हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नविनसिंह धामीले राहत शिक्षकलाई व्यवस्थापन नगरी हटाउन खोजिएकोप्रति असन्टुष्टि प्रकट गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठन (अनेरास्ववियु) का नेताहरूप्रति संकेत गर्दै उनले राहत शिक्षकको विषयमा भ्रम नछर्न र यथार्थ बोल्न आग्रह गरेका छन्।
धामीले राहत शिक्षकहरू कुनै नयाँ रोजगारी खोज्दै हिँडेका नभइ बरु राज्यकै नीति अनुसार नियुक्त भई वर्षौंदेखि शिक्षण सेवामा समर्पित रहेको बताए। ‘यो अहिलेको नयाँ रोजगारी होइन, वर्षौं अघिदेखि राज्यले दिएको काम हो,’ धामीले आज भने, ‘हामीलाई हटाएर नयाँलाई दिनु न्याय होइन। सबै निकायमा पुराना कर्मचारी छन्, के सबैलाई हटाएर नयाँ ल्याउने हो?’
उनले अहिले पनि शिक्षक पदका लागि वार्षिकरूपमा विज्ञापन खुल्ने व्यवस्था यथावत् रहेकाले वर्तमान पुस्ताका लागि अवसर सुनिश्चित भइसकेको बताए। तर विगतमा आयोग नै नखोली राहतका नाममा शिक्षकहरूलाई नियुक्त गरेर दशकौँसम्म काममा लगाउने र अहिले ‘यूज एण्ड थ्रो’ शैलीमा विस्थापन गर्न खोजिनु आपत्तिजनक विषय भएको बताए। ‘हामीलाई १५–२० वर्ष काममा लगाउने अनि अहिले व्यवस्थापन नगरी घाँटी रेट्ने हो त?’ धामीको प्रश्न छ।
उनका अनुसार राहत शिक्षकहरू त्यो पुस्ताका प्रतिनिधि हुन् जसले देश द्वन्द्वमा रहँदा शिक्षण पेसा रोजे। विश्वविद्यालयबाट बीएड, एमएड गरेका भए पनि तत्कालीन राज्य संयन्त्रले आयोग खोल्न नसकेको स्थितिमा राहतका माध्यमबाट नियुक्ति दिइएको थियो। ‘हामी त्यही देशका जिम्मेवार नागरिक हौं। अहिलेका विद्यार्थीको भविष्य बनाउनेहरू हामी हौं। २०६० सालदेखि पढाएका विद्यार्थी आज शिक्षक, प्राध्यापक बनेका छन्,’ उनले स्मरण गरे।
अध्यक्ष धामीले संविधानको धारा ३३ ले सुनिश्चित गरेको रोजगारीको हक र विगतमा भएका अन्य अस्थायी सेवा व्यवस्थापनका उदाहरणहरू उल्लेख गर्दै राहत शिक्षकमाथिको विभेदप्रति रोष प्रकट गरे। ‘अहिलेसम्म अस्थायी प्राध्यापकदेखि कर्मचारीसम्म आन्तरिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन भएका छन्। हामी पनि यही देशका नागरिक हौं। अरूको व्यवस्थापन हुन्छ, हाम्रो हुँदा किन रोइलो?’ उनले प्रश्न गरे।
धामीले शिक्षामन्त्री पन्त र विद्यार्थी नेताहरूलाई आफूहरूको मुद्दामा राजनीति नगर्न आग्रह गरे। ‘हाम्रो पीडामाथि राजनीति नगरियोस्। हामी कसैको पक्ष वा विपक्षमा होइनौं, न्यायको पक्षमा छौं,’ उनले भने।
अनेरास्ववियुले अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूका लागि २५ प्रतिशत आन्तरिक र ७५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै शिक्षामन्त्री पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
