्छ। डढेलो र आगलागीबाट जोगिन पनि घाँस, काँस काट्नैपर्ने हुन्छ। ‘निकुञ्ज क्षेत्रका घाँस, काँस जति हटाउन सकिन्छ उति नै डढेलो र आगलागीको सम्भावना न्यून हुन्छ’, निकुञ्ज क्षेत्रको घाँस व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका श्याम थापा भन्छन्, ‘आगलागी हुँदा पनि घस्याकघुसुक नभएको ठाउँमा आगो लाग्ने वा लागेको खण्डमा त्यसको प्रभाव न्यून हुने नै भयो।’

माघ, फागुनमा घाँस काटिएको ठाउँमा आगलागी लाग्ने याममा कम आगलागी हुने गरेको देखिएको उनले सुनाए। वर्षात् सकिएपछि र सुक्खा मौसम लाग्नुअघि दुई पटक घाँस, काँस हटाउन सकिँदा धेरै प्रकारको जोखिमबाट जोगिन सकिन्छ। घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्न घाँस, काँसको दीर्घकालीन बहुउपयोगी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने डा. थापाको सुझाव छ।

कसरी हुन्छ व्यवस्थापन?

घाँस, काँस, पराल, बाबियो, छ्वालीलाई कसरी आय आर्जनको दिगो माध्यम बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान नहुँदा त्यसतर्फ काम हुन सकेको छैन। अर्कोतिर लगानी आकर्षित गरेर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न उद्योग, व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वको पनि अभाव छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संकुचित हुनुमा त्यो ऐन बन्ने वेलाको सामाजिक, राजनीतिक कारणले पनि काम गरेको थियो। किनभने आजभन्दा ५० वर्षअघि बनेको ऐनले संरक्षणलाई जोड दिएको थियो। आज संरक्षण प्रभावकारी भएर त्यसको लाभ कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने बहस हुन थालेको छ।

त्यसैले पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अहिले ऐनको संशोधनको तयारीमा जुटिरहेको विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल बनाउँछन्। ‘निकुञ्जका हरित स्रोतलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिगत स्पष्टता हुन सक्दा लगानी आउने बाटो बन्छ। अबको संशोधनले त्यो समस्या सम्बोधन गर्ने आशा छ’, ढकाल भन्छन्।

घाँसे मैदानका घाँस तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा विभाग सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन्। घाँस, पातले पार्टेसन बोर्ड, पशु आहारा के बन्न सक्छ त्यतापटि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएपछि निम्तिएको समस्यातर्फ इंगित गर्दै ढकाल भन्छन्, ‘घाँसपातको सीमित र घरायसी उपायोगभन्दा पनि औद्योगिक उपयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।’

अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विभागले झ्न्डै हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। त्यसका लागि प्रतिहेक्टर वार्षिक झन्डै ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यदि घाँसे मैदानमा घाँसलाई कुनै उपाय लगाएर उपयोग गर्न सकिँदा आम्दानी पनि हुन्छ।

‘घाँस काट्दा खर्च हुने होइन, त्यही घाँस बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘जुन आम्दानी समुदायले आफ्नो हितमा खर्च गर्न पाउँछ।’

कारखाना यस कारण बन्द भयो

चीन सरकारको सहयोगमा २०३९ असार १७ मा स्थापित भृकुटी कागज कारखानाले २०४३ वैशाखदेखि उत्पादन थालेको थियो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो। त्यसपछि गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदार आर्थिक नीति एवं निजीकरण प्रक्रिया अवलम्बन गर्‍यो। त्यसअन्तर्गत पहिलो पटक निजीकरण गरिएका तीनवटा उद्योगमध्ये भृकुटी कागज कारखाना पनि थियो। घाटामा रहेका कारण उद्योगलाई २०४९ पुस २० मा निजीकरण गरिएको हो।

गोल्छा अर्गनाइजेसनले ३० करोड ९८ लाख रुपैयाँमा कम्पनीको स्वामित्व लिएर सञ्चालन गर्न थाल्यो। झन्डै दुई दशक कारखाना चल्यो। तर २०६७ सालमा आएर बन्द भयो।

कारखाना बन्द भएपछि करोडौँका सामान खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। गैँडाकोट नगरपालिकाको वडा नं. २, ५ र ६ का ५६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाका मक्किएका भवन र खिया लागेका औजार मात्रै छन्।

निजीकरणपछि कारखानाले क्षमता विस्तार गरेको थियो भने उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि भएको थियो। कारखानामा इन्जिनियरिङ र उत्पादनतर्फ १९१ र प्रशासनतर्फ १९८ गरी स्थायी रोजगार गर्नेको संख्या ३८० थियो। त्यस्तै अस्थायी, करार र ज्यालादारी गर्दा एक हजारभन्दा बढी परिवारको रोजीरोटीको स्रोत थियो कारखाना।

कारखानाले आधुनिक रिसाइक्लिङ प्रविधि अपनाएर रद्दी कागज र कपडाका टुक्राबाट नवीनतम डिइन्फिड मेसिनद्वारा कागज उत्पादन गर्ने गरेको थियो। जानकारहरूका अनुसार यहाँबाट उत्पादित कागज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बिक्री हुन्थ्यो।

कारखानाका तत्कालीन पल्प प्लान्ट इन्चार्ज ललित श्रेष्ठ उद्योग सञ्चालनका बेला दैनिक ४२ मेट्रिक टन कागज उत्पादन हुने गरेको सम्झन्छन्। ‘नेपालमा आवश्यक पर्ने सबै खालका कागजको मागको ३५ प्रतिशत हिस्सा भृकुटी कागज कारखानाले पूर्ति गथ्र्यो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो उद्योगले उत्पादन गरेको पल्प (पैसा बनाउन प्रयोग हुने कागज) जापानमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो।’

कारखानाका लागि चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ घाँस, काँस, पराल, छ्वाली, बाबियो, भुस स्थानीय स्तरबाटै उपलब्ध हुन्थ्यो। कारखाना बन्द हुँदा सयौँको रोजीरोटी मात्र गुमेको छैन, कागज खरिदकै लागि करोडौँ रकम बिदेसिएको छ।
साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, गोरखापत्र संस्थानलगायत विभिन्न सरकारी प्रकाशन गृहले भृकुटीकै उत्पादन उपयोग गर्थे। अहिले ती निकाय विदेशी कागज किन्न बाध्य छन्।

स्वदेशी कच्चा पदार्थ पराल, बाँस, बाबियो, छ्वाली, काँस, घाँस, ढड्डी, झुत्रा कागजबाट मात्रै दैनिक १२ हजारदेखि १५ हजार मेट्रिक टनसम्म कागज उत्पादन हुने गरेको कारखानाका अधिकृत माधव घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले खरखडाइ खोलेको एक-डेढ महिनामा भृकुटी कागज कारखानामा दिनहुँ १०० भन्दा बढी ट्रयाक्टरले घाँस, काँस, ढड्डी आपूर्ति गर्थे।
‘निकुञ्ज क्षेत्रबाट काँस, घाँस र ढड्डीबाहेक गाउँगाउँबाट पराल, बाबियो र धानको भुस पनि कारखानामा आउँथे,’ घिमिरे भन्छन्। त्यसबापत उपभोक्ता समितिले पैसा पाउँथे।

सयौँलाई रोजगारी दिने भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास हुने घाँस, ढड्डी, काँसको खपत बन्द भएको छ। यसले एकातिर कागज बनाउन उपयोग हुने प्राकृतिक स्रोत त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। अर्कोतर्फ घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।

[इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिजम नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा]