राहत शिक्षकको प्रश्न- शिक्षक सेवा आयोग बन्द गर्ने सरकार, सजाय हामीलाई?

काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकको सरोकारलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। असार २९ गते जारी विज्ञप्तिमार्फत समितिले शिक्षा विधेयकको मौजुदा प्रावधानले दशकौंदेखि सेवा गरिरहेका राहत शिक्षकमाथि अन्याय र अपमान भएको दाबी गरेको छ।

समितिका अनुसार देश द्वन्द्वमा रहेको बेला, शिक्षक सेवा आयोग बन्द हुँदा, २०५७ सालदेखि तत्कालीन सरकारद्वारा न्यून पारिश्रमिकमा लिखित, मौखिक परीक्षा र कक्षा अवलोकनको प्रक्रियाबाट नियुक्त गरिएका शिक्षकमध्येका स्थायी नबनाइएका शिक्षकहरू नै राहत शिक्षक हुन्। ती शिक्षकहरूले राज्यले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबाटै सेवा प्रवेश गरेका भए पनि अहिले राज्य स्वयंले उनीहरूलाई ‘स्वतः नियुक्त’ र ‘ज्यालादारी’ भनिरहेकामा समितिले आपत्ति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षक सेवा आयोग दुई दशक बन्द गरेर त्यसबीचमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको भविष्य समाप्त पार्ने काम भएको छ।’ समितिले राज्यका अन्य निकाय प्राध्यापक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायीत्व दिँदै आएको स्मरण गराउँदै राहत शिक्षकलाई मात्रै यस्तो अवसर नदिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा संसद्को विषयगत समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ‘घोर अन्यायपूर्ण’ भन्दै सरकारसँग भएका २०७५, २०७८, २०८० र २०८२ सालका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ। समितिले २०५२ देखि २०७० सम्म शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन नखोलेको कारण उमेर हदबन्दी लागेका विद्यार्थीहरू अहिले राहत शिक्षक बनेको स्मरण गराएको छ।

राहत शिक्षकले द्वन्द्वकालदेखि दुरदराजका विद्यालयहरूमा शिक्षण गरेर राज्यलाई धानेको योगदानको अवमूल्यन भएको भन्दै समिति आक्रोशित देखिएको छ। उनीहरूका अनुसार शिक्षा विधेयकले आर्थिक प्याकेजसमेत स्पष्ट नगरेको, व्यवस्थापनको सट्टा विस्थापन गर्ने नियत देखिएको छ।

समितिले शिक्षाक्षेत्रमा योगदान दिएको आफ्ना उर्वर समयलाई राज्यले अब बेरोजगारीतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाउँदै पेसागत मात्र नभइ स्वाभिमान र मौलिक हकमै हमला गरिएको बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी बाध्य भएर शैक्षिक विद्रोहमा उत्रनु परेको हो।’

हाम्रा गम्भीर विषय र सरोकारहरू

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, सर्वसुलभ प्रविधिमैत्री शिक्षा सामुदायिक शिक्षाको सबलीकरण, विद्यालय शान्तिक्षेत्र, र वालवालिकाको पढ्नपाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि पेशागत हक हित र आत्मसम्मान सहित संविधान प्रदत्त समानता न्याय र रोजगारीको हक समेत सुरक्षा गर्न दशकौं देखि सेवारत हामी राहत शिक्षकहरुको विधेयक मार्फत न्यायिक व्यवस्थापन हुनु पर्दछ ।

अहिलेसम्म राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका आन्तरिक स्थायित्व, विश्व विद्यालयहरुमा गरिएका आन्तरिक स्थायित्व, २०७५ सालमै शिक्षक व्यवस्थापन गर्दाको नजिरलाई समेत बिर्सेर आफ्नै कारणले एक दशक रोकिएको ऐनबाट पाउने सजायको भागेदार राहत शिक्षकहरूलाई बनाउने दुस्साहस गरिरहेको छ।

नागरिक हकको समान अनुभूति र न्यायको प्राप्तिमा हुन गैरहेको घोर असमानता र विभेदलाई कसैले पनि गम्भीर भएर बहस छलफलमा ल्याउन चाहेकै छैनन ।

बिधालय शिक्षा विधेयकमा उप समितिले पास गरेको मौजुदा प्रबन्धले हामीलाई घोर अन्याय गरेको छ । आन्तरिक ६०% विगतका सम्झौता र नजिर बिपरित छ जसले व्यवस्थापन भन्दा बिस्थापित गर्न लागेको प्रष्ट छ । बिधेयकले आर्थिक प्याकेज समेत स्पष्ट गरेको छैन ।

२०५२ देखी २०७० सम्म शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन नखोलिदा ततकालिन हामी शिक्षा संकायका विधार्थीले शिक्षक सेवा आयोग दिन नपाई उमेरको हदवन्दी लाग्यो ।

सामुदायिक विद्यालयमा दरवन्दीको अभाव तथा द्वन्द्व कालिन समयदेखि विद्यालयहरुमा शिक्षक अभाव हुदा राज्यले राहत शिक्षकको दरवन्दी कायम गरी राज्यलाई अप्ठेरो परेको समयमा दुरदराजमा गई शिक्षण गरी शिक्षाक्षेत्रलाई धानेको योगदानको अवमूल्यन गरेर थप प्रताडित गर्ने कार्य भैरहेको छ ।

राज्यले बिभिन्न क्षेत्र उच्च शिक्षा प्राध्यापक, सबै खाले राष्ट्र सेवक कर्मचारी सामान्य अनि आन्तरिक प्रक्रियावाट स्थायि गरेका नजिर जिउदै छन। अस्थायि शिक्षक लाई पटक पटक स्थायिहुने मौका दिनु तर राहत शिक्षक लाइ एक पटक पनि मौका नदिनु अन्याय पुर्ण छ ।

राज्यले राहत शिक्षकको उर्वर समयलाई शोषण गरी यस समयमा अपमानजनकबाट बिस्थापित गर्न खोज्दैछ । २० औ वर्ष काम गरेकाश्रमिकलाई उसको रोजीरोटी खोसी वेरोजगार बनाउदैछ ।

 विगतका नजिर अनरुप सामान्य कुरा पनि राहत शिक्षक व्यवस्थापनका लागि अबलम्बन गर्न राज्य तयार छैन • राहत शिक्षकलाई अपमानजनक लान्छना लगाई गलहत्याई समाजमा सामान्य जीवन जीउन पनि नदिने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।

राज्यले राहत शिक्षकले आन्तरिक दिदा अहिलेका विधार्थीलाई अन्याय हुने हो भने शिक्षक सेवा आयोग तत्कालिन समयमा नखोलिदा तत्कालिन हामी विधार्थी ले एकपटक नी आयोग लड्न पाउनेकी नपाउने हो?

सरकार संग विगतमा २०७५, २०७८, २०८० र २०८२ सालमा भएका सम्झौता कार्यन्वयन नगरी राज्य आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछ ।

 उपरोक्त दृष्टान्तहरुले दशकौंदेखि शिक्षाक्षेत्रमा योगदान दिने हामी नागरिकलाई अपमानजनक कानुन नीति, बोली व्यवहार र अभिव्यक्तिहरू दिएर हाम्रो पेसागत मात्रै नभएर स्वाभिमान र मौलिक हकमा समेत गम्भीर खेलवाड गर्ने प्रयत्न भएकोले हामी बाध्य भएर शैक्षिक विद्रोहमा उत्रन परेको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु

१).विगतका सम्झौता र नजिरहरुलाई बेवास्ता गरि यथास्थितिकै कालो बिधेयकलाई बिषयगत समितिले पास गरेको दिन देशैभरी बिषयगत समितिका माननीयहरुको पुत्ला दहन गरि बहिष्कार गर्ने ।

२) संसदको कार्यसूचीमा परेको दिन, राजनैतिक आस्थाका आधारमा स्थापित पेशागत संघ संगठनहरुले विगतका सम्झौता र नजिरहरु बिपरीत हामीलाई अन्याय हुँदा समेत प्रतिवाद नगरे, देशव्यापी रुपमा शिक्षकका संघसंगठनहरु परित्याग गर्ने ।

३) कालो बिधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको दिन संसदमा कृयाशील सबै राजनीतिक दलहरु सामुदायिक विधालय, सामुदायिक शिक्षा र शिक्षक बिरोधी रहेको निष्कर्ष सहित नो भोट सहित दलहरु बहिष्कार गर्दै आफ्नो पेशागत काम छोडेर सबै पालिकाहरुमा अनशन बस्ने ।

४) राज्यले हामिलाइ बेरोजार बनाउने र नया विधार्थिहरु लाइ शिक्षक वनाउने हो भने हामि तयार छौ, तर सरकारले हामिलाइ ४ महिनाको तलव गुणा काम गरेको वर्ष वरावर आउने आर्थिक प्याकेज दिएमा सम्पुर्ण राहत शिक्षक सामुहिकरुपमा सेवा लिएर वस्ने छौ ।

५) थप संघर्षका कार्यक्रमहरु आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक बसेर सार्वजनिक गरिने छ ।