काठमाडौँ- नेकपा एमालेमा आगामी भदौमा विधान महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ। यसअघि नै एमालेको सचिवालय सदस्य बैठकले विधानसभाको ढोका खोल्न साउन ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ।
एमाले नेताहरूबीच विधानका विषयमा छेडखानी र वादविवाद थालनी भइसकेको छ। मुख्यतः एमालेले यसअघिबाटै अंगीकार गरेको दुई पटकको पदाधिकारी पद र उमेर हदको विषयले पार्टीभित्र विभाजन ल्याएको नेताहरू बताउँछन्। नवौँ महाधिवेशनपछि एमालेमा ७० वर्षे र दुई पटकभन्दा बढी एकै पदमा बस्न नपाउने प्रावधान कायम गरिएको थियो।
नेताहरूका अनुसार जुन प्रावधान २०७८ सालको विधान सम्मेलनसम्म थियो। तर अहिले प्राप्त विधानमा दुई पटकभन्दा बढी कार्यकाल रहन नपाउने भन्ने प्रावधान हटेको छ। एमाले स्रोतका अनुसार लामो समय छलफल गरेर राखिएको सोही प्रावधान एकाएक हटाइएको छ। नेताहरूले जुन विधानलाई हेरेर अहिले आफूखुसी व्याख्या गरिरहेका छन्।
त्यसो त दुई पटकभन्दा बढी पदाधिकारी बन्न नपाउने प्रावधानले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने थियो। उनी दुई पटक पार्टी अध्यक्ष बनिसकेका छन् भने तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन्।
अहिले ओली इतर पक्षधर नेताहरूले पुरानो प्रावधान लगाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। उनीहरूले दुईवर्षे कार्यकाल मात्र नभई उमेर हदको व्यवस्थासमेत निरन्तर लगाउनुपर्ने अडानमा छन्।
के हो त दुई कार्यकालको विवाद?
एमालेको नवौँ महाधिवेशन (२०७१ साल) मा विधानमा लगाइएको विषय थियो, दुई पटकमात्र कार्यकारी पद र उमेर हद। यो प्रावधान १०औँ महाधिवेशनअगाडि विधान सम्मेलनसम्म आयो।
नेताहरूका अनुुसार सोही विधान विधान महाधिवेशनबाट पनि लागू गरिएको थियो। १० औँ महाधिवेशन (२०७८ साल) मा पनि यही प्रावधानले केही नेतालाई कार्यकारी हुन रोक्यो। अहिले त्यही प्रावधान नभएको पाएपछि नेताहरू आश्चर्यमा परेका छन्।
यो विधान कहिले र कतिबेला संशोधन भयो, पदाधिकारीमा रहेका नेताहरूलाई नै पत्तो छैन। एमालेको विधान बनाउने अधिकार विधान सम्मेलन वा महाधिवेशनलाई मात्र छ। तर विधान सम्मेलन वा महाधिवेशनबिना नै दुई पटक कार्यकालको प्रावधान हटाइएको नेताहरूको आरोप छ।
उनीहरू अहिले यही प्रावधानका कारण आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६४ को १ नम्बर बुँदामा पालिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत हुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुईपटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था थियो।
त्यतिबेला विधान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुकूलतामा संशोधन भएको दाबी अर्को पक्षको छ। एमालेको वेबसाइटमा भएको विधानमा उक्त १ नम्बर बुँदा गायब छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीमा हाल चर्चामा रहेको दुई कार्यकालको कार्यकारी व्यवस्था र ७० वर्षे उमेरहद दुवै प्रावधान विधानबाट हटाइसकिएको दाबी गरेका छन्।
पोखरेलले महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा भइरहेको छलछाम भनेर गरिएको प्रचारप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
महासचिव पोखरेलले दुईवटा विधानमा देखिएको अस्पष्टताको व्याख्या पनि गरेका छन्। पोखरेलले भनेका छन्, ‘२०७८ असोज १५ गतेबाट गोदावरीमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा पारित विधानलाई २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोधन गरेको हो।’
मंसिर ८ गते मध्यरातमा सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानमा रहेको दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकले विधान महाधिवेशनले निर्धारण गरेको १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएर २९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई पार्टी विधानमा समावेश गर्न मंसिर ११ गतेको बन्दसत्रमा पेस गरिएको थियो।
महाधिवेशनको बन्दसत्रले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत पास गरेको थियो।
पोखरेलले सोही संशोधित विधानको व्यवस्थाअनुरुप डा. पुष्प कँडेल तेस्रो कार्यकालका लागि लेखा आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको प्रस्टीकरण पनि दिएका छन्।
७० वर्षे उमेरहद नयाँ प्रवेशीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सचिवालयको निर्णय प्रस्तावमार्फत केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्। पोखरेल ओली निकटस्थ नेता हुन्। उनले यसअघि नै ओली अध्यक्षमा तेस्रो पटक पनि आउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनले एमालेमा नेतृत्वविरुद्ध बहस गर्न नमिल्ने भन्दै उर्दी जारी गरेका छन्। पोखरेलको कुरामा आशंका गर्दै अन्य नेताले पुरानो प्रावधानसमेत सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
विद्या भण्डारी निकट मानिएका कर्ण थापाले थापाले पोखरेलको नाम नलिई एमालेको विधानबारे गरिएका तर्क तथ्यसंगत नभएको दाबी गरे। थापाले भने, ‘एमालेको विधानबारे गरिएका तर्क/कुतर्कबारे तथ्यमा उभिएर बहस गरौँ। विधान निर्माण र संशोधनको सर्वोच्च निकाय विधान महाधिवेशन नै हो। विधान राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठनात्मक प्रस्तावबाट निर्देशित हुन्छ भन्नेमा त कहीँ विवाद छैन।’
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गरेपछि एमाले दुई समूहमा विभाजित हुन थालेको छ। त्यहीअनुसार महासचिव पोखरेलले संस्थापन पक्षका तर्फबाट विधान पहिल्यै संशोधन भएको र निलम्बन भएको बुँदा पनि अब नब्युँतिने मनसायको धारणा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ भण्डारी समूहबाट थापाले पोखरेलको नाम नलिई संशोधित बुँदामा असहमति प्रकट गरेका छन्। एमालेमा भण्डारीको पक्षमा सबैभन्दा पहिले खुल्न नेतामा थापा पर्छन्।
एमाले संस्थापन पक्ष उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था विधानमा राख्न चाहँदैनन्। अध्यक्ष ओली तेस्रो कार्यकालको दाबीमा रहेका कारण उनीहरू उक्त व्यवस्थालाई हटाउने प्रयासमा लागेका हुन्। जुन कुरा ओली स्वयम्ले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी पनि गरिसकेका छन्।
ओलीलाई सकेसम्म उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था लगाएर बिदा गरेर भण्डारी सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने लाइनमा अर्को समूह सक्रिय छ। भण्डारी समूह जसरी पनि उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी पदाधिकारीमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न चाहन्छन्।
आउँदो २० भदौबाट सुरु हुने विधान महाधिवेशनभन्दा पहिला नै आआफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन ओली र भण्डारी समूह सक्रिय भएका छन्। पोखरेल र थापाका अभिव्यक्ति त्यसैसँग जोडिएको बताइन्छ।
ओली पक्षीय नेताहरू ११ औँ महाधिवेशनबाट पनि ओलीलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिन चाहन्छन्। उनीहरू एमाले नेतृत्वमा ओलीको विकल्प नभएको दाबी गर्ने गरेका छन्। ‘एक कार्यकाल अध्यक्षमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ ओली निकट खगराज अधिकारी बताउँछन्। तर ओलीका लागि दुई कार्यकाल र उमेर हद प्रावधानविरुद्धमा छ।
ओली ७४ वर्षका छन् भने ७० वर्षभन्दा माथिकालाई कार्यकारी पदमा लैजान नमिल्ने विधान एमालेमा छ। हुन त एमालेले यसअघि नै ७० वर्षे उमेर हदलाई ‘निष्क्रिय’ बनाइसकेको छ। ओली निकट नेताहरू उमेर हदको प्रावधानलाई औपचारिक रूपमै विधानबाट हटाउन चाहन्छन्।
भण्डारी निकट नेताहरू भने यो सुझबुझ ढंगबाटै आएकाले निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा छन्। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल ओलीकै सक्रियतामा विगतमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान आएकाले हटाउन नहुने बताउँछन्। यो प्रावधान लागे पोखरेल समेत सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुनुपर्छ। तर उनीहरू एमालेमा पुराना विधान यथावत् राख्नुपर्ने दाबी गर्छन्।
