हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई दलाल-बिचौलियाको संरक्षक र भ्रष्टाचारको कारखाना बनाएर सञ्चालन गरिएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको मूल्यांकन गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यक्ष दाहालले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
उनले बिचौलियाहरूको प्रभाव प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म फैलिएको र कमिसनका आधारमा नियामक निकायमा नियुक्ति हुने अवस्था निर्माण गरिएको बताउँदै सुशासनका नाममा बदनियतपूर्वक भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे।
सरकार सञ्चालनको मुख्य प्रेरणा दलाल पुँजीपतिहरूको हित र तिनका एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नु भएको उनको आरोप थियो।
सातबुँदे सहमति र संयन्त्र देखावटी रहन पुगेको भन्दै प्रचण्डले गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिक र अनैतिक’ को संज्ञा दिँए। उनले त्यसले संविधान संशोधनजस्ता गम्भीर विषयलाई जनतालाई झुक्याउने औजारका रूपमा प्रयोग गरेको बताए।
प्रचण्डले संसद्को भूमिकामाथि सरकारको असंवेदनशील व्यवहार रहेको भन्दै समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकलाई समेत संसद्मा ल्याउन आनाकानी गरिएको आरोप लगाए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संख्याको दम्भले संसद्को मर्यादा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर आघात पुगेको उनको भनाइ थियो।
उनले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पहुँच र सेटिङका आधारमा निर्णय गरिने, समावेशीता, सामाजिक न्याय र पहिचानको मूल्यांकन नभएको टिप्पणी गरे। कृषिमा मल अभाव, सिँचाइ सुविधा र विद्युत आपूर्तिको असहजतालाई लिएर किसान निराश रहेको बताउँदै भूमिहीन, सुकुमवासी, उखु किसानजस्ता वर्गको मागप्रति सरकार पूर्णतः बेखबर रहेको उल्लेख गरे।
प्रचण्डले युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न र रोजगारी सिर्जनातर्फ सरकार असफल भएको, पुँजीगत खर्च न्यून रहेको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कीर्तिपुर रंगशाला, कर्णाली करिडोर, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाजस्ता ठूला परियोजनाहरू योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको मर्ममाथि सरकारको बेवास्ता रहेको भन्दै उनले तीन तहबीचको समन्वयमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरे। समग्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकार भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अवमूल्यनतर्फ अघि बढिरहेको उनको निष्कर्ष थियो।
यस्ता छन् प्रचण्डका आरोप
दलाल-बिचौलिया र कमिसनमा व्यस्त
‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दलाल-बिचौलिया संरचनाको संरक्षकको रूपमा आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारमा नियुक्ति, ठेक्का र नीति निर्माणसम्मको प्रक्रियामा दलालहरूको गहिरो संलग्नता देखिएको छ।
बिचौलियाको प्रभाव प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म फैलिएको उल्लेख गर्दै उनले कमिसनको लेनदेनलाई संस्थागत गर्ने ढंगमा सरकार चलेको दाबी गरे। उनले भने, ‘सरकार आज दलाल र बिचौलियाको स्वार्थपूर्तिमा छ भन्ने कुरा आमनागरिक र सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ताको समेत भाष्य बन्न पुगेको छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भन्ने कुरा आमजनतालाई थाहा भएको पनि बताए। संसदीय समितिबाट पारित विधेयकमाथि बिचौलियाले चलखेल गरे भनेर सत्तारुढ दलकै जिम्मेवार पदाधिकारीले भनिरहेको प्रचण्डको भनाइ छ। साथै सरकार बिचौलियाको आदेशपालक बन्न पुगेको दाबी उनले गरे।
एकपछि अर्को गरी सुशासन कायम गर्न सक्षम देखिएका नियामक संस्थालाई पनि बिचौलियाहरूकै तजबिजमा भ्रष्टीकरणतिर लगेको देखिएको प्रचण्डले बताए। उनले त्यस्ता संस्थाहरूको प्रमुखको नियुक्तिमा भएको चलखेल, हाकाहाकी भएको कमिसन डिल र बिचौलियाहरूकै इसारामा अघि बढाइएका कार्यहबाट यो सरकारको उद्देश्य र चरित्र अझ प्रस्ट भएको बताए। उनले भने, ‘ म सोध्न चाहन्छु- राज्यको श्रोत र साधन दोहन गर्न पाइरहेका सीमित दलाल पूँजिपति र विचौलियाबाहेक तपाईंहरूसँग को खुसी छ?’
सुशासनका नाममा संस्थागत भ्रष्टाचार
प्रचण्डले सरकारद्वारा सुशासनको नाममा चलाइएको अभियानलाई बदनियतपूर्ण प्रयास ठहर गर्दै भ्रष्टाचारकै संरक्षण गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार नियामक निकायहरूमा योग्यताको आधारमा होइन, पहुँच, सेटिङ र कमिसनका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ। यस्ता गतिविधिले भ्रष्टाचारलाई औपचारिकता दिएको उनको टिप्पणी थियो।
प्रचण्डले ‘चित्रगुप्तलाई बयान दिन तयार छु’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति स्मरण गर्न अनुरोध गरे। उनले भने, ‘अहिले त जहाँ सरकार त्यहाँ भ्रष्टाचार र बेथिति भनेजस्तो भएको छ। राज्यका आधिकारिक निकाय र प्रणालीसँग समानान्तर हुनेगरी संरचना नै बनाएर असुली गरिएका समाचार आउन थालेका छन्। देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा समेत, जहाँ जहाँ प्रधानमन्त्रीले पाइला टेक्नुहुन्छ त्यहाँ विवाद हुने गरेको छ।’
खुल्लमखुला सरकारका मन्त्रीहरूमाथि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका आरोप लागिरहँदासमेत सरकार अझै सुशासनकै दिशामा छ भन्ने भ्रममा रहेको प्रचण्डको आरोप छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने बडो राम्रो भनाइ र गराइ मलाई स्वर्ग र नर्क देखाएर सरकारबाट हटाएजस्तै भ्रष्टाचार गर्न दिन्छु भ्रष्टाचारीलाई बचाउँ भन्ने रहेछ भन्ने साबित भएको छ।’
दलाल पुँजीपतिको दबदबा
सरकार सञ्चालनको मूल प्रेरणा दलाल पुँजी र तिनका विदेशी एजेन्डामै आधारित रहेको प्रचण्डको आरोप छ। नीति निर्माणदेखि बजेट व्यवस्थासम्म त्यस्ता शक्तिका प्रभावमा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले देशको उत्पादनशीलता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेको बताए।
सरकारले दलालहरूको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी धितोपत्र बोर्डदेखि जग्गा काण्डहरू, भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि मेरिटोक्रेसी भत्काउनेसम्म, विद्युत् बक्यौता नतिर्नेहरूलाई चोख्याउनेदेखि भूमाफियाहरूलाई कानुनी संरक्षण गर्नेसम्म, सरुवा र नियुक्तिमा मन्त्रीहरूबाटै लाखौंका डिल भएका विषय सार्वजनिक हुँदासम्म र उनीहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी बजेट ल्याइएको दाबी गरे।
गठबन्धनको बनावटी स्वभाव र जनतामाथि छल
ओली-देउवा गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिक र अनैतिक’ संज्ञा दिँदै प्रचण्डले यो गठबन्धन जनताको आँखामा छारो हाल्ने रणनीति भएको दाबी गरे। उनका अनुसार सातबुँदे सहमति र त्यसअनुसार बनेका संयन्त्रहरू केवल देखावटी हुन्, जसले संविधान संशोधनजस्ता गम्भीर विषयलाई जनतालाई झुक्याउने औजारका रूपमा प्रयोग गरेको छ।
उनले भने, ‘प्रचण्डले सरकारमै रहेका पार्टीका नेतासँग गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेका छन्। आमनागरिकका भाषामा पनि संख्याको बलमा टिकेको त छ तर त्यहाँ जनभरोसा छैन।’ उनले सरकार र गठबन्धन सञ्चालनका लागि गठन गरेको संयन्त्र र सातबुँदे सहमति संकटमा परेको बताए।
उनले भने, आज एकवर्षपछि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, ‘के तपाईंहरू अझै पनि यो अप्राकृतिक गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ रु के अझैपनि सरकारसँग जनताको भरोसा र नैतिक धरातल छ भन्ने ठान्नुभएको छ।’
संसद्को अपमान र विधायिकाको उपेक्षा
प्रचण्डले संसद्लाई निष्क्रिय तुल्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएका विधेयकहरूलाई समेत संसद्मा नल्याइएको बताए। दुई दलको संख्याको घमण्डमा संसद्माथि दमनकारी शैली अपनाइएको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिएको उनको टिप्पणी थियो।
उनले भने, ‘हाम्रा संसदीय समिति र संसद् कुन अथोरिटी कुन मूल्यमान्यतामा टेकेर अगाडि बढेका छन् त्यो दुनियाँले हेरिराखेको छ। हामी सबैको निम्ति चुनौती बनेको छ।’
बजेट नीति र कार्यान्वयनमा पहुँच र सेटिङ
सरकारले ल्याएको बजेट नीति पहुँच र सेटिङमै आधारित रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले सामाजिक न्याय, पहिचान, समावेशीता, उत्पादनशीलता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनदेखा गरिएको उल्लेख गरे। बजेट निर्माण प्रक्रिया व्यापारीक समूह र दलालहरूका चासोअनुसार तय गरिएको उनले आरोप लगाए।
यो गठबन्धन बन्दै गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमाथि तपाईंहरूले ठूलो आरोप पुँजीगत खर्च बढन नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढेको भन्ने थियो रु तर आज तथ्यांकहरूले के देखाएका छन्?
उनले सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब र जीडीपीको करिब ४३ प्रतिशत पुग्दै गर्दा बजेट संरचना र आर्थिक क्षेत्रको भविष्यबारे सरकारको भनाइ र र गराइबारे प्रश्न सोधेका छन्। प्रचण्डले भने, ‘ऋण तिर्नका लागि ऋण लिएर राज्य कतिन्जेल चल्छ?’ उनले बजेटलाई संख्याको दम्भमा दोहन गरेको, बजेटमा सपना र आशा नरहेको पनि बताए।
उनले भने, ‘बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेसी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, महिला, दलित मजदुर, किसान देखिएनन्। न त त्यसमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस नै अटायो। दुई दलीय सत्ताउन्मादको दस्तावेज मात्र बनाइयो बजेट।’ उनले मुट्ठीभर नवधनाढ्य, दलाल र पहुँचवालाहरूका लागि बजेट ल्याइएको बताए।
कृषि र किसानप्रति सरकारको बेवास्ता
कृषि क्षेत्रमा मलको अभाव, सिँचाइको समस्या र पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति नभएको अवस्थामा किसान निराश रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सरकार किसानप्रति पूर्णतः संवेदनहीन भएको आरोप लगाए। भूमिहीन, सुकुमवासी र उखु किसानजस्ता वर्गको समस्या उठाएर पनि सरकारले सुनवाइ नगरेको उनको दाबी थियो।
समयमा नै मलखाद उपलब्ध नहुँदा किसान मर्कामा रहेको प्रचण्डले बताए। उनले रोपाईँको समयमा पनि सरकारले मलखाद वितरण गर्न नसकिएको आरोप प्रचण्डको छ। उनले भने, ‘मल वितरणमा शक्ति र पहुँचको आधारमा पक्षपात हुँदै आएको छ। उखु किसानको वक्यौता त पर को कुरा, सरकारले अनुदान नै आधा घटाएको छ।’
युवाको विदेश पलायन र रोजगारी सृजनामा असफलता
प्रचण्डले युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न नसकेको र स्वदेशमा वैकल्पिक रोजगारी सिर्जनामा सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरे। स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावहीन र प्रचारमै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको श्रम र रोजगार नीति नै दिशाहीन रहेको आरोप लगाए। उनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ हजार ८ सय भन्दा बढी युवा विदेशिने लर्कोमा थपिएके बताए।
विदेशिने युवा बढे पनि रेमिट्यान्स भने तुलनात्मक रुपमा घटेको उनको भनाइ छ।
पुँजीगत खर्च न्यून, आयोजना अलपत्र
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सरकार पूर्णतः असफल भएको प्रचण्डको आरोप थियो। कीर्तिपुर रंगशाला, कर्णाली करिडोर, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना जस्ता परियोजनाहरू योजनावद्ध रूपमा अघि बढ्न नसकेको, पुँजीगत खर्च न्यून रहेको र पूर्वाधार निर्माण सुस्त रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति दयनीय रहेको बताए। सुनकोशी मरिनको बाँकी ठेक्कादेखि महाकाली करिडोरको अवस्था अलपत्र रहेको, घोषणा भएका ५ वटा आयोजना सुरु नै हुन सकेको बताए। ‘अधिकांश आयोजनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको छैन। कतिपय त १० प्रतिशत पनि पुगेका छैनन्। लागत खर्च बढेको बढ्यै छ।’ ओली सरकार बनेपछि उनले प्रतिष्ठाकै विषय बनाउँदै पहिलो निर्णय नै तीन सय दिनभित्र फ्लडलाइट र प्याराफिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘आज एक वर्ष बित्यो, जोडियो त फ्लडलाइट? बन्यो त प्याराफिट?
संविधान संशोधन, संघीयता र तीन तहबीच समन्वयको अभाव
संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको र तीन तहका सरकारबीच समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन हुन नसकेको प्रचण्डको भनाइ थियो। उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप बढेको, बजेट वितरणमा असमानता देखिएको र नीतिगत स्पष्टता नहुँदा जनताले संघीयताको लाभ अनुभूति गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न नसकेको, विकास परिषददेखि अन्य संरचनाहरूको बैठक र विगतका निर्णय कार्यान्वयन दयनीय रहेको प्रचण्डको आराप छ।
सरकारको नियत संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा १० वर्षको गम्भीर समीक्षा गरेर नेपाली समाजलाई अग्रगामी रुपान्तरणका लागि संविधान संशोधन गर्ने थिएन भन्ने पुष्टि भएको प्रचण्डले दाबी गरे। उनले भने, ‘बरु दुई दलको स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्ने नियतले संविधान संशोधनको कुरा उठेको थियो भन्न नि व्यवहारले नै पुष्टि भयो।’
