शिक्षा ऐनमा सरकार उदासीन, आन्दोलन फेरि चर्काउने चेतावनी

हिमाल प्रेस १९ असार २०८२ ११:१६
240
SHARES
शिक्षा ऐनमा सरकार उदासीन, आन्दोलन फेरि चर्काउने चेतावनी

काठमाडौँ- अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिले शिक्षा विधेयक संसद्‌मा टेबल नगरिएकोप्रति सरकारलाई जवाफदेही बन्न आग्रह गरेको छ। संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति भए पनि सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको बताएको छ।

संगठनले देशभरका विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरूले असार १५ को दिनलाई ऐतिहासिक महत्व दिँदै क्यालेन्डरमा गोलो लगाएर प्रतिक्षा गरेको स्मरण गराएको छ। लामो समयदेखि उठाइएका पेसागत र शैक्षिक मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूसँग हालका शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र संसदीय समितिका सभापतिको रोहवरमा नाैबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगन गरिएको संगठनले उल्लेख गरेको छ। तर, ती सहमतिहरूको कार्यान्वयन नहुनु झुट, बेइमानी र दास मानसिकताको चरम प्रतिनिधि भएको संगठनको ठहर छ।

संगठनका अध्यक्ष लछिराम शर्मा ढकाल र महासचिव मदनराज जोशीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षा ऐन संसद्‌मा टेबल नहुनु आम शिक्षक-कर्मचारीका लागि लज्जास्पद भएको बताइएको छ। सरकारले असार १५ भित्र शिक्षा ऐन पारित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरेका सरकार समर्थित दुई दलका प्रमुख सचेतकहरू समेत आफ्नो वचनबाट पछि हटेकोप्रति संगठनले आपत्ति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजैको दिन संसद्‌मा संघीय निजामती सेवा ऐन पारित भयो, जुन आवश्यक थियो, तर निजामती कर्मचारीले न आन्दोलन गरेका थिए, न सम्झौता भएको थियो। उल्टो शिक्षक समुदायसँग प्रत्यक्ष सहमति गरिएको विषय संसदमा टेबल नै नगरिनु विश्वासघात हो।’ संगठनको दाबीमा सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखी उल्टै पुरानो २०२८ सालको ऐनभन्दा पनि पछाडि फर्केर बहस गरिरहेको छ, जुन दु:खद हो।

संगठनले संसद् एक हप्ताका लागि स्थगन हुनुले शिक्षा ऐन प्रक्रिया थप अनिश्चित र लम्बिएको पुष्टि भएको बताएको छ। यस अवस्थाले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण होइन, झनै कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको संकेत दिएको टिप्पणी संगठनको छ। शिक्षकहरूलाई पटक–पटक धोका दिने अभ्यास दोहोरिनु दुःखद भन्दै संगठनले तुरुन्तै सरकारलाई स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।

शिक्षक संगठनले सरकारप्रति विश्वास गरेर आन्दोलन स्थगन गरे पनि अब त्यो विश्वासको अवशेष नरहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि सरकारले अब पनि शिक्षा ऐनप्रति गम्भीरता देखाएन भने, आक्रोशित शिक्षक समुदाय फेरि आन्दोलनमा फर्किन बाध्य हुनेछ र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्नेछ।’


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 14 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast