शिक्षा विधेयक किन रोकियो?, अध्यक्ष तिवारीले औंल्याए कारण

काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै संसद्मा प्रस्तुत हुन नसक्नुको कारणहरू नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले औंल्याएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक सहमति, संघीय संरचना, शिक्षक संगठनहरूको दबाब र प्रशासनिक ढिलाइले विधेयक प्रक्रिया रोकिएको छ।

अध्यक्ष तिवारीका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विधेयकबारे पूर्ण सहमति नजुट्नु पहिलो चुनौती हो। ‘शिक्षा नीतिको विषयमा दलहरूबीच दृष्टिकोण फरक–फरक छन्,’उनले सामाजिक सञ्जालमा भने, ‘यसले विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।’

त्यस्तै, विभिन्न शिक्षक संगठनहरू र सरोकारवाला समूहहरूले आफ्ना मागहरू विधेयकमा समेट्न दबाब दिइरहेका छन्। ‘केही मागहरू विवादास्पद छन् र कार्यान्वयनमा कठिन पर्न सक्छ,’ तिवारीले भने, ‘यसले प्रक्रिया थप जटिल बनाएको छ।’

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविभाजन स्पष्ट नहुनु पनि अर्को समस्या रहेको उनले बताए। ‘शिक्षा संघीय जिम्मेवारी भएको क्षेत्र हो, तर अधिकार समन्वय अझै प्रस्ट छैन,’ तिवारीको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालयभित्र नेतृत्वको निरन्तर फेरबदल र सरकारको प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित नहुनु पनि विधेयक ढिलाइको कारण भएको तिवारी बताउँछन्। ‘अर्कोतर्फ मन्त्रालयभित्रको प्रशासनिक प्रक्रिया नै सुस्त छ,’ उनले भने, ‘फाइलिङ, सुझाव संकलन र कानुनी व्याख्या ढिलो भइरहेको छ।’

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका केही विवादास्पद प्रावधानहरू  शिक्षक समायोजन, करार प्रणाली र नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाहरूले विरोध उत्पन्न गराएको र सरकारले मस्यौदा पुनः लेखनको बाटो लिनु परेको तिवारीले जनाए।

उनका अनुसार सरकार विधेयक ल्याउन इच्छुक देखिए पनि बहुपक्षीय दबाब, राजनीतिक सहमतिका अभाव र प्राविधिक जटिलताले गर्दा प्रक्रिया रोकिएको छ। ‘अब यो विधेयक सरकारले कति गम्भीरताका साथ लिन्छ र सरोकारवालासँग कस्तो समन्वय गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ,’ तिवारीले भने।