काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षमा साना दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। गत वर्ष असार मसान्तमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनलाई साथ दिएका साना दलहरूले सरकारको साथ छाड्न थालेका हुन्।
२०८१ असार ३० गते ओली नेपाली कांग्रेससहित साना दलको सहकार्यमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। संविधान संशोधन र सुशासनको मूल मुद्दासहित सातबुँदे समझदारी गर्दै ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। एक वर्ष अवधिमा साना दुई दलले ओलीको साथ छाडेका हुन्। यसरी साथ छाड्ने दलमा जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) छन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। ओली-देउवाले संघीय सरकारको भागबन्डामा नमिसाएपछि जसपा नेपाल चिढिएको छ। साथै मधेशको मुख्यमन्त्री पनि जनमत पार्टीलाई दिए। जसपा नेपालले ओली सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि नबढाएकाले समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भएको जनाएको छ।
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले सरकारले संविधान संशोधनमा चासो नराख्दा समर्थन फिर्ता लिएको बताए। उनले भने, ‘ओली र देउवाले सरकार गठन गर्दा अघि सारेका मूल मुद्दा अघि सार्नै सकेनन्। त्यसैले समर्थन दिइरहनुको औचित्य रहेन।’
नाउपाले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भएको किचलोले संघीय सरकार छाड्न बाध्य भएको छ।
एक राज्यमन्त्रीसहित संघीय सरकारमा सामेल नाउपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग तिक्तता थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाका तर्फबाट मन्त्री बनेका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बिहीबार बर्खास्त गरेका थिए।
पदीय मर्यादाविपरीत कुनै काम नगरेको भन्दै चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन भनेका थिए। तर मन्त्रीले राजीनामा नदिए पनि मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरे। यही निहुँमा नाउपाले सरकार छाड्दै छ।
‘हामीले सरकार छाडिसक्यौँ। हामी अब प्रतिपक्षमा बस्छौँ’, नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले भनिन्। उनले नाउपाबाट राज्यमन्त्री बनेका अरुणकुमार चौधरीले सोमबार राजीनामा दिने बताइन्।
संघीय प्रतिनिधिसभामा जसपा नेपालका पाँच सांसद छन्। सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले पनि सरकार छाड्दै छ। प्रतिनिधिसभामा नाउपाका चार सांसद छन्।
सरकारमा सहभागी अन्य दल पनि सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीले पनि बेलाबेला असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
लोसपाले यसअघि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असन्तुष्टि जनाएको थियो। सरकारले अध्यादेश पास गर्न खोजे सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको थियो। अहिले लोसपा मौन छ। सरकारले अपेक्षाकृत काम नगरेको गुनासो लोसपा नेताहरूले गरिहेका छन्।
जनमतले भने संघीय सरकारलाई समर्थन मात्र दिएर मधेश सरकारको नेतृत्व लिएको छ। यद्यपि जनमत ओली सरकारसँग बेखुस छ। संघीय सरकारले दिने बजेट, कार्यक्रमबारे जनमतले खुलेआम असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
