प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा राहत, करार र अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकमध्ये ६० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी स्थायी गरिने भएको छ। ४० प्रतिशत भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनेछन्। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा यस्तो सहमति जुटेको समितिका एक सांसदले हिमालप्रेसलाई जानकारी दिए।
विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको उपसमितिमा अस्थायी राहत, करारलगायत शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमति भएको थियो। विधेयकमा उक्त दरबन्दीलाई स्वतः स्थायीमा रूपान्तरण गर्दै ५०/५० आन्तरिक/खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रस्ताव छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच ७५ आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने सहमति भएको थियो।
समितिको आगामी बैठकले ६०/४० लाई नै सदर गर्ने ती सांसदको दाबी छ।
विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमा दलीय सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको सांसदहरू बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले पनि ६०/४० कै प्रावधान राखेर विधेयक टुंगो लगाउन समितिलाई निर्देशन दिएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट शिक्षा विधेयक रहेका गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पाएका छन्। उनी पनि ६०/४० मा सहमत भएका छन्। समितिका ती सांसदले भने, ‘पूर्णजीले ६०/४० मै ऐन बनाउनुस् भन्नुभएको छ। शिक्षकहरूसँग एकपटक गफ गरिदिनुस् भन्नुभएको छ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा शिक्षा समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले असार १६ गतेको समिति बैठकमा अस्थायी सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी बनाउने ६०/४० को प्रस्ताव कांग्रेसले नै गरेको बताएका थिए। त्यसपछि शिक्षा समिति बैठक बस्न सकेको छैन।
समितिका ती सांसदले पनि ६०/४० भन्दा माथि जानै नसकिने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ नेकपा एमाले महासंघसँगको सहमतिअनुसार नै राहत तथा अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
एमाले निकट राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले असार १७ गते एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेका थिए, ‘प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा ‘नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीच पटकपटक भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।’
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने ६०/४० को प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले भने, ‘६०/४० प्रतिशत’ व्यवस्थापन प्रस्ताव अस्वीकार्य छ। यो प्रस्ताव विगतका सम्झौताविपरीत छ। त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दछौँ।’
समिति स्रोतका अनुसार कांग्रेस उपसभापति खड्काले शिक्षक बढुवाको विषयमा लचिलो भइदिन समितिलाई आग्रह गरेका छन्। खड्कालाई उधृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘बढुवाका विषयमा तोकेबमोजिम माग गरेका छन्। तोकेबमोजिम भयो भने निश्चित शिक्षकलाई मात्रै तोक्छन्। त्यसमा अलि लचिलो भइदिनुपर्यो भनेर नेपाली कांग्रेसबाट दबाब छ।’
भनसुन र शक्तिको भरमा बढुवा हुने विषय भएको हुँदा शक्तिको भरमा बढुवा गर्न दिनुहुन्न भन्नेमा आफू रहेको ती सांसदले बताए।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बिहीबारदेखि शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन लेखन सुरु गरिने जानकारी दिए। उनले विधयेक २२ गते बस्ने समिति बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ। थापाले भने, ‘आजबाट प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्न लगाउँछौँ। २२ गते समिति बैठक बोलाएर प्रतिवेदनसहित पास गर्न लगाउँछौँ। सकेसम्म २३ गते बस्ने संसद् बैठकमा विधेयक पेस गर्ने तयारीमा छौँ।’
थापाले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइएकाे जानकारी दिए। उनले भने, ‘ईसीडी विद्यालय संरचनामा आउने भयो। दुईबर्से नै हुने भयो। बाल विकास शिक्षक भन्नुपर्छ सहजकर्ता भन्नुहुँदैन भन्ने अधिकांश समिति सदस्यहरूको धारणा छ। त्यसमा समिति सकारात्मक छ।’
समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले नेपाल शिक्षक महासंघले पटकपटक नयाँनयाँ माग ल्याएको आरोप लगाइरहँदा समितिले महासंघबाट लिखित सहमति नै माग्ने जानकारी दिएको छ। समितिका एक सदस्यले भने, ‘महासंघबाट लिखित सहमति लिन्छु। पटकपटक संशोधन गर्ने काम होइन। यसमा मन्जुरी छ भनेर लिखित दिनुस् भन्छु। लिखित माग्दा उनीहरूलाई दिन गाह्रो छ। राहतका शिक्षकहरू तिनीहरूको टाउकोमा जान्छन्।’
नेपाल शिक्षक महासंघलाई विद्यार्थी र अभिभावकको मुद्दा गौण बनाएको आरोप लागिरहँदा समितिले भने विद्यार्थी र अभिभावकका पक्षमा कानुन बनाइएको दाबी गरेको छ। समितिका अर्का एक सांसदले भने, ‘महासंघले विद्यार्थी, अभिभावकका कुरै ल्याउँदैन। त्यही भएर हामीले विद्यार्थी र अभिभावकका लागि कानुन बनाउँदै छौँ।’
शिक्षकलाई दक्ष बनाउन सेवासुविधा दिने र त्यो पनि बढी माग गर्न नपाइने उनले बताए। ती सांसदले भने, ‘शिक्षकहरूले नै महासंघको पछाडि लाग्दैनौँ, यसले बर्बाद बनाउने रहेछ भनेका छन्। उनीहरूले कसरी हुन्छ ऐन छिटो ल्याउनुपर्यो भनेका छन्।’
