सहमतिका बुँदा शिक्षा विधेयकमा समेट्न महासंघको अडान कायमै छ : लक्ष्मीकिशोर सुवेदी [अन्तरवार्ता] 

विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमाथिको छलफल अन्तिमतिर पुगेको छ। सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग असार १५ गते विधेयक संसद् पुर्‍याउने सहमति गरे पनि त्यो पूरा भएन। विधेयकमा महासंघसँग भएका कतिपय सहमति पनि नसमेटिने देखिन्छ। समितिमा महासंघका कतिपय मागमा विवाद छ। अस्थायी, राहत, बाल विकास, बढुवाजस्ता विषय पेचिला बनेका छन्। समितिले विधेयक टुंगो लगाउँदै गर्दा शिक्षक, कर्मचारी आक्रोशित छन्। महासंघ पक्षीकरणमा छ। यसै विषयमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी :

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुग्दा नेपाल शिक्षक महासंघसँगका सहमति समेटिने देखियो?

राज्यपक्षले महासंघसँग भएका सहमति तोडमोड गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यसको हामी विपक्षमा छौँ। संवाद र छलफल चलिरहेका छन्। यसै भयो भनेर अन्तिम निष्कर्ष आइसकेको छैन। तर विगतमा भएका सहमति जस्ताको तस्तै राखेर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्छ भन्ने महासंघको अडान कायमै छ।

तोडमोड भन्ने कुरा गर्नुभयो। विधेकमा के आभास पाउनुभयो त्यस्तो?

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका सवालमा सहमतिभन्दा विपरीत प्रबन्ध उपसमितिबाटै आएको छ। त्यही प्रबन्धलाई निरन्तरता दिने खालको कुरा समितिमा उठिरहेको छ। शिक्षकको बढुवाका विषयमा महासंघसँग भएको सहमति विधेयकमा समेटिएको छैन। हामीले नयाँ कुनै कुरा उठाएका छैनौँ। पुराना सहमति भएकै कुरामा टेकेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। जबरजस्ती हुन थाल्यो भने पेसाकर्मी हौँ, ट्रेड युनियनकर्मी हौँ। आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहँदैन।

राहत, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला नै हुने र यसमा सहमति भइसक्यो भनेर शिक्षा समिति सभापतिसहित सदस्यहरूले बताउनुभएको छ। शिक्षकहरू यो व्यवस्था मान्नुभएको छैन। यसअघिको ७५/३५ कै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। यसबारे महासंघ के भन्छ? 

समितिमा के के हुँदै छ, के विषयमा छलफल हुन्छ महासंघलाई जानकारी छैन। बैठकमा हामी बस्दैनौँ। बरु सञ्चारकर्मी साथीहरू, तपाईँहरू बैठकमा जानुहुन्छ। सरकारले हामीलाई भनेका र समितिमा छलफल भएका विषयमा फेरबदल भएको पाएका छौँ। फरकफरक आएको हुनाले भनेके भरमा विश्वास गर्ने अवस्था छैन। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, काममा विश्वास गर्ने हो। विगतका सबै सहमतिमा टेकेर अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा छौँ। त्यसमा तलमाथि भयो भने आन्दोलनमा जानु त छँदै छ।

एउटा भनाइ छ, ‘आई एम रेन्सपोन्सिवल ह्वाट आई सेड आई एम नट रेन्सपोन्सिवल ह्वाट अन्डर  स्टुड’ त्यस कारण कसले कुन विषयमा के बोल्छ त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हामी जान्दैनौँ। हाम्रा विषय हामीले लिखित रूपमा पेस गरेका छौँ। लिखित रूपमा महासंघको कुनै एजेन्डा देखियो भने प्रश्न उठाउने कुरा सान्दर्भिक हो। अस्थायी प्रकृतिका साथीहरूसँगै महासंघ छ।

शिक्षा विधेयक संसद् पुर्‍याउने महासंघसँगको सहमति सरकारले पूरा गरेन। यही २३ गते विधेयक पारित हुने भनिएको थियो भएन। अब फेरि असार मसान्तको भाका छ। महासंघलाई देखाएर विधेयक अड्काइयो भन्ने भनाइ पनि बाहिर आएका छन्। महासंघ नै बाधक हो?

हाम्रो कारणबाट होइन। हामीले त हाम्रा कुरा राखिसकेका छौँ। विगतका सहमतिअनुसार फटाफटी ऐनमा लेखेर ल्याइदिएपछि त हाम्रो केही ‘कमेन्ट’ नै हुँदैन। यसलाई सचेततापूर्वक हेरेका छौँ। सावधानीपूर्वक हेरेका छौँ। दबाबपूर्ण ढंगले पक्षीकरण गरेका छौँ। यसमा बिलम्ब हुने र संसद् नजाने स्थिति देखा पर्न थाल्यो र ढिलो हुने आभाव हुन थाल्यो भने हामी तुरुन्त आन्दोलनमा जान्छौँ।

शिक्षा समिति सभापतिले महासंघले नयाँनयाँ माग ल्यायो। अब लिखित नै माग गर्छु भन्नुभएको थियो। तपाईंहरूले लिखित दिनुभयो?

खै, त्यस्तो त हामीलाई जानकारी छैन। तर शिक्षा उपसमिति गठन भएको बेला महासंघको तर्फबाट एजेन्डा प्रस्तुति म आफैँले गरेको हुँ। त्यतिखेर महासंघको राय राखेका थियौं, समिति सभापति, उपसमिति संयोजक र समिति सदस्यहरूसमक्ष। त्योबाहेक समितिसँग बसेर छलफल भएको छैन। तर समितिमा हुने माननीय सदस्यहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल भनेको भएको छ।

बढुवामा कहाँनेर कुरा नमिलेको हो? समितिमा बढुवाकै विषय पेचिलो बनेको देखिन्छ नि!

बैठकको आन्तरिक कुरा त कसरी जानौँ र! बढुवामा तीन प्रकारको हुनुपर्ने भनेका छौँ।  आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा ज्येष्ठता र आवधिक बढुवा।

सरकार र समितिका सदस्यहरूलाई महासंघले भेट्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ?

भेटवार्तामा सबैले सकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ। काममा, व्यवहारमा सकारात्मक परिणाम देखिएको छैन। हामी ऐनमा केन्द्रित छौँ। अभिव्यक्तिमा केन्द्रित छैनौँ।

यतिखेर आमशिक्षक कर्मचारीहरूको आक्रोश महासंघतिर बढेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?

सबैका व्यक्तिगत आकांक्षा महासंघले सम्बोधन गर्न सक्दैन। सामूहिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ। बहुसंख्यक साथीहरूको कल्याणमा काम गर्नुपर्छ। गरेका छौँ। लोकतन्त्रमा आलोचना गर्ने अधिकार सबैलाई छ। आलोचनातिर हाम्रो ध्यान छैन। त्यसलाई हामी प्राथमिकता पनि दिँदैनौँ। नेपाली शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा अडिनु, काम गर्नु, लाग्नु हाम्रो कर्तव्य हो। कर्तव्यपालनाप्रति हामी सचेत छौँ। प्रतिबद्ध छौँ। कसले के भन्यो भन्नेमा म ज्यादा महत्त्व दिन्नँ।

शिक्षा विधेयकमा सहमतिका लागि समितिले सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ। सहमतिका लागि सरकारले महासंघलाई देखाएको थियो। सरकारले केही भनेको छ?

छैन।

नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, विद्यार्थीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन आउँछ भन्नेमा ढुक्क छ?

मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने पक्षमा निरन्तर जुटिरहेका थियौँ, छौँ र ऐन जारी नभएसम्म लागिरहन्छौँ। यो भएन भने आन्दोलन घोषणा गर्छौँ।

पछिल्लो समय नेपाल शिक्षक महासंघको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। के भएको हो?

तिनै उजुरीकर्ताले २०७९ सालमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाल्नुभएको थियो। त्यो मुद्दा हाल्ने मान्छे पराजित भएरको फैसला छ। त्यही फैसलाले सबै बोलेको छ। यसले खास महत्त्व राख्दैन।

याे पनि

शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा पुग्दा के भन्छ निजी क्षेत्र?