हिमाल प्रेस 
शनिबार (२१ असार) बसेको नेपाल शिक्षक महासंघको आकस्मिक बैठक।
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहँदा नेपाल शिक्षक महासंघ तनाब, निराशा र असन्तोषमा छ। विगत ८ वर्षयता सरकारसँग पटकपटक भएका सहमतिहरू विधेयकमा समावेश नहुने पक्का भएपछि महासंघ नेतृत्व चिन्तित र छटपटिएको छ।
२०७५, २०७८, २०८० र २०८२ सालसम्मका विभिन्न चरणमा नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच राहत, अस्थायी, करार शिक्षक तथा ईसीडीलाई विद्यालय संरचना समावेश लगायतका विषयमा सहमति भएका थिए। तर तीमध्ये धेरैजसो बुँदा अहिले अन्तिम चरणको शिक्षा विधेयकमा समेटिने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्दै ल्याउन लागिएको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अन्तिम छलफल चलिरहेको छ। विधेयक आजै समितिबाट पारित गराउने तयारीमा रहेको अवस्थामा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो।
शिक्षक महासंघले शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र अभिभावक सबैका हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख नेतासम्मको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। तर महासंघका नेताहरूका अनुसार त्यो ध्यानाकर्षण ‘बालुवामा पानी हालिएजस्तै’ परिणामविहीन देखिएको छ।
सबैभन्दा धेरै बहस भएको विषय राहत, अस्थायी तथा करार शिक्षकको समायोजनमा पनि महासंघको सहमतिअनुसार व्यवस्था नआउने स्पष्ट भएको छ। ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत समावेशीकरण गरिने सरकारी सहमति विपरीत समितिले ६० प्रतिशतको मात्र व्यवस्था राख्न सहमति जनाएको छ। समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘६० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकिने’ अडान दोहोर्याएका छन्।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) कक्षालाई विद्यालय संरचनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि अझै स्पष्ट निर्णय भएको छैन। यद्यपि, यसअघि सभापति थापाले ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइने बताएका थिए।
विधेयक निर्णायक चरणमा पुगेसँगै महासंघभित्रको आन्तरिक छलफलमा व्यापक निराशा व्यक्त भएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू, आवद्ध संघ–संगठनका नेताहरू कसैलाई पनि विधेयकको हालको स्वरुपले सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन।
बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरूका अनुसार सरकारले महासंघलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी ढंगले विधेयक अघि बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
शिक्षक समुदायबाट गालीगलौज मात्र होइन, आलोचना र विरोध पनि महासंघमाथि बढ्दै गएको छ। ८९ दिन लामो आन्दोलनमा सहभागी भएर अधिकार सुनिश्चित हुने आशामा बसेका शिक्षक कर्मचारीहरूले अहिले महासंघलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘श्रद्धाञ्जली’ दिन थालेका छन्।
यति मात्रै होइन, शिक्षा समितिका केही सदस्यहरू अब खुलेरै महासंघविरुद्ध बोल्न थालेका छन्। ‘संघ–संगठनको दबाबमा कानून बनाउनु हुँदैन’ भन्ने तर्क अघि सारिँदैछ। पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू विद्या भट्टराई र सुमना श्रेष्ठजस्ता नेताहरू समेत महासंघप्रति आक्रोशित छन्।
